ऑगस्टच्या मध्यापासून दोन्ही इंधन सुमारे 3 रूपयांनी महाग
नवी दिल्ली -सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडणारे इंधन दरवाढीचे सत्र कायम आहे. शुक्रवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये लिटरमागे अनुक्रमे 48 आणि 47 पैशांची वाढ झाली. एकाच दिवसात होणारी वर्षभरातील सर्वांधिक वाढ आहे. दरम्यान, ऑगस्ट महिन्याच्या मध्यापासून पेट्रोल 2 रूपये 85 पैशांनी तर डिझेल 3 रूपये 30 पैशांनी महागले आहे.

सध्या अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रूपयाने नीचांकी मूल्य गाठले आहे. त्यामुळे कच्च्या इंधनाच्या आयातीसाठीचा खर्च वाढला आहे. त्यातून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ होत आहे. ताज्या दरवाढीमुळे देशाची राजधानी दिल्लीत पेट्रोल लिटरमागे 79.99 रूपयांवर तर देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत 87.39 रूपयांवर पोहचले. दिल्लीत डिझेल लिटरमागे 72.07 रूपयांवर तर मुंबईत 76.51 रूपयांवर पोहचले. अधिक करांमुळे इंधन दरांनी उच्चांकी पातळी गाठल्याकडे विरोधी पक्ष लक्ष वेधत आहेत. इंधन दरवाढीविरोधात आक्रमक पवित्रा स्वीकारलेल्या विरोधकांकडून पुढील आठवड्यात निदर्शने केली जाणार आहेत. कॉंग्रेसने तर सोमवारी थेट भारत बंदची हाक दिली आहे. मोदी सरकार मात्र कर कपातीच्या आणि जनसामान्यांना दिलासा देण्याच्या मूडमध्ये नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमधील जवळपास निम्मा भाग केंद्रीय आणि राज्यांच्या करांनी व्यापला आहे. सध्या केंद्र सरकार पेट्रोलवर लिटरमागे 19.48 रूपये तर डिझेलवर 15.33 रूपये इतके उत्पादन शुल्क आकारते. तर राज्यांकडून मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) किंवा विक्री कर आकारला जातो. अंदमान आणि निकोबार बेटांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वांत कमी म्हणजे 6 टक्के विक्री कराची आकारणी केली जाते. देशातील महानगरे आणि राज्यांच्या राजधानींचा विचार करता सर्वांत कमी करामुळे दिल्लीत इंधनदर सर्वांत कमी आहे. मुंबईत पेट्रोलवर सर्वांधिक 39.12 टक्के, तर तेलंगणात डिझेलवर सर्वांधिक 26 टक्के व्हॅट आकारला जातो.

केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2014 ते जानेवारी 2016 या कालावधीत नऊवेळा मिळून पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे 11.77 रूपये आणि 13.47 रूपये इतकी वाढ केली. त्यानंतर एकदाच मागील वर्षी ऑक्‍टोबरमध्ये उत्पादन शुल्कात 2 रूपयांची कपात करण्यात आली. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कापोटी केंद्र सरकारच्या कमाईत चार वर्षांत दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारला 2014-15 या आर्थिक वर्षात 99 हजार 184 कोटी रूपये तर 2017-18 या वर्षात 2 लाख 29 हजार कोटी रूपये मिळाले. पेट्रोल आणि डिझेलवरील करामुळे राज्यांच्याही उत्पन्नात मोठी वाढ झाली. राज्यांना 2014-15 मध्ये 1 लाख 37 हजार 157 कोटी रूपये तर 2017-18 मध्ये 1 लाख 84 हजार कोटी रूपये मिळाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)