पुनर्रचित बांबू धोरण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार

डॉ. टीएसके रेड्डी यांची माहिती

नवी दिल्ली – केंद्र शासनाच्या बांबू लागवड धोरणाच्या पुनर्रचनेमुळे महाराष्ट्रातील शेतक-यांना मोठा लाभ होणार असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने हे धोरण पूरक ठरेल अशी माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या बांबू विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. टीएसके रेड्डी यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्रास दिली. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय बांबू अभियान, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ आणि भारतीय हरित ऊर्जा महासंघाच्या संयुक्त विद्यमाने “बांबू क्षेत्रातील आजवरचा विकास आणि पुढील दिशा’ या विषयावरील परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. याप्रसंगी डॉ. रेड्डी यांनी ही माहिती दिली.

डॉ. रेड्डी म्हणाले, वर्ष 2018-19 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये बांबू विकासासाठी 1290 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून बांबू लागवड धोरणाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या धोरणास लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी अपेक्षित असून देशातील सर्व राज्यांमध्ये या धोरणाची अंमलबजावणी सुरु होणार आहे. यापार्श्वभूमीवर आज या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. बांबू लागवड पुनर्रचना धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाची पूर्णपणे तयारी असल्याचे डॉ. रेड्डी यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात 4 लाख 75 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर बांबू लागवड केली जाते, यातील 85 टक्के लागवड एकटया विदर्भात होते. बांबू मंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील शेतक-यांच्या जमीनीवर बांबू लागवड करणे, यासाठी त्यांना आवश्‍यक बी-बियाणे, खते व योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आदि सुविधा देण्यात येतात. बांबू लागवड ही शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास पूरक ठरेल व या क्षेत्रात रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध ही होतील, असा विश्वास डॉ. रेड्डी यांनी व्यक्त केला.

केंद्रीय कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिव डॉ. एस के पटनायक यांच्या हस्ते आज सकाळी या परिषदेचे उदघाटन झाले. दिवसभर चाललेल्या या परिषदेत तीन चर्चासत्र झाले यात 25 तज्ज्ञ वक्त्‌यांनी मार्गदर्शन केले व देशभरातील 150 तज्ज्ञांनी सहभाग घेतला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)