पोलिसांविरोधात महापालिकेने थोपटले दंड

शासनाला मागणार दाद


मोबाइल कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ


गृह विभागाकडे करणार लेखी तक्रार करण्याचे पाऊल

पुणे – महापालिकेची आकाशचिन्ह आणि परवाना नियमावली पायदळी तुडवित मोबाइल दुकानांच्या बाहेर बेसुमार जाहिरातबाजी करणाऱ्या सॅमसंग, ओप्पो आणि विवो मोबाइल कंपनीविरोधात महापालिकेकडून शहर विद्रूपीकरण कायद्यांतर्गत पोलीस तक्रार देण्यात आली होती. मात्र, तक्रार देऊन तीन महिने झाले, तरी अजून पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केलेला नसल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होत आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या संबधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी गृह विभागाकडे पत्राद्वारे करण्यात येणार असल्याची माहिती आकाशचिन्ह आणि परवाना विभाप्रमुख तुषार दौंडकर यांनी दिली.

महापालिकेची मान्यता न घेता शहरात जाहिराती लावल्या जातात. यामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असून जाहिरातींमुळे उच्च्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होत आहे. या कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी तक्रार मुंढवा पोलीस ठाण्याकडे करण्यात आली होती. शहरातील जाहिरातींसाठी आकाशचिन्ह आणि परवाना धोरण-2003 आहे. त्याला राज्यशासनाचीही मान्यता आहे. यानुसार जाहिरात करण्यास प्रति चौरस फूट 222 रुपये शुल्क आकारून मान्यता दिली जाते. या धोरणातील तरतुदीनुसार, दुकानदारांना आपल्या व्यवसायाची जाहिरात योग्य पध्दतीने करता यावी, यासाठी दुकानाच्या दर्शनी भागाच्या लांबीएवढी आणि 3 फूट उंचीची जाहिरात लावण्यास मुभा दिली जाते. मात्र, त्यासाठीही आकाशचिन्ह विभागाची परवानगी आवश्‍यक आहे.

मात्र, सॅमसंग, ओप्पो आणि विवो मोबाइल या तिन्ही कंपन्यांकडून या नियमांचे उल्लंघन करत मोबाइल दुकानांबाहेर मोठ्या जाहिराती लावल्या आहेत. प्रामुख्याने नवी पेठ, जंगली महाराज रस्ता, कॅम्प परिसरासह शहरात जवळपास प्रत्येक मोबाइल दुकानांच्या ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे महापालिकेने या कंपन्यांवर आता थेट गुन्हेच दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार, ढोले-पाटील रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाचे सह महापालिका आयुक्त अरूण खिलारी यांनी या बाबतची तक्रार मुंढवा पोलीस ठाण्याअंतर्गत कोरेगाव पार्क पोलीस चौकीत दिली आहे.

त्यात हिसोला इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स प्रा. लिमिटेड (विवो), सॅमसंग इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स प्रा. लि. आणि ओपो मोबाइल एम यु प्रा. लि या कंपन्यांविरोधात महाराष्ट्र मालमत्ता विरूपन अधिनियम 1995 व 1949 चे कलम 244,,245, व जाहीरात व नियंत्रण नियम 2003 नुसार, महापालिकेची परवानगी घेतली नसल्याने गुन्हा दाखल करण्याची तक्रार पोलिसांकडे करण्यात आली होती. त्याला तीन महिने झाले, तरी अजून काहीच हालचाल झालेली नाही. त्यानंतर महापालिकेने अनेकदा याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची भेटही घेतली. मात्र, त्यानंतरही काहीच प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता महापालिका प्रशासनाने गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात थेट गृह विभागालाच पत्र पाठविण्याचा निर्णय घेतल्याचे दौंडकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
2 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)