पैशीकरणातून विकृती आली कशी? जाईल कशी?

   अर्थवेध

 यमाजी मालकर

ब्रिटिशांनी शेतसारा चलनात घ्यायला सुररुात केली, तेव्हाच पैशीकरणाची सुरुवात झाली. तोपर्यंत “रियल व्हॅल्यू’च ओळखणारा भारतीय समाज चक्रावून गेला. डिजिटल, बॅंकिंग “आधार’सारख्या व्यवस्थेचाही त्याला त्रास होतो आहे. सर्व सेवांचे पैशीकरण झालेल्या समाजाला अशा व्यवस्था स्वीकारण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.

जगातील प्रमुख मोठ्या अर्थव्यवस्थांत जगात सर्वाधिक विकासदर असलेला भारत देश आज ज्या आर्थिक पेचप्रसंगात सापडला आहे, त्याचे एक सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे विकासदर, जीडीपी या पाश्‍चात्य संकल्पना, आपण आहे तशा स्वीकारल्या. शेतीप्रधान असलेल्या या देशाच्या गरजा आणि विकासाचे निकष खूप वेगळे होते. पण येथील पांढरपेशा समाज आणि देश चालविणाऱ्या मोजक्‍या अर्थतज्ज्ञांनी पाश्‍चात्य संकल्पांना इतके महत्त्व दिले की, त्या निकषांत न बसणाऱ्या गोष्टी विकासात समाविष्ट झाल्या नाहीत.

त्यातील सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे भारतातील शेती. विकासदर वेगाने वाढायचा असेल तर तो शेतीतून येण्याचे कारण नाही. कारण शेतीपेक्षा उद्योग आणि सेवा क्षेत्राला जगाने महत्त्व दिले आहे. त्यामुळे जगाशी स्पर्धा करावयाची असेल तर शेतीला मागे ठेवून उद्योगांना आणि सेवा क्षेत्राला पुढे चाल देण्यात आली. हेही एकवेळ ठीक होते, पण शेती मारून ही गोष्ट साध्य करण्याचे प्रयत्न सतत केले गेले. एवढेच नव्हे तर शेतीसंस्कृतीचा अपमान करत हा विकास साधण्यात आला. आता आपण अशा वळणावर उभे आहोत, की आपलीच पुढील पिढी शेतीऐवजी उद्योग आणि सेवाक्षेत्रात जाण्याचे सर्व ते प्रयत्न करताना दिसते आहे.

या बदलाची खरी सुरुवात इंग्रजांनी केली. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे, याची त्यांना चांगली जाणीव होती. शेतीतील पैसा जोपर्यंत ओढून घेता येत नाही, तोपर्यंत या देशातून पैसा मिळणार नाही, हे त्यांनी हेरले होते. त्यामुळेच 1857 च्या उठावाचा खर्च पेलवत नाही म्हणून हा देश सोडून देण्याची तयारी करणाऱ्या इंग्रजांनी, “यापुढे शेतसारा अन्नधान्यात रूपात इंग्रज सरकार स्वीकारणार नाही’, असा फतवा काढला आणि आपले बस्तान पक्‍के केले. भारतीय खेडी आणि शेतकऱ्यांना बसलेला हा सर्वात मोठा झटका होता. त्याचे परिणाम शेतकरी अजून भोगत आहेत. भारतीय राजेरजवाडे शेतकऱ्यांकडून अन्नधान्याच्या रूपात शेतसारा (कर) घेत होते. त्यामुळे आपल्या शेतात जे होईल, त्यातील काही वाटा द्यायला शेतकऱ्याला काही वाटायचे नाही.

गरजा एवढ्या कमी होत्या की, अन्नधान्य विकणे, त्याचे मार्केटिंग करणे, हा विषयच नव्हता. पण कर रुपयात द्यायचा म्हटल्यावर खळ्यावरचे पीक बाजारात नेणे आले. त्याचे रुपये करणे आले. ते रुपये सरकारला देणे आले. कागदी चलनाची भाषा (व्यवस्था) शेतकऱ्यांना तेव्हाही कळली नाही; अजूनही कळत नाही. अगदी अलीकडे म्हणजे 60- 70 च्या दशकात घरातील मुलांचा शाळा-कॉलेजांचा खर्च भागवायचा म्हणून तेवढ्या किंमतीचे धान्य विकले जात असे. मुले पैसा मागत आणि शेतकरी कुटुंबातील आईवडील त्याला धान्य विकायला देत! ते धान्य जोपर्यंत मर्यादित होते, तोपर्यंत हा व्यवहारही चालत राहिला, पण जेव्हा हरितक्रांती आणि इतर माध्यमातून शेती बेशरमासारखी पिकू लागली, तेव्हा शेतीमालाची विक्री रस्त्यावर आली.

मागणी पुरवठ्याचा-बाजाराचा पक्‍का नियम आहे. ज्याचा पुरवठा जास्त, त्याची किंमत कमी. गेली 40 वर्षे शेतीमालाचा पुरवठा जास्त असून त्याची किंमत इतर सर्व वस्तूंच्या मानाने कितीतरी उतरली आहे. शेतीमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, अशी मागणी करणारी आंदोलने गेली किमान 40 वर्षे होत आहेत. पण भाव काही मिळत नाही. सरकारच्या खुशामतीसाठी तैनात असलेल्या बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी हा बदल शेतकऱ्यांना सांगितला नाही. पण ज्यांना हा बदल लक्षात आला, ती माणसे शेती सोडून नोकरी-उद्योगाच्या वाटेने मार्गस्थ झाली. दोष त्यांचा नाही. त्यांच्यासमोर अस्तित्वाचा प्रश्न होता. पण कागदी चलनाने जादूची कांडी फिरवावी, तसा देश बदलून टाकला.

भारतीय समाजाचे इतक्‍या टोकाचे पैशीकरण झाले की बाकी सगळे मागे पडले आणि कागदी नोटाच सर्वस्व होऊन बसल्या. सगळे आहे, पण कागदी नोटा नाहीत, असे समूह मागे पडू लागले. शेतकरी हा त्यातला सर्वात मोठा समूह आहे. पैशीकरणाने हे जे गारुड घातले आहे, त्याचे परिणाम आता मात्र सर्वांच्याच लक्षात येऊ लागले आहेत. त्यामुळेच मुलांचे महागडे शिक्षण, घर खाली बसविणारे आरोग्यावरील खर्च, एकमेकांच्या स्पर्धेत होत असलेली महागडी खरेदी, शहरातील अत्यंत महागडी अशी घरे, असे बरेच काही, जेथे फक्त कागदी पैसाच महत्त्वाचा ठरतो आहे. ज्यांना त्याची गुंडी सापडली त्यातील अनेकजण आपण किती हुशार आहोत, अशा थाटात जगत आहेत. अर्थात, पैशीकरणातून जी व्यवस्था सडली, त्यामुळे असे समूह ही पुढील पिढीच्या काळजीने चिंताग्रस्त झाले आहेत.

भारतातील अशा गुंतागुंतीच्या अनेक प्रश्‍नांचे उत्तर हे, या कागदी पैशाला काबूत ठेवणे, त्याला स्वच्छ करणे, त्याला शिस्त लावणे, हेच आहे. फक्‍त 50 रुपयांच्या पुढील नोटेची या देशाला गरजच नाही, असे “अर्थक्रांती प्रतिष्ठान’ गेले 18 वर्षे का म्हणते आहे, हे मग लक्षात येते. भारत नावाचा हा महान देश, फक्‍त “रियल व्हॅल्यू’ ओळखत होता. पण कागदी चलनाने ते मूल्यच आयुष्यातून काढून घेतले. ज्याच्या हातात नोटा, तो शिरजोर, अशा एका विकृत व्यवस्थेत आपण येऊन पोहोचलो. आज त्या विकृतीचे दुष्परिणाम आपण भोगत आहोत.

जेथे लोकसंख्या स्थिर आहे किंवा उणे आहे, जेथे हाडे फोडणारी थंडी आहे, जेथे सूर्यप्रकाश पडला की आनंद साजरा केला जातो, जेथे मानवी जगण्यासाठी निसर्गाला मागे रेटावेच लागते, अशा पाश्‍चिमात्य अर्थशास्त्राला आपण आदर्श मानले. आपला देश त्यांच्यापेक्षा पूर्ण वेगळा आहे. या देशाची लोकसंख्या वाढतेच आहे, आणि त्यांच्या हातांना काम हवे आहे. एखादा अपवाद वगळता येथे सर्व तीन ऋतू अतिशय नित्यनियमाने येतात आणि ऊन-वारा-पाऊस याचा सुखद अनुभव देऊन जातात. येथे निसर्ग हाच माणसाचा सर्वात जवळचा मित्र आहे, त्याला शत्रू समजून मागे रेटण्याची अजिबात गरज नाही, असा हा भाग्यवान देश आहे. पण पाश्‍चात्य अर्थशास्त्राच्या नकलेने तो पार गलितगात्र झाला आहे.

सरकारने नोटाबंदी केल्यानंतर उलटसुलट बरीच चर्चा झाली. पैशीकरणाचा फायदा जे मोजके समूह घेत होते, त्यांना त्याचा फटका अधिक बसला आणि साहजिकच कागदी नोटांना सर्वस्व मानण्याची नामुष्की आलेल्या भारतीय समाजातील सर्वांनाच बसला. पण पैशीकरणाच्या विकृतीतून काही प्रमाणात सुटका करून घेण्याची संधी आपल्याला यानिमित्ताने मिळाली आहे. अर्थात, देशात असलेली प्रचंड संपत्ती शुद्ध झाली तरच हे शक्‍य आहे. ज्याला ज्याला हे पटते आहे, त्याला बॅंकिंगचे स्वागत करावेच लागेल. त्याला आधार नावाच्या व्यवस्थेचा आणि काळ्या पैशाविरोधातील प्रत्येक निर्णयाचा स्वीकार करावा लागेल.

भारत आज अशा वळणावर उभा आहे, ज्या वळणावर काही शस्त्रक्रिया करण्याशिवाय पर्यायच नाही. “अर्थक्रांती’ त्याला भारताच्या गरजा समोर ठेवून करावयाचा आमूलाग्र बदल म्हणते. कागदी नोटांच्या माध्यमातून आज माजलेली विकृती थांबविण्यासाठी एक पाच कलमी प्रस्ताव मांडते. ज्यामुळे काळा पैसा निर्माणच होणार नाही, मोठ्या नोटांची गरजच पडणार नाही, आदर्श पद्धतीच्या बॅंक व्यवहार कराने सरकारची तिजोरी भरल्याने सरकार आर्थिकदृष्ट्य्‌ा सक्षम होईल. ते राजकीय पक्षाला निवडणुकीसाठी निधी देऊ शकेल. त्याचा परिणाम म्हणून त्यासाठी चाललेला भ्रष्टाचार थांबेल. अशा या मार्गाने भारतीय समाज पुन्हा आपल्या मूळ चांगुलपणाकडे मार्गक्रमण करेल. अशी काही मांडणी केली की हमखास प्रश्न येतो की खरोखरच असे काही होईल का? याचे उत्तर कोण देणार? पण जे चांगले आहे, जे आपल्याला पटले, ते झाले पाहिजे, असे तर आपण म्हणू शकतो. लोकशाहीत नागरिक हा सर्वोच्च असतो. त्याने चांगल्या बदलांचा पुरस्कार केला तर त्याला कोण रोखू शकते?

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)