पोलीस आयुक्‍तालयाचा महापालिकेला भूर्दंड

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयासाठी महापालिका प्रशासनाने उपलब्ध दिलेल्या शाळेचे स्थलांतर चिंचवडमधील प्राधिकरणाच्या जागेत केले जाणार आहे. या 5037.00 चौरस मीटर भूखंडाकरिता महापालिकेने प्राधिकरणाला सुमारे सव्वा सहा कोटी रूपये देण्याच्या ठरावाला स्थायी समितीने आज (दि.29) मंजुरी दिली.

पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय मंजूर करण्यात आले असून, याकरिता महापालिका प्रशासनाने चिंचवडमधील महात्मा फुले विद्यालयाची इमारत उपलब्ध करुन दिली आहे. त्यामुळे या शाळेचे अन्य जागेत स्थलांतरण करण्यात आले आहे. मात्र, त्यानंतर महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या वतीने प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील पेठ क्रमांक 30 मधील प्राथमिक शाळेकरिता आरक्षित असलेला 5037 चौरस मीटर क्षेत्राचा भूखंड उपलब्ध करुन देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने प्रयत्न करण्याची मागणी शिक्षण मंडळाने केली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने प्राधिकरण प्रशासनाशी केलेल्या पत्रव्यवहारानंतर प्राधिकरणाच्या सभेत हा भूखंड महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पिंपरी-चिंचवड महापालिका व प्राधिकरण या नागरी सेवा देणाऱ्या संस्था आहेत. मात्र तरी देखील प्राधिकरणाच्या धोरणानुसार हा भूखंड निवासी दराच्या 50 टक्के दराने आकारण्याच्या धोरणानुसार हा भूखंड 6 कोटी 17 लाख 53 हजार 620 व हस्तांतरण शुल्कासाठी येणाऱ्या सर्व खर्चासह सुमारे सव्वा सहा कोटी रूपये खर्च येणार आहे. या ठरावाला स्थायीने आज मान्यता दिली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहराकरिता स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय मंजूर झाल्यानंतर चिंचवडमधील महात्मा फुले शाळेत हे आयुक्तालय सुरू करण्यास स्थानिकांसह अनेक संस्थांचा तीव्र विरोध होता. मात्र हा विरोध डावलून महापालिका प्रशासनाने ही शाळा पोलीस आयुक्तालयासाठी उपलब्ध करुन दिली आहे. सध्या या शाळेत फर्निचरचे काम सुरू असून पोलीस आयुक्तालयाचे काम तात्पुरत्या स्वरुपात चिंचवड येथील ऑटो क्‍लस्टर येथून 15 ऑगस्टपासून सुरू करण्यात आले आहे.

दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड नवनगरविकास प्राधिकरणाच्या वतीने चिखली-जाधववाडीतील 28 एकराचा भूखंड एक रुपये नाममात्र दराने शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या विस्तारीकरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने पेठ क्रमांक 30 मध्ये नव्याने शाळा सुर करण्याचे नियोजन असताना, हा भूखंड हस्तांतरीत करण्यासाठी प्राधिकरण प्रशासनाने निवासी शुल्कात 50 टक्के सवलत दिली आहे.

तरी देखील हे हस्तांतरण शूल्क सव्वा सहा कोटी रुपयांवर पोचले आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती भक्कम रहावी, याकरिता महापालिका अधिकारी व पदाधिकारी विविध उपाययोजना राबवित आहेत. कार्यक्रम पत्रिका, हार-तुऱ्यांचा खर्च वाचविला जात आहे. तसेच भामा-आसखेडचे सिंचन शूल्क माफ करण्यासाठी राज्य सरकारकडे आर्जव-विनंत्या केल्या जात आहेत. मात्र, नागरी सुविधेकरिता निवासी दराऐवजी नाममात्र शुल्कात भूखंड उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून प्राधिकरणाशी पत्रव्यवहार केला जात नाही. ही वस्तुस्थिती आहे.

नागरी सुविधेकरिता महापालिकेने प्राधिकरणाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम देण्यास शिवसेनेने विरोध दर्शविला आहे. शैक्षणिक सुविधेसाठी प्राधिकरणाकडून शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला नाममात्र शुल्कात सुमारे तीस एकरांचा भूखंड उपलब्ध करुन दिला आहे. मात्र, प्राधिकरणात सोयी-सुविधा पुरविणाऱ्या महापालिकेला प्राधिकरणाने निवासी दराऐवजी नाममात्र शुल्कात हा भूखंड उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. याकरिता महापालिका प्रशासनाने देखील प्राधिकरण प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करावा.
– राहुल कलाटे, गटनेते, शिवसेना.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)