प्रकल्पांचे ‘टेकऑफ’, विकासकामांची पायाभरणी

– गणेश आंग्रे

पुणे – मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रस्ताव यावर्षी मार्गी लागले. त्याचबरोबर पुरंदर विमानतळासाठी आर्थिक तरतूदही झाली. विविध प्रकल्पांना मान्यता तसेच विकासकामांची पायाभरणी या वर्षात झाल्याचे पाहायला मिळाले. शिवाय प्रशासकीय खांदेपालट यावर्षी चर्चेत राहिली.

जिल्हाधिकारीपदी नवलकिशोर राम
यावर्षात जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारला. जिल्हाधिकारी राम यांनी भूसंपादनाच्या प्रश्‍नाला प्राधान्य दिले. त्यानुसार देहू ते पंढरपूर असा श्री संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग आणि आळंदी ते पंढरपूर असा श्री संत ज्ञानेश्‍वर महाराज पालखी मार्गाच्या विस्तारीकरणाला प्राधान्य देऊन या रस्त्याच्या जागेसाठी आवश्‍यक असलेले भूसंपादनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

पुरंदरच्या “टेकऑफ’साठी महत्त्वाचे निर्णय
पुरंदर तालुक्‍यात प्रस्तावित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी संरक्षण विभागाच्या मान्यता मिळाली. त्याचबरोबर इतर केंद्र स्तरावरील विविध विभागांची मान्यता मिळविण्याच्या प्रयत्नांना यश आले. या वर्षात पुरंदर विमानतळाला शासनाने मान्यता दिली. पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादनास मान्यता देण्याबरोबरच शासनाने वित्तीय मान्यता सुध्दा दिली आहे. विमानतळासाठी 2 हजार 367 हेक्‍टर जागेची आवश्‍यकता असून शासनाने 3 हजार 513 कोटींच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे. पुरंदर तालुक्‍यातील पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतरपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या सात गावातील 2 हजार 367 हेक्‍टर जागेचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला शासनाने नियुक्त केले आहे. 2018 या सरत्या वर्षात पुरंदर विमानतळाचे “टेकऑफ’ होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय झाले.

सातबारा संगणकीकरण
सातबारा संगणकीकरणाच्या कामास यावर्षी वेग आला. पुणे जिल्ह्यातील 1 हजार 911 गावांमध्ये सातबारा संगणकीकरणाचे काम 100 टक्के पूर्ण झाले आहे. यापूर्वी सातबारा उतारा ऑनलाईन पाहता येत होता. त्याची प्रतही डाऊनलोड करून घेता येते. मात्र हा सातबारा उतारा शासकीय कामांसाठी ग्राह्य धरला जात नव्हता. त्यामुळे सातबारा उतारा घरबसल्या देण्यासाठी शासनाने डिजिटल सातबारा उतारा देण्यास सुरूवात झाली आहे. हा सातबारा उतारा सर्व शासकीय कामांसाठी ग्राह्य धरण्यात येत आहे.

आधार नोंदणीचा वेग वाढला
आधार नोंदणीसाठीच्या मशीनची संख्या अपुरी असल्याने आधार नोंदणी करण्यासाठी नागरिकांना पहाटेपासून रांगा लावाव्या लागत होत्या. आधार नोंदणीबरोबरच आधार दुरुस्तीसाठीही नागरिकांची मोठी गर्दी होत होती. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून आधार नोंदणीसाठी केंद्रांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला. पोस्ट ऑफिस आणि बॅंकांमध्येही आधार केंद्र स्थापन करण्यात आली. त्यामुळे आधार केंद्रांवर असलेली गर्दी कमी होण्यास मदत झाली. जिल्ह्यात 95 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नागरिकांची आधार नोंदणी झाली आहे.

जागा मालकी हक्काने
राज्य शासनाने कब्जेहक्काने (भोगवटादार वर्ग-2) दिलेल्या जागेवर उभ्या राहिलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना शुल्क आकारून मालकी हक्काने त्या जागा करून देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. मात्र त्यासाठी संबंधित व्यक्तीला रेडीरेकनरच्या 25 टक्के इतकी रक्कम अधिमूल्य म्हणून भरावी लागणार आहे. गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून अशा संस्थांना गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडून जागा उपलब्ध करून दिल्या जात होत्या. 1966 पासून जागा राज्य सरकारकडून अल्प शुल्क आकारले जात होते. शहरात बिबवेवाडी, शिवाजीनगर, वारजे, सहकारनगर अशा अनेक भागात या सोसायट्या उभ्या राहिल्या आहेत. या सोसायट्यांना कब्जेहक्काची रक्कम भरली असली तरी अशा जागांची मालकी शासनाकडे होती. त्यामुळे गृहप्रकल्पांचे पुर्नविकास अथवा प्रकल्पातील सदनिकांची विक्री करताना तेथील रहिवाश्‍यांना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागत असे. शासनाच्या या निर्णयामुळे भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनींचे वर्ग-1 मध्ये रुपांतर होणार असून विक्री करताना आता जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. हा एक दिलासा देणारा निर्णय महसूल विभागाकडून घेण्यात आला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)