पुनर्वसित गावठाणांचे ग्रामपंचायत प्रस्ताव तात्काळ तयार करा

ना.माधव भंडारी यांचे आदेश: विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक

सातारा,दि.12 प्रतिनिधी- चांदोली व कोयना अभयारण्या व व्याघ्र प्रकल्पातील विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी निर्वनीकरणाचे प्रस्ताव ग्रामपंचायतींकडून ठराव तात्काळ तयार करून घ्या तसेच पुनर्वसीत गावठाणांचे ग्रामपंचायत होणेसाठी 350 लोकसंख्या असलेल्या गावांचेही प्रस्ताव येत्या 15 दिवसात आढावा घेऊन तयार करा, असे आदेश पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष ना.माधव भंडारी यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे व्याघ्रप्रकल्पग्रस्त व धरणग्रस्तांच्या विविध प्रश्‍नांच्या सोडवणूकीसाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी भंडारी यांनी आढावा घेताना अधिकाऱ्यांना सूचना व आदेश दिले. त्यावेळी पुणे जिल्हा समन्वयक संतोष दिघे, सातारा जिल्हा समन्वयक अमित कदम, सातारासह जिल्हा समनव्यक श्रीहरी गोळे कोल्हापूरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, पुण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे, सोलापूर चे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आर. टी. शिंदे, सातारा पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी आरती भोसले तसेच जलसंपदा विभागाचे विविध प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, सातारा व पुणे अशा प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्वच प्रकल्पांच्या पुनर्वसनाबाबत सखोल माहिती घेऊन त्यावर तात्काळ उपाययोजना निश्‍चित करण्यात आल्या. तसेच ज्या पुनर्वसीत गावात नागरी सुविधा अद्यापही पूर्ण झाल्या नाहीत अशा गावात विस्तारित गावठाणांसह पूर्वी दिलेल्या परंतु आत्ता आवश्‍यक असणाऱ्या अत्यावश्‍यक नागरी सुविधांची सूची संबंधित प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांनी संयुक्त कॅम्पचे आयोजन करून ज्या शेत जमिनींना अजूनही शेतीच्या पाण्याची पूर्तता झाली की नाही, अशा गावांचाही आढावा येत्या दहा दिवसात जलसंपदा विभागाने घेऊन आवश्‍यक ते प्रस्ताव शासनास सादर करण्याच्या सूचना आयुक्त म्हैसेकर यांनी केल्या. त्याचप्रमाणे प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या गावातील शेतजमिनीवर पुनर्वसन विभागाचे शिक्के आहेत, त्यातील प्रकल्पास लागणाऱ्या जमीनी सोडून इतर शेतजमिनीवरील शिक्के ताबडतोब कमी करण्याचे महत्वपूर्ण आदेशही देण्यात आले.
सातारा जिल्ह्यातील धोम, कण्हेर व इतर प्रकल्पांच्या पुनर्वसनासाठी लाभक्षेत्रातील संपादित परंतु ज्यावर कसलेही कायदेशीर आडकाठी नाही अशा स्वछ जमिनीची “लॅड बॅंक तात्काळ तयार करून त्या जमीनी संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना उपलब्ध करून देण्याचे आदेश यावेळी सर्व विभागातील जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच धोम धरणांतील आसरे -रेणावळे बोगद्यातील रखडले पुनर्वसनातील जमीन वाटपाचे आदेश वाई प्रांत यांना दिले असल्याचे पुनर्वसन उपायुक्त श्री दीपक नलवडे यांनी बैठकीत सांगितले. वेगवेगळ्या जिल्हा व तालुक्‍यात पुनर्वसनाच्या व इतर कामांसाठी शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारावे लागतात त्या ऐवजी प्रशासनाने सिंगल विंडो सुविधा उपलब्ध करावी. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना त्यांना लागणाऱ्या विविध शासकीय कागदपत्रांसाठी वेळ घालवण्याची गरज लागणार नाही व पुनर्वसन विभागाने त्यांना आवश्‍यक असणारे विविध दस्तऐवज स्वतः संबंधित तहसीलदार, प्रांत, जलसंपदा इत्यादी विभागाकडून वेळेत मागवून घ्यावेत अशाही सूचना करण्यात आल्या. बैठकीत जनजागर प्रतिष्ठानच्या वतीने सादर केलेल्या विविध मागण्या मान्य झाल्याने धरणग्रस्तांच्या वतीने होणारी संभाव्य आंदोलन रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)