पुरंदर विमानतळाचे काम होणार गतीने

प्रभात वृत्तसेवा

पुणे-पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला संरक्षण विभागाने ना-हरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर पुढील हालचालींना वेग आला आहे. याविषयी मुंबई येथे सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या (दि.31) बैठक होणार आहे.
या बैठकीला महसूल विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी व्यवस्थापकीय संचालक आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहे. या बैठकीत विमानतळासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिध्द करणे, भूसंपादनासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे, भूसंपादनापोटी मोबदला देण्याच्या पर्यायांना मान्यता देणे आदी महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी दिली. या बैठकीमुळे पुरंदर विमानतळाचे काम गतीने होणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी ही माहिती दिली. एक वर्षानंतर पुरंदर विमानतळाला संरक्षण विभागाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे विमानतळ उभारण्यासाठीचा मोठा टप्पा पार पडला. यानंतर भूसंपादन आणि विमानतळाचा सर्वंकष प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) आदी कामांना वेग आला आहे.

विमानतळासाठी आवश्‍यक असलेल्या जागेचे भूसंपादन, शेतकऱ्यांपुढे मोबदल्याचे पर्याय निश्‍चित करून त्यास मान्यता देणे, भूसंपादन गतीने व्हावे, यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे, विमानतळासाठी ज्या गावातील जागा निश्‍चित करण्यात आली आहे, त्या जागांचे नोटिफिकेशन काढणे आणि भूसंपादनाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देणे याबाबतचे निर्णय राज्य सरकारच्या पातळीवर प्रलंबित आहेत. हे विषय मार्गी लावण्यासाठी ही बैठक होणार आहे. या बैठकीला महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे अधिकारी आणि महसूल खात्याचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहे.

जिल्हाधिकारी राव यांनी सांगितले, विमानतळाच्या कामाला गती मिळावी, यासाठी भूसंपादनाची प्रकिया आणि विमानतळाचा आराखडा तयार करणे आणि निविदा मागविणे या दोन्ही प्रक्रिया एकाचवेळी करण्याचे नियोजन राज्य सरकारकडून करण्यात आले आहे. त्यासाठी भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या जागेचे महसूल रेकॉर्ड अपडेट करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया आठ ते नऊ महिन्यात पूर्ण करण्याचे उदिष्ट आहे. त्यासाठी अधिसूचना काढणे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे यांना राज्य सरकारची मान्यतेची आवश्‍यक आहे.

सुमारे 3000 हजार हेक्‍टर जागेची गरज
पुरंदर विमानतळासाठी सुमारे 2 हजार 367 हेक्‍टर जागेची गरज आहे. यामध्ये 1100 हेक्‍टर जागा मुख्य विमान चलनासाठी (कोर एरिया), 1200 हेक्‍टर जागा या विमानतळ आर्थिकदृष्ट्या सोयिस्कर होण्यासाठी आवश्‍यक आहे. या जागेवर हॉटेल, कार्गो, व्यावसायिक जागा, पार्किंग उभारले जाणार आहे. याशिवाय भूसंपादनाच्या मोबदल्यापोटी ज्या शेतकरी विकसित जमिनी मागतील, त्यांना ती उपलब्ध करून देण्यासाठी एकूण जागेच्या दहा टक्के अधिकची जमिनी लागणार आहे. याचा विचार करून विमानतळ उभारण्यासाठी सुमारे 2800 ते 3000 हेक्‍टर जागेची आवश्‍यकता आहे.

मोबदल्यासाठी चार पर्याय
विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी चार पर्याय पुढे आले आहेत. त्यामध्ये समृद्धी महामार्ग आणि नवी मुंबई विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी वापरण्यात आलेल्या पर्यायाचा देखील समावेश आहे. भूसंपादनाच्या मोबदल्यात पर्यायी जमिनी शेतकऱ्यांनी मागितल्या, तर ताब्यात घेण्यात येणाऱ्या एकूण जमिनीच्या बारा टक्के विकसित जमिनी देण्याचा एक पर्याय आहे. हे प्रमाण तेवढे ठेवायचे की वाढवायचे याबाबतचा निर्णय देखील उद्याच्या बैठकीत होणार आहे. याशिवाय थेट खरेदीचा पर्याय देखील पुढे आला आहे. याबाबतचे निर्णय बुधवारच्या (दि.31) बैठकीत होणार आहे.

भूसंपादन आणि डीपीआरचे काम समांतर सुरू
एका बाजूला भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला विमानतळाचा डीपीआर तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या दोन्ही प्रक्रिया संमातर सुरू झाली पाहिजे. नियमित प्रकल्पांसारखा हा प्रकल्प व्हायला नको, यासाठी समांतर प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम आखला आहे. विमानतळासाठीचे भूसंपादन आठ ते नऊ महिन्यात पूर्ण करण्याचे उद्देश ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी पाच पथके तयार करण्यात येणार आहे आणि त्यावर पाच उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने नेमणूक करण्यास मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव देखील राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्येक पथकाकडे सहाशे हेक्‍टर जागा संपादित करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात येणार असून तसे झाल्यास मुदतीत भूसंपादनाचे काम मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

सात गावातील जमिनीचे होणार भूसंपादन
पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, वनपुरी, कुंभारवळण, उदाची वाडी या गावांमधील जमिनीचे विमानतळासाठी संपादन केले जाणार आहे. विमानतळासाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांबरोबर संवाद वाढविला जाणार आहे. त्याच्यासोबत चर्चा केली जाणार असल्याचे राव यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)