“पॉक्‍सो’त दुरुस्ती चांगलीच पण…

सर्वच पीडितांसाठी एक न्याय हवा : विविध क्षेत्रातील महिलांची अपेक्षा

पिंपरी – अल्पवयीन मुलींवर पाशवी बलात्कार करून त्यांचे खून केल्याच्या घटनांनी देशभर संतापाची उसळली असतानाच केंद्र सरकारने पॉक्‍सो कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे पाऊल उचलले. त्या वटहुकूमावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरीची मोहर उमटवली आहे. त्यामुळे आता 12 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचे पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध क्षेत्रातील रणरागिणींनी स्वागत केले असून अल्पवयीनच नव्हे तर सर्वच वयोगटातील पीडितांसाठी या कायद्यानुसार न्याय मिळावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

गेली अनेक वर्षांपासून बलात्काऱ्यांना फाशीची शिक्षा होण्याची मागणी होत होती. महिला मोर्चाच्या वतीने प्रतिभा पाटील या राष्ट्रपती असताना एक लाख स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन देत याबाबतची मागणी केली होती. देशातील नुकत्याच घडलेल्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजप सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला. हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. विकृत मनोवृत्तीला नक्कीच जरब बसेल.
– उमा खापरे, प्रदेश चिटणीस, भाजप.

यापूर्वीच अशा प्रकारचा निर्णय होणे अपेक्षीत होते. उशिराने का होईना झालेल्या या निर्णयाचे स्वागत. ज्याप्रमाणे अल्पवयीन मुलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, बालगुन्हेगार म्हणून अल्पवयीन आरोपींना शिक्षेतून सूट मिळू नये यासाठीही कठोर पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. गुन्हेगार हा गुन्हेगारच असतो. ज्याला बलात्कार करायचे कळत असेल तर त्याचे वय मोजत बसलण्यात अर्थ नाही. निर्भयानंतरही अनेक प्रकरणे घडली आहेत. पुराव्याअभावी गुन्हेगार सुटू नयेत, याची दक्षता घ्यायला हवी. सुधारीत कायद्यात कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत. त्याची तत्काळ अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
सुलभा उबाळे, शहर महिला संघटीका, शिवसेना.

अत्यंत स्वागतार्ह असा हा निर्णय आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांवर कायद्याचा धाक राहील. कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हायला हवी. तसेच पॉक्‍सो कायद्याबाबत महिलांमध्ये जनजागृती होणे गरजेचे आहे. अनेक महिला कायद्याच्या अज्ञानापोटी व बदनामीच्या भितीतून अत्याचार मूकपणे सहन करतात. मात्र, पीडित महिलेचे नाव कुठेही समोर न येता गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होते, हे सर्वसामान्य महिलांच्या मनावर बिंबवणे गरजेचे आहे. पोलीस यंत्रणेने देखील अशा घटनांकडे संवेदनशीलतेने पहायला हवे.
ज्योती पठाणिया, सामाजिक कार्यकर्त्या.

पॉक्‍सो कायद्यातील सुधारणेमुळे गुन्हेगारांना चाप बसेल, अशी अपेक्षा आहे. न्याय मिळण्यास विलंब होत असल्याने अनेक पीडितांचे आयुष्य उद्धवस्त झाले आहे. मृत्यूनंतरही त्यांना न्याय मिळत नाही. त्यामुळे अशा केसेस तातडीक न्यायालयात निकाली काढायला हव्यात. अशा घटनांमध्ये पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी पोलीस यंत्रणेची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते. त्यामुळे त्यांनीही असे विषय संवेदनशीलतेने हाताळायला हवेत. तरच कायद्याची यशस्वी अंमलबजावणी होईल. अन्यथा आरोपींना पळवाटा मिळतील.
गिरीजा कुदळे, शहराध्यक्षा, महिला कॉंग्रेस.

12 वर्षाची मुलगी काय आणि 80 वर्षांची वृध्द महिला काय, बलात्कार हा बलात्कारच आहे. त्यामुळे वयाचा शब्दखेळ न करता सरसकट सर्व आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हायला हवी. या कायद्याबाबत जनजागृती व्हायला हवी. आरोपीच्या म्हणून राजकीय अथवा अन्य कोणी प्रतिष्ठीत व्यक्ती असल्यास पीडित मुलींची बाजू समजून घेण्यासाठी एक समिती असायला हवी. त्यामुळे कोणताही हस्तक्षेप न होता पीडितेला न्याय मिळणे सोपे होईल. वैद्यकीय चाचणीत राहणाऱ्या त्रुटींमुळे अनेकदा न्याय मिळण्यात अडचण येते. या त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारने विचार करायला हवा. जागतिकीकरण, चंगळवाद यामुळे विकृती वाढत चालली आहे. यालाही कुठेतरी आवर घालणे काळाची गरज बनली आहे.
ऍड. वैशाली सरीन.

केंद्र सरकारने अत्यंत चांगला निर्णय घेतला आहे. मात्र, 12 वर्षाखालील मुलींबरोबरच अन्य पीडित महिलांनाही याच कायद्याने न्याय मिळायला हवा. तरच खऱ्या अर्थाने हा निर्णय स्तुत्य ठरेल. चिमुरड्‌या मुलींपासून ते नातवंडे असलेल्या आजींपर्यंत सर्वच वयोगटातील महिला वासनेच्या शिकार होत आहेत. त्यामुळे 12 वर्षाखालील पीडितांना ज्याप्रमाणे न्याय मिळाला त्याचप्रमाणे सरसकट सर्वच पीडितांना न्याय मिळायला हवा. तेव्हा कुठे अशा घटनांना पुर्णतः चाप बसेल.
विद्या तांबे, कामगार नेत्या.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)