प्रकल्पग्रस्तांसाठी न्यायालयीन आयोगाची स्थापना करा – डॉ. बाबा आढाव

भोर ः महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांपुढे आज सर्वात मोठा प्रश्न नाणार प्रकल्पाने उभा केला आहे. कारण नाणार प्रकल्पाचा करार करताना तेथील प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाबाबत विचारात न घेता परस्पर करार केले गेले, त्यामुळे ज्यांना गांवे सोडावी लागली त्यांची सरकारने दैना केली. म्हणूनच आज प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध केला जात असून, त्यांचे विकसनशील पुनर्वसन झाले पाहिजे, यासाठी संपूर्ण देशात पुनर्वसन कायद्याचा अवलंब झाला पाहिजे, जेथे प्रकल्प उभारले आहेत त्यांचे अद्याप शंभर टक्के पुनर्वसन झालेले नाही, त्यांच्यासाठी आरक्षित केलेल्या जमिनी कोणाला दिल्या यासाठी न्यायालयीन आयोगाची स्थापना करून चौकशी व्हावी आणि सहा महिन्यांत त्याचा आहवाल सादर करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य धरण प्रकल्प शेतकरी परिषदेचे संस्थापक, सरचिटणीस डॉ. बाबा आढाव यांनी भोर येथे केली.
भोर तालुक्‍यातील नीरा-देवघर धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या वातीने डॉ. बाबा आढाव यांचा नागरी सत्कार समारंभ आयोजित केला होता, त्या वेळी ते बोलत होते.
महाराष्ट्र राज्य कृष्णा खोरे प्रकल्पग्रस्त विकास संस्थेचे अध्यक्ष लक्ष्मणराव पासलकर हे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते.तर नीरा-देवघर प्रकल्प समितीचे अध्यक्ष दिलीप देशपांडे, सचिव प्रकाश साळेकर, कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर दिघे, हनुमंत शिरवले, कॉ. ज्ञानोबा घोणे, पानशेतचे गणपतराव गायकवाड, कोंढरीचे माजी सरपंच भिवबा पाराठे, संजय दिघे, बाळासो पावगे, डॉ. प्रदीप पाटील, डॉ. अरुण बुरांडे, हमाल पंचायतीचे मांदळे, गुलाबराव खुटवड, कश्‍यप साळुंके, डॉ. रोहिदास जाधव यांसह नीरा-देवघर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, महिला उपस्थित होते.
आपल्या अध्यक्षीय भाषणात लक्ष्मणराव पासलकर यांनी आम्हाला जमिनी द्या अथवा आमच्या जमिनी परत द्या, यासाठी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा शासनास दिला. पुणे जिल्ह्यात 8 हजार खातेदारांचे पुनर्वसन झालेले नाही. त्यांना जमिनी द्या अथवा चारपट दराने मोबदला सरकारने द्यावा, अशी मागणी करून सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक ज्ञानेश्वर दिघे यांनी केले. सूत्रसंचालन प्रकाश साळेकर यांनी, तर बाळासाहेब पावगे यांनी आभार मानले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)