पुन्हा जनताच ‘कॅशलेस’

सूर्यकांत पाठक (कार्याध्यक्ष, अ.भा.ग्राहक पंचायत)

नोटाबंदीच्या काळात बॅंका आणि एटीएम केंद्राबाहेर दिसणारी परिस्थिती पुन्हा एकदा अनुभवायला येत आहे. अनेक राज्यांत रोकड संकट गडद झाले आहे आणि एटीएम रिकामी झाली आहेत. रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकारच्या वतीने त्याची वेगवेगळी कारणेही सांगितली जात आहेत. “संकट दूर झाल्यास’ स्थिती लवकरच पूर्ववत होईल, असे सांगितले जात असून, नोटांची छपाईही वाढविल्याचे सांगितले गेले आहे. पण संकट आलेच कसे? याचे उत्तर मिळालेले नाही. स्थिती पूर्ववत होणे आवश्‍यक आहेच; परंतु ती का उद्‌भवली याचेही उत्तर मिळायला हवे.

नोटाबंदीच्या काळात एटीएमच्या बाहेर लागलेल्या लांबच लांब रांगा अजूनही विस्मृतीत गेल्या नाहीत, तोच त्या स्थितीशी मिळतेजुळते चित्र अनेक राज्यांमध्ये दिसून आले आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश व्यतिरिक्त गुजरात आणि तेलंगणमध्येही एटीएममध्ये खडखडाट झाल्याच्या बातम्या थरकाप उडविणाऱ्या आहेत. हीच परिस्थिती आपल्याकडेही उद्‌भवेल का, ही धास्ती अन्य राज्यांतील नागरिकांमध्ये पसरली आहे. रोख रकमेच्या तुटवड्याविषयी बोलताना 1 लाख 25 हजार कोटींची रोकड आपल्याकडे असल्याचा दावा सरकारने केला आहे; परंतु काही राज्यांमध्ये रोख रकमेचा तुटवडा का आहे आणि काही राज्यांमध्ये रोख रक्कम अधिक का आहे, हा मुख्य प्रश्‍न आहे. सरकारने राज्यस्तरावर समित्या तयार केल्या असून, रिझर्व्ह बॅंकेनेही समिती नेमली आहे. रोख रक्कम अधिक असलेल्या राज्यातून ती तुटवडा असलेल्या राज्यात कशी पाठविता येईल, याविषयी प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु अनेक राज्यांमधील एटीएम अजूनही रिकामीच आहेत. अनेक शहरांमध्ये नागरिकांना रक्कम मिळविण्यासाठी भटकावे लागत आहे. संबंधित राज्यांमध्ये रोकड उपलब्ध करून देण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने पावले उचलली असून, लवकरच स्थिती पूर्वपदावर येईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. परंतु ही स्थिती उद्‌भवलीच कशी, याचेही उत्तर मिळायला हवे. अचानक मोठ्या प्रमाणावर रक्कम काढली गेल्यामुळे असे घडले, असे सांगितले जाते. तथापि, ही घटना काही राज्यांमध्येच कशी झाली आणि सणवार किंवा अन्य कोणतेही सार्वजनिक निमित्त नसताना हे कसे घडले, हे प्रश्‍न उरतातच.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या म्हणण्यानुसार, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक, आसाम, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमधील लोकांनी गरजेपेक्षा अधिक रक्कम काढल्यामुळे हे घडले. बैसाखी, बिहू आणि सौर नववर्ष आदी सणांसाठी ही रक्कम काढली गेली, असेही स्पष्टीकरण दिले गेले. हे घडू शकते. पंजाबमध्ये बैसाखी आणि आसाममध्ये बिहू हा महत्त्वाचा उत्सव आहे आणि तेथील लोकांची गरज पूर्ण करण्यासाठी इतर राज्यांमधील नोटांचा पुरवठा कमी केला जाऊ शकतो. परंतु असे ऐन दिवाळीतही कधी घडले नव्हते. दिवाळी हा तर देशभरातील सर्वांत मोठा उत्सव आहे. सुगीच्या काळात शेतकऱ्यांकडून रक्कम मोठ्या प्रमाणावर काढली जाते तसेच कर्नाटकातील निवडणुकीमुळे तेथेही मोठ्या प्रमाणावर रोख रकमेची मागणी वाढली आहे, असेही सांगितले जाते. परंतु मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे मत वेगळेच आहे. त्यांच्या मते, 16.5 लाख कोटींची रोकड बाजारपेठेत प्रवाहित करण्यात आली होती; परंतु 2000 रुपयांच्या नोटा कुठे जात आहेत, हे समजत नाही. कोणीतरी नोटांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करीत असून, यामागे कारस्थान असल्याचा शिवराजसिंहांचा आरोप आहे; परंतु हे कारस्थान असेल, तर प्रश्‍न असा की ते करणाऱ्यांना पकडण्याची जबाबदारी कुणाची? या देशात कुणीही नोटांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करू शकते आणि सरकार त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही, असा संदेश जाणे कितपत योग्य आहे? 2000 रुपयांच्या नोटा एटीएममधून काढल्या जात आहेत; परंतु त्या बाजारात प्रवाहित होताना दिसत नाहीत, असे अनेकांनी म्हटले आहे. त्यामागील खरे कारण शोधण्याची जबाबदारी कुणाची? काहीजण 2000 रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात काळा पैसा साठवून ठेवत आहेत, असाही गंभीर आरोप केला जात आहे. 1000 आणि 500 च्या नोटा रद्द करून सरकारने 2000 रुपयांच्या नोटा चलनात आणल्या. आता त्या बाजारातून गायब होऊ लागल्या असतील, तर त्यामागील कारणांचा छडा लागलाच पाहिजे.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या म्हणण्यानुसार, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक, आसाम, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमधील लोकांनी गरजेपेक्षा अधिक रक्कम काढल्यामुळे हे घडले.

नोटाबंदीच्या पूर्वी बाजारपेठेत प्रवाहित केलेल्या नोटांचा ओघ जेवढा होता, तेवढाच ओघ आजही आहे, असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. सरकारने सव्वा लाख कोटींची रोकड हातात असल्याचे म्हटले आहे. काही बॅंकांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांकडून असलेल्या मागणीमुळे ही परिस्थिती उद्‌भवली आहे. सर्वाधिक समस्या छोट्या गावांमध्ये आहे. या ठिकाणी डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण नगण्य असते आणि रोख रकमेखेरीज व्यवहार होत नाहीत. सरकारने आणि रिझर्व्ह बॅंकेने रोख रकमेचे संकट उभे ठाकले असल्याचे मान्य केले, ही चांगलीच गोष्ट आहे. परंतु गुजरातच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्या राज्यात हे संकट जवळ आले असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेच्या कार्यालयाला आठवड्यापूर्वीच कळविण्यात आले होते. ही माहिती अधिक गंभीर मानायला हवी. संकटाची चाहूल आधीच लागली होती, तर उपाययोजना का केल्या गेल्या नाहीत, असा प्रश्‍न स्वाभाविकपणे पडणारच. देशाच्या वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीने या संकटाची उशिरा दखल घेतली हे स्वीकारावेच लागेल. नागरिकांच्या ठिकठिकाणहून तक्रारी येत होत्या. त्यांची दखल घेतली गेली असती, तर परिस्थिती एवढी आटोक्‍याबाहेर गेली नसती. हा दृष्टिकोन अत्यंत बेजबाबदार मानायला हवा. नोटाबंदीच्या काळात जी धावपळ देशभरात झाली, त्यातून या यंत्रणेने कोणताही धडा घेतला गेला नाही, असे म्हणायचे का?

करन्सी चेस्टच्या पातळीवर तर ही समस्या उद्‌भवली नाही ना, याचाही तपास केला पाहिजे. देशात सध्या 4975 करन्सी चेस्ट आहेत. त्यातील सर्वाधिक म्हणजे 95 टक्के सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांच्या अखत्यारीत आहेत. काही जाणकारांनी अशीही शक्‍यता वर्तविली आहे की, आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर काही व्यक्तींनी आतापासून रोख रक्कम काढून ती लपवून ठेवण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. बॅंकेत जमा झालेल्या रकमेचे प्रमाण पाहिले असता, याला दुजोरा मिळतो. यावर्षी मार्चअखेरीस बॅंकेत झालेला रोख रकमेचा भरणा 6.7 टक्के वाढ दर्शवित आहे. परंतु 2017 च्या मार्चमध्ये हाच भरणा 15.3 टक्‍क्‍यांनी वाढल्याचे दिसून आले होते. नोटाबंदीच्या काळात दररोज बदलणारे नियम आणि रोख रकमेसाठी झालेल्या यातना सर्वसामान्य नागरिकांच्या अजूनही लक्षात आहेत. त्याचप्रमाणे बॅंकांमध्ये नुकतेच उघड झालेले घोटाळे, बुडित कर्जांच्या मोठमोठ्या रकमा आणि बॅंकांचा वाढत असलेला तोटा या गोष्टी बॅंकिंग प्रणालीवरील लोकांचा विश्‍वास डळमळीत करणाऱ्या आहेत. या कारणामुळे तर लोक बॅंकांमधून मोठ्या प्रमाणावर रक्कम काढून घेत नाहीत ना, हेही तपासायला हवे. रोख रकमेची कमतरता कायम राहिली तर रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकार दोहोंची विश्‍वासार्हता पणाला लागेल. त्यामुळेच हे संकट लवकरात लवकर दूर करणे वित्तीय यंत्रणा, सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेची जबाबदारी ठरते.

2016 च्या नोव्हेंबरमध्ये रोख रकमेच्या कमतरतेचे जे संकट नागरिकांवर कोसळले होते, त्याचे कारण समजून घेण्याजोगे होते. 1000 आणि 500 च्या नोटांच्या स्वरूपात असलेले मोठ्या प्रमाणावरील चलन सरकारने रातोरात बॅंकिंग प्रणालीतून आणि बाजारपेठेतून काढून घेतले होते. नव्या नोटांची छपाई होऊन त्या बाजारपेठेत पोहोचेपर्यंत या संकटाची तीर्वता जाणवत राहिली. काही आठवडेच हे संकट राहिले होते. मात्र, ते भयानक होते, याचा अनुभव नागरिकांनी घेतला. आता मात्र सरकारने चलनाविषयी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. कोणतेही मोठे कारण घडलेले नाही, तरीही नोटांचा तुटवडा का जाणवत आहे, हा प्रश्‍न पडल्यावाचून राहत नाही. रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकारकडून ताज्या संकटाविषयी जी वेगवेगळी कारणे दिली जात आहेत, ती लोकांच्या पचनी पडणे अवघड आहे; कारण नोटाबंदीच्या काळात सोसलेल्या यातनांची पार्श्‍वभूमी त्याला आहे. 2016 मध्ये जे घडले तो एका धोरणात्मक निर्णयाचा प्रभाव होता; परंतु आता तसेच पुन्हा का घडत आहे, हे लोकांना पडलेले एक कोडेच आहे. अशी कोडी राजकारणात नेहमीच संशयाला जन्म देणारी ठरतात. कर्नाटक आणि त्या पाठोपाठ अन्य दोन राज्यांमध्ये विधानसभांच्या निवडणुका होत आहेत. तेथे पैशांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होणार आणि त्यासाठीच काहीजणांची तयारी सुरू आहे, असे आरोप केले जात आहेत. अन्यथा सणावारांच्या पार्श्‍वभूमीवर नोटांची एवढी टंचाई कधीच जाणवली नव्हती. नोटाबंदीत जेवढे चलन काढून घेण्यात आले, त्याहून अधिक चलन प्रवाहित करण्यात आले आहे. असे असताना नोटांचा तुटवडा जाणवत असेल आणि एटीएममध्ये खडखडाट निर्माण होत असेल, तर शंका आणि प्रश्‍न उपस्थित होणारच आणि त्यांना उत्तरे मिळायलाच हवीत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)