पेपरफुटी प्रकरणाबाबत समिती गठित

  • समितीत पोलिसांचाही समावेश ः महिन्यात शासनाला सादर करणार अहवाल
  • परिक्षा नियोजनातील त्रुटींवर उपाय सुचविणार

पुणे – गेल्या काही काळात दहावी व बारावीच्या प्रश्‍नपत्रिका व्हॉट्‌सऍपवर व्हायरल होण्याचे प्रमाण पहाता आता शासनाने यावर गंभीर पाऊले उचलले आहे. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या दहावी-बारावीच्या परिक्षादरम्यान होणाऱ्या पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी शिक्षण आयुक्‍तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
राज्य मंडळामार्फत दरवर्षी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षामध्ये गैरप्रकारांचे प्रमाण वाढले आहे. हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी कॉपीमुक्त अभियान, भरारी पथक अशा अनेक उपयायोजना केल्या जातात. मात्र तरीही पेपरफुटीचे सत्र तीन वर्षांपासून सुरुच आहे. मागील तीन वर्ष दहावी किंवा बारावीचा पेपर सुरु होण्याआधीच व्हॉट्‌सऍपवर व्हायरल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मुख्य म्हणजे या प्रकारात काही केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापकांचीच नावे समोर आल्याने शासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे.
शासनाने नेमलेल्या या समितीत शिक्षण आयुक्त हे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. तसेच पोलीस आयुक्त (नवी मुंबई) किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर कक्ष, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव, शिक्षण संचालक (माध्यमिक), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) यांचे प्रतिनिधी, आयुक्त (राज्य परीक्षा परिषद) हे सदस्य म्हणून काम पाहतील. तर अध्यक्ष (राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ) सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. सोशल मिडियावर प्रश्नपत्रिका प्रसिद्ध होण्याची कारणे, परीक्षा नियोजनातील त्रुटी, उपाययोजना, गैरप्रकार रोखण्यासाठी नियम याचा सविस्तर अभ्यास करून याचा अहवाल दोन महिन्याच्या कालावधीत शासनास सादर करावा, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)