‘पुरंदर’च्या नियोजनात ‘पीएमआरडीए’चा समावेश?

राज्य सरकार विचार सुरू : दोन दिवसांत होणार बैठक

पुणे – पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीसह (एमएडीसी) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) देखील समावेश करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पुरंदर तालुक्‍यातील सात गावांमधील 2 हजार 832 हेक्‍टर जागा निश्‍चित केली आहे. यासाठी शासनाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस (एमएडीसी) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून शासनाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. विमानतळासाठी भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या या सातपैकी काही गावे “पीएमआरडीए’ हद्दीत येतात. विमानतळ विकसनाचे काम गतीने मार्गी लागावे, यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा विस्तार करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू झाला आहे. त्यासाठी “एमएडीसी’बरोबरच आणि “पीएमआरडीए’ यांना या कंपनीत स्थान देण्यात यावे. तसेच या तिन्ही संस्थांकडून विमानतळ विकसनासाठी बीज भांडवल उभे राहू शकते, हा त्यामागे विचार असल्याचे “एमएडीसी’च्या सूत्रांनी सांगितले.

असे असेल निधीचे गणित
पुरंदर येथील विमानतळ हे “पीपीपी’ मॉडेलवर विकसित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. एमएडीसी बरोबरच “पीएमआरडीए’चा समावेश “एसपीव्ही’मध्ये केल्यास विमानतळाची उभारणी करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीपैकी 40 टक्के निधी उपलब्ध होऊ शकतो. उर्वरित 60 टक्‍के निधी निविदा मागवून खासगी कंपनीने उभा करणे, तसेच देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित खासगी कंपनीकडे देणे सोयीचे ठरू शकते, असा विचार पुढे आला आहे. त्यामुळे यावर निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलविण्यात आली आहे. येत्या दोन दिवसांत ही बैठक होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)