पुन्हा उपोषण करायला लागू नये (अग्रलेख)

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकार यांच्यासाठी अडचणीचे ठरणारे अण्णा हजारे यांचे उपोषण मागे घेण्यात आले असले तरी सरकारसमोरील अडचणी कायमच्या संपल्या असे मानता येणार नाही. आजचे दुखणे उद्यावर गेले आहे, हाच याचा अर्थ आहे. हजारे यांच्याबरोबरच्या सहा तासांच्या मॅरेथॉन बैठकीनंतर फडणवीस यांची शिष्टाई सफल झाली व उपोषणाला स्वल्पविराम मिळाला एवढेच. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी आश्‍वासनानंतर समाधान झाल्याने आपण उपोषण मागे घेत आहोत, अशी घोषणा अण्णांनी केली असली तरी आता भविष्यात पुन्हा अण्णांना उपोषणाचे अस्त्र उपसायला लागू नये याची दक्षता आता सरकारलाच घ्यावी लागणार आहे. कारण गेल्या वर्षी याच मागण्यांसाठी हजारे यांनी दिल्लीमध्ये उपोषण केले होते, त्यावेळी फडणवीस यांनीच मध्यस्थी करीत आंदोलन मागे घेण्यास त्यांना भाग पाडले होते.

“पुढील सहा महिन्यांत हजारे यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल’, असे लेखी आश्‍वासन पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आले होते. सहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही हजारे यांच्या मागण्यांवर काहीही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे पूर्वीच जाहीर केल्याप्रमाणे 2 ऑक्‍टोबर 2018 पासून राळेगणसिद्धीत आंदोलन करण्याची हजारे यांनी तयारी केली. त्यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी राळेगणसिद्धीस तीनदा भेट देऊन हजारे यांना आंदोलनापासून परावृत्त केले होते. “आपल्या मागण्यांवर 90 टक्‍के निर्णय झाले असून, लवकरच त्याची अंमलबजावणी होईल,’ असे त्यावेळी महाजन यांनी अण्णांना सांगितले होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

दरम्यानच्या काळात हजारे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना अनेकदा पत्र पाठवून मागण्यांबाबत स्मरण करून दिले होते; परंतु त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. सरकारकडून चालढकल होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर हजारे यांनी 30 जानेवारीपासून राळेगणसिद्धीत उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता आणि त्याप्रमाणे उपोषण सुरूही केले होते. आतापर्यंत सरकारने अनेकवेळा अण्णांना आश्‍वासने देऊनही ती पाळण्यात न आल्याने अण्णांना प्रत्येकवेळी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला होता.पण आता मात्र सरकारला अण्णांना दिलेल्या आश्‍वासनांची अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे. यावेळी झालेल्या बैठकीतही शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव, कृषी मूल्य आयोगाला स्वायत्तता, स्वामीनाथन आयोग कोणताही आडपडदा न ठेवता लागू करणे, अशा अण्णांनी मागण्या केल्या होत्या. लोकपाल कायद्याचा जुना मसुदा व अण्णा हजारे यांनी सरकारला दिलेला मसुदा या दोन्ही मसुद्यातील काही मुद्दे एकत्र करून नवा मसुदा तयार करण्यात येणार आहे.”केंद्र व राज्य सरकारने अण्णांच्या सर्व मागण्या मंजूर केल्या आहेत,’ असा दावा करण्यात येत असला, तरी आता या प्रत्येक मागणीकडे अंमलबजावणी पातळीवर सरकारला गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे.

लोकायुक्‍ताच्या संदर्भात अण्णांचा आग्रह होता की, लोकायुक्‍त कायदा नव्याने करावा, एक समिती स्थापन करण्यात यावी, अशीही मागणी केली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भातला आराखडा कायद्याच्या स्वरूपात मांडण्याची मागणी मान्य केली असली, तरी सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्राधान्याने हा आराखडा मांडून, सरकारला आपले गांभीर्य दाखवून द्यावे लागणार आहे. अण्णांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, त्या प्रत्येक मागणीसाठी समितीची स्थापना, हा विषय महत्त्वाचा आहे. भारतीय लोकशाहीत अनेकवेळा समितीची स्थापना फक्‍त वेळकाढूपणासाठी केली जाते. त्यामुळे अण्णांचे आता समाधान झाले असले, तरी त्यांचे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे अंमलबजावणीच्या प्रगतीवर बारीक लक्ष असणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलेल्या मागण्यांचा विचार करता त्यात लोकायुक्‍ताच्या नव्या कायद्यासाठी, शेतमालाच्या दरासाठी, नाशवंत शेतमालाचा हमीभाव यासाठी समित्या आणि लोकपाल नियुक्‍तीची कार्यवाही लवकरच सुरू करण्यासाठी संयुक्‍त चिकित्सा समितीची मागणी मान्य आदी विषयांचा समावेश आहे. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे शेवटच्या दिवसापर्यंत वाट न पाहता सरकारने तातडीने अंमलबजावणी सुरू केली पाहिजे. राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनाही लोकायुक्‍त कक्षेत आणले असले तरी विधानसभेच्या मंजुरीशिवाय त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार नसल्याने आता सरकारला हा कायदा मंजूर करून घेण्यासाठी तातडीने पावले उचलावी लागतील. केंद्रीय पातळीवरही लोकपाल विधेयक संमत होऊन प्रत्यक्ष लोकपालची नियुक्‍ती मात्र होत नाही.

अण्णांनी आपल्या आंदोलनात हा विषयही घेतला असल्याने त्याचीही दखल आता केंद्रातील मोदी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. कारण एकेकाळी अण्णांच्या उपोषणाचा राजकीय फायदा करून घेऊनच भाजपने सत्ता मिळवली होती. पण सत्तेवर येताच भाजपला सर्व आश्‍वासनांचा विसर पडला होता. म्हणूनच गेल्या चार वर्षांच्या कालावधीत अण्णांना अनेकवेळा उपोषणाचा इशारा द्यावा लागला होता. दरवेळीच राजकीय पक्षांनी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा आपल्या फायद्यासाठी वापर करून घेतला होता.

अण्णांचे जवळचे सहकारी अरविंद केजरीवाल यांना अण्णांच्या आंदोलनाचा फायदा मिळून त्यांच्या आम आदमी या पक्षाला दिल्लीत मजबूत सत्ता मिळाली. असा प्रत्येकालाच अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा फायदा होत असला तरी अण्णांच्या पदरी काहीच पडत नाही, हे वास्तव आहे. “लोकपालची नियुक्‍ती करा आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवा,’ या साध्या मागण्या अण्णा करीत आहेत. त्या पूर्ण करण्यालाच आता मोदी आणि फडणवीस यांनी प्राधान्य द्यायला हवे. अण्णांना या विषयावर पुन्हा उपोषण करावे लागू नये इतकेच. तरच ” देवेंद्र फडणवीस यांची शिष्टाई सफल झाली,’ असे म्हणता येऊ शकेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)