मुंबई – देशभरात इंधनाच्या दरवाढीने संतापाचा भडका उडाला आहे. पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी होण्यासाठी वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) इंधनाचा समावेश करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली असतानाच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी महाराष्ट्राने मान्यता दिली असल्याचे सांगितले. जीएसटी काउन्सिलमध्ये पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, सर्व राज्यांचे एकमत झाल्यानंतर याबाबतचा निर्णय होईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

इंधनदरवाढीमुळे मेटाकुटीला आलेल्या जनतेला दिलासा कधी मिळणार याबाबत भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. केंद्र सरकारनेही इंधनदरवाढीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी टास्क फोर्स नेमला आहे. या प्रयत्नांना यश येईल व इंधनाचे दर नियंत्रणात येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्‍त केला.
इंधनाचे दर हे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी निगडित असतात. पेट्रोल डिझेल जर जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर त्यांचे दर कमी होऊ शकतील. त्यातून महसूलाचे मोठे नुकसान होईल पण दर कमी होतील, त्यासाठी सर्व राज्यांचे एकमत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे ते म्हणाले.

पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत महाराष्ट्रातर्फे आम्ही त्याला मान्यता दिली आहे. पण जीएसटी काउन्सिल ही सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची आहे. त्यात एकमताने निर्णय घ्यावा लागतो. काही राज्ये या प्रस्तावाला अद्याप मान्यता देत नाहीत. पण त्यावर एकमत होईल, असा मला विश्वास आहे. केंद्र सरकारने ज्या उपाययोजना केल्या आहेत त्यामुळेही इंधनांचे दर कमी होतील, असे फडणवीस म्हणाले. करांवर कर लागत असल्याने पेट्रोल-डिझेल आज महाग झाले आहे. पण जीएसटीच्या कक्षेत आल्यानंतर हे करांवरचे कर जातील व दर कमी होतील असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्‍त केला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)