प्रकल्पग्रस्तांचा प्रस्ताव अखेर राज्य शासनाकडे

प्रभात’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच तातडीची बैठक घेऊन आयुक्‍तांकडून दखल

पुणे – उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील कचरा डेपोसाठी जागा संपादित केलेल्या जागा मालकांच्या 62 वारसांना महापालिकेच्या सेवेत कायम करण्यासाठीचा प्रस्ताव गुरूवारी महापालिकेकडून राज्य शासनास पाठविण्यात आला. शासनने माहिती मागवून आठ दिवस लोटले तरी ही माहिती अद्याप महापालिकेचेच पडून असल्याचे दैनिक प्रभातने 17 मे रोजी प्रसिध्द केले होते. याची गंभीर दखल महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी गुरूवारी सकाळी याप्रकरणी तातडीने बैठक घेऊन हा अहवाल पाठविण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागास दिल्या.
उरूळी देवाची डेपो विरोधात ग्रामस्थांनी पुकारलेले आंदोलन मागे घेण्यासाठी येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना महापालिकेत कायमस्वरूपी नोकरीवर घेण्याचा निर्णय महिनाभरात घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामस्थांना दिल. त्यानुसार, या प्रकल्पग्रस्तांनी माहिती राज्य शासनाने मागविली आहे. त्याबाबतचे पत्र पालिकेस 9 मे रोजी पाठविण्यात आले होते.
गेल्या महिन्यात झालेल्या कचरा डेपोविरोधी आंदोलनावेळी ग्रामस्थांनी 62 वारसांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून महापालिका सेवेत कायम करावे, डेपोसाठी न वापरल्या जाणाऱ्या जागा परत कराव्यात, कचरा डेपो तातडीने बंद करावा, या तीन मागण्या केल्या. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी एका महिन्याच्या आत कचराप्रश्‍नी बृहत आराखडा करण्याबरोबरच वारसांना नोकरी देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनानंतर ग्रामस्थांनी महिनाभरासाठी आंदोलन स्थगित केले आहे. मात्र, या दोन विभागांच्या वादात प्रस्ताव पाठविण्यास दिरंगाई सुरू होती. अखेर आठ दिवसांनी हा प्रस्ताव शासनाकडे गेला आहे.
या प्रस्तावानंतर शासनाने नोकऱ्या देण्यास मान्यता दिली तरी नियम आणि उपलब्ध कागदपत्रांनुसार ते खरचं प्रकल्पग्रस्त आहेत का याची तपासणी करूनच या मुलांना नोकऱ्या देणार असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे महापालिकेने दिलेली 62 नावे प्रकल्पग्रस्तच आहेत का? की पुन्हा त्यांची तपासणी करणार का असा प्रश्‍न या अहवालामुळे निर्माण झाला आहे. दरम्यान, याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग आणि घनकचरा व्यवस्थापन

जुन्याच प्रस्तावाला नवीन मुलामा

महापालिका प्रशासनाने प्रस्ताव पाठविण्यासाठी आठ दिवस घेतले असले तरी, प्रशासनाने 2011 मध्ये मंजूर केलेला जुनाच प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. त्यात थोडेफार बदल करून नवीन तारखेने हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला असल्याची माहिती प्रशासकीय सुत्रांकडून देण्यात आली. महापालिकेने पाठविलेल्या माहिती मध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या 62 वारसांची यादी पाठविली असून शासनाने विशेष बाब म्हणून त्यास मान्यता द्यावी असे या पत्रात नमूद केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)