पोषण आहाराच्या पहिल्या घासातून मुख्याध्यापकांची सुटका

पुणे- राज्य शासनाच्या शालेय पोषण आहार योजनेतील आहाराची चव घेण्याचे बंधन आता मुख्याध्यापकांवर राहणार नाही. आहाराची चव घेण्याबाबतची मुख्याध्यापकांची जबाबदारी शासनाकडूनच कमी करण्यात आलेली आहे. याबाबतचे आदेश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे कक्ष अधिकारी प्रमोद पाटील यांनी जारी केले आहेत. पहिल्या घासातून सुटका झाल्याने या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येते. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी, विद्यार्थी तंदूरुस्त रहावेत, पौष्टीक आहार विद्यार्थ्यांना मिळावा यासाठी प्रामुख्याने ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. महिला बचत गट, बचत गटांचे महासंघ, संस्था, संघटना यांच्या मार्फत अन्न शिवून ते विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात येते. प्रामुख्याने खिचडी भात, मटकी उसळ, खीर, दूध, अंडी या स्वरुपात विद्यार्थ्यांना दररोज आहाराचे वाटप केले जाते. आहाराच्या नोंदीसाठी रजीस्टर मध्ये सर्व माहिती परिपूर्ण भरण्याचे बंधनही शाळांना घालण्यात आलेले आहे. ऑनलाईन माहितीही अपडेट ठेवावी लागते. पोषण आहारावर अनेकदा स्थानिक पातळीवर पालक, संघटना, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते यांच्याकडून टिकाही केली जाते. निकृष्ट आहाराचे वाटप केले जात असल्याचे आरोपही शाळांवर केले जातात. निकृष्ट आहारामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर विपरित परिणामही झाल्याचे अनेकदा आढळून आलेले आहे. शासन यातून मार्ग काढत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत असते.
शालेय पोषण आहाराबाबत शासनाने सर्व नियमावली ठरवून दिलेली आहे. त्याप्रमाणेच त्याची अंमलबजावणी व्हावी, असे अपेक्षित असते. पोषण आहाराची चव प्रथम आहार तयार करणाऱ्या स्वयंपाकीने घेण्याचे बंधन होते. त्यानंतर शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य किंवा त्यांचे प्रतिनिधी व त्यानंतर मुख्याध्यापक किंवा योजनेची जबाबदारी असलेल्या शिक्षकाने घेण्याचे निश्‍चित करण्यात आले होते. या तीन स्तरावर नोंद घेऊन त्यांच्या नोंदवहीत नोंदी घेण्याचे बंधन होते. मात्र, आता यात सुधारणा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्याबाबतचे आदेशही शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग कक्षाकडून जारी करण्यात आले आहेत.
नवीन सुधारीत आदेशानुसार आता आहाराची चव शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांनी घ्यायची आहे. याला पर्याय म्हणून मुख्याध्यापक किंवा योजनेशी संबंधीत शिक्षक यापैकी एकाने आहाराची चव घेतली तरी चालणार आहे. यामुळे मुख्याध्यापकांवर आता आहाराची चव घेण्याचे बंधन कायम राहणार नाही.
मुख्याध्यापकांना शाळेच्या विविध कामकाजांची जबाबदारी असते. त्यांना वारंवार शिक्षणाधिकारी कार्यालयात बैठकांना जावे लागते. विविध अहवाल पाठविण्याची कामे करावी लागतात. यामुळे शालेय पोषण आहाराची चव घेण्याबाबतची मुख्याध्यापकांची जबाबदारी कमी करण्याची मागणी मुख्याध्यापकांकडूनच शासनाकडे करण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन शासनाने जबाबदारी कमी केली असल्याचे मुख्याध्यापकांकडून सांगण्यात आले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)