पुन्हा बोट ईव्हीएमकडे… (भाग- १)

निवडणूक हरल्यावर इलेक्‍ट्रॉनिक मतदानयंत्रात फेरफार झाल्याचा आरोप करणे पूर्वीपासूनच सुरू आहे. सातत्याने निवडणुका हरणाऱ्या कॉंग्रेसने आपल्या महाअधिवेशनात पुन्हा एकदा ईव्हीएमला विरोध दर्शविला आहे. परंतु ईव्हीएम यंत्रे हटवून पुन्हा मतपत्रिकांद्वारे मतदान घेण्यास यावेळी भाजपही अनुकूल दिसत आहे. सर्व पक्षांमध्ये याविषयी एकमत असेल, तर मतपत्रिकांद्वारे निवडणुका घेतल्या जातील, असे भाजपने म्हटले ते बरेच आहे. ईव्हीएमविषयी उपस्थित होणाऱ्या शंकाकुशंका या निमित्ताने संपतील.

कॉंग्रेस हा देशातील सर्वांत जुना राजकीय पक्ष असून, महाअधिवेशनाच्या निमित्ताने
देशाला प्रगतीचा नवीन मार्ग दाखविला जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, पक्षाच्या नेत्यांनी तेच ते जुने रडगाणे गाऊन सर्वांना निरुत्साही केले आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन अर्थात ईव्हीएम हटवून पुन्हा मतपत्रिकांद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी करणारा राजकीय ठराव सर्वांत आश्‍चर्यजनक मानला जातो. सातत्याने पराभव स्वीकारावा लागत असल्यामुळेच पक्षाने अशी मागणी केली, असाच सूर यासंदर्भात उमटताना दिसत आहे.

पराभूत आणि संकुचित वृत्ती या प्रस्तावातून दिसून येते. ईव्हीएमवर शंका घेणे हा प्रमुख मुद्‌द्‌यांवरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न ठरतो. कारण गुजरात विधानसभा निवडणुकीनंतर कॉंग्रेसच्याच नेत्यांनी ईव्हीएमवर विश्‍वास असल्याचे म्हटले होते, त्याला फार दिवस उलटलेले नाहीत. मग अचानक पुन्हा या यंत्रांविषयी अविश्‍वास कसा निर्माण झाला? उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर आणि फुलपूर लोकसभा पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेस उमेदवारांच्या अनामत रकमाही जप्त झाल्या, हे तर त्यामागील कारण नव्हे? निवडणुकीच्या राजकारणात कॉंग्रेसला आपल्या भवितव्याविषयी प्रचंड भीती वाटत असून, त्यामुळे तर पक्ष ईव्हीएमला खलनायक बनवत नाही ना? ईव्हीएम विश्‍वासार्ह नसतील, तर 2004 मध्ये कॉंग्रेसला सत्ता कशी मिळाली? ईव्हीएम योग्य नाहीत, तर आपल्या शासनकाळात कॉंग्रेसने मतपत्रिकांद्वारे निवडणुका का घेतल्या नाहीत? असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहेत.

वर्षभरापूर्वीच पंजाबमध्येही ईव्हीएमचाच वापर करण्यात आला आणि त्यांचा पक्ष सत्तेवर आला, हे कॉंग्रेस नेते विसरले असावेत. ईव्हीएमवर अविश्‍वास व्यक्त करून कॉंग्रेस केवळ निवडणूक प्रक्रियेलाच नव्हे तर निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेलाही बदनाम करीत आहे. घटनात्मक संस्थांना कमकुवत करण्याची कॉंग्रेसची जुनी प्रवृत्तीच आहे, तीच पुन्हा उफाळून आली असावी, असेही शेरे या प्रस्तावावर मारण्यात आले आहेत.

मतपत्रिकांद्वारे निवडणुका होत होत्या, तेव्हा बाहुबळ आणि धनशक्तीच्या जोरावर किती गैरप्रकार होत होते, हे विसरता कामा नये. अशा वेळी राजकीय स्वार्थासाठी जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण करणे योग्य ठरत नाही. देशातील सर्वांत जुन्या आणि सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिलेल्या राष्ट्रीय पक्षाकडून तर हे बिलकूल अपेक्षित नाही, असे मत व्यक्त होत आहे. बूथ ताब्यात घेऊन जेव्हा मनमानी मतदान केले जात होते, त्या काळात कॉंग्रेस देशाला पुन्हा घेऊन जाऊ पाहत आहे का, अशी शंका येते.

तसे नसेल, तर ईव्हीएमद्वारे फसवणूक करणे शक्‍य आहे, हे दाखविणाऱ्या पुराव्यांनिशी पक्षाने समोर यायला हवे होते. कोणत्याही पुराव्यांविना, ठोस आधाराविना ईव्हीएमला नकार देणे हा दर्जेदार राजकारणाचा नमुना निश्‍चितच नाही. राहुल गांधी हे युवा नेते असून, त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत अशा मागण्या आणि निर्णय होणार असतील, तर या पक्षाला वास्तवाशी देणेघेणे उरलेले नाही, असेच म्हणावे लागेल.

महत्त्वाची घटना म्हणजे, मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्यास यावेळी भाजपनेही सहमती दर्शविली आहे. सर्व पक्षांनी सहमती दिल्यास तशा प्रकारे निवडणुका घेण्याचा विचार करू, असे भाजपने म्हटले आहे. अर्थात, मतपत्रिकांऐवजी ईव्हीएमचा वापर करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सर्व पक्षांच्या सहमतीनंतरच घेण्यात आला होता, याकडेही भाजपचे महासचिव राम माधव यांनी लक्ष वेधले आहे. आज जर सर्वच पक्षांना असे वाटू लागले असेल की, मतपत्रिकांचा जमाना पुन्हा यावा, तर भाजपची तयारी आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मागील लोकसभा निवडणुका आणि त्या पाठोपाठ उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. उत्तर प्रदेशातील दोन लोकसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणुका नुकत्याच झाल्या. समाजवादी पक्षाने दोन्ही जागा जिंकूनसुद्धा पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी असे वक्तव्य केले की, जर ईव्हीएममध्ये गोंधळ केले नसते, तर आमचे मताधिक्‍य वाढले असते. म्हणजेच, केवळ हरलेले उमेदवार आणि पक्षच नव्हेत तर जिंकलेलेही ईव्हीएमकडे बोट दाखवू लागले आहेत.

वस्तुतः मतदानादरम्यान बूथ ताब्यात घेणे, मतपेट्या पळवणे आणि जागोजागी त्यामुळे होणारा हिंसाचार टाळण्यासाठीच निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला होता. 1998 च्या निवडणुकांत प्रायोगिक तत्त्वावर मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील प्रत्येकी पाच आणि दिल्लीतील सहा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ईव्हीएमचा वापर झाला. परंतु गेल्या काही निवडणुकांपासून विरोधक सातत्याने ईव्हीएममध्ये गडबड होत असल्याचा आरोप करून मतपत्रिकांची मागणी करीत आहेत. भाजपने एकापाठोपाठ एक निवडणुका जिंकल्या, त्या ईव्हीएममध्ये छेडछाड करूनच, असा या पक्षांचा स्पष्ट आरोप आहे.

वस्तुतः भ्रष्टाचाराला कंटाळलेल्या मतदारांनी सत्तांतर घडविले आणि अशा असंख्य आरोपांनी ग्रासलेल्या कॉंग्रेसकडे नेतृत्वाचीही कमतरता होती, हे भाजपच्या सततच्या विजयाचे प्रमुख कारण मानले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तोडीस तोड नेतृत्व नसल्यामुळे कॉंग्रेससह इतर पक्षांची पीछेहाट झाली. आघाडीच्या राजकारणालाही लोक कंटाळले होते. परंतु त्यानंतरही काही निवडणुका कॉंग्रेस आणि अन्य भाजपविरोधी पक्षांनी जिंकूनही आज आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहे ईव्हीएम यंत्र.

श्रीकांत देवळे 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)