पुण्यात आता खासगी वाहनधारकांचीही कोंडी!

    बदलते क्षितीज

    एकनाथ बागूल

पुणे पालिकेची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सातत्याने अराजक आणि बेशिस्त, तसेच आर्थिक तोटा नावाचे अलंकार धारण करून रडतखडत रस्त्यांवर धावताना आढळत आहे, असे जाणकारांकडून नेहमी सांगण्यात येते. नेमक्‍या याच वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून यापुढे तर खासगी वाहनधारकांचे बेमुर्वतखोरपणे खिसे कापण्यास पालिकेचे कारभारी पुढे सरसावले आहेत.

बहुतेक सर्वच मूलभूत नागरी सेवा-सुविधांच्या समाधानकारक अंमलबजावणीपासून वंचित असलेल्या सामान्य करदात्या पुणेकरांना शहराच्या निर्वाचित सेवकांनी आता एक नवे धरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने परवा मंगळवारी सार्वजनिक रस्त्यांवर उभ्या करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांकडून कर वसूल करण्याची त्या धोरणामध्ये तरतूद आहे. दिवसेंदिवस शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा सर्व प्रकारच्या वाहनांमुळे अक्षरशः वाढत्या प्रमाणात बोजवारा उडाल्याचे आढळत आहे.

खासगी वाहने रस्त्यावर दुतर्फा उभी असल्यामुळे होणारी वाहतुकीची दैनंदिन गंभीर कोंडी टाळण्यासाठी पालिकेच्या “मावळत्या आयुक्‍तांच्या’ विशेष पुढाकाराच्या नावाखाली पार्किंगविषयक नवे धोरण तयार केल्याचे सांगण्यात येते. मात्र संबंधित “कल्पक’ धोरण नेमके केव्हापासून प्रत्यक्ष अंमलात येणार, हे मात्र स्थायी समितीने जाहीर केले नाही. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या आगामी बैठकीमध्ये मंजुरी मिळाली तरच त्याबाबत अंतिम निर्णय प्रत्यक्ष अंमलात येणार आहे.
पालिकेच्या संकल्पित पार्किंग व्यवस्थेचे समर्थन करताना स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि पालिकेच्या प्रशासनाने मुंबई, बंगळुरू, चेन्नई, नागपूर आदी मोठ्या शहरांमधील रस्त्यांवरील पार्किंगच्या दरापेक्षा पुण्यातील पार्किंगचे दर कमी असतील, असेही निदर्शनास आणले आहे.

सुमारे 40 लाख वाहन संख्येचे 2017 मध्ये ओझे वाहणाऱ्या पुणे शहरात आजतागायत दररोज 500 ते 700 नव्या वाहनांची नोंद स्थानिक आरटीओ कार्यालयात होत असल्याची नेमकी माहिती मात्र या धोरणकर्त्यांना आहे किंवा नाही, हे    समजत नाही. शहराच्या हद्दीचा विस्तार नव्या 30 गावांच्या समावेशामुळे खूपच वाढला आहे. लोकसंख्येत होणारी    अक्राळविक्राळ वाढ, परराज्यांतून येणाऱ्या बेरोजगारांची वाढणारी प्रचंड संख्या, शहराप्रमाणेच विस्तारित पुण्यात रस्ते आणि गल्ल्यांमध्ये रोज उभ्या राहात असलेल्या टपऱ्या, यामुळे ऐतिहासिक पुणे शहराच्या मुख्यतः मध्यवर्ती भागात तसेच व्यापारी पेठांमध्ये तर स्थानिक नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारासाठी रस्त्यावर पदपथच उरलेले नाहीत. जेथे पदपथ आहेत ते सर्व अतिक्रमणांनी पादाक्रांत केल्याचेच दिसत आहेत. अशा धोकादायक वातावरणामुळे सामान्य नागरिकांनी सार्वजनिक वाहनांचा उपयोग करावयाचे ठरविले तरी त्या संदर्भात पालिकेतर्फे राबविण्यात येत असलेली सेवा तत्पर आहे का, याची पालिकेच्या स्थायी समितीला कल्पना आहे काय?

पुणे शहराची सार्वजनिक बस वाहतूक सेवा महापालिकेच्या अधिकारात आरंभापासून राबविली जात आहे; परंतु या सेवेची प्रकृती सातत्याने “आयसीयू’मधील रुग्णासारखीच असल्याचे गरजू प्रवाशांना नेहमी हताशपणे पाहावे लागत असते. ही चिंताजनक प्रकृती सुधारण्यासाठी जर एखादा तज्ज्ञ डॉक्‍टर लाभला तर त्याला अगदी पद्धतशीरपणे निरोप देण्याचे “भूषणावह’ कार्य हितसंबंधितांकडून पार पाडले जाते. कर्तव्यदक्ष आणि प्रामाणिक प्रशासक म्हणून ख्याती असलेल्या अधिकाऱ्याची मुदतीपूर्वीच पुणे पालिकेने घडवून आणलेली बदली, हे त्याचे ढळढळीत ताजे उदाहरण आहे. म्हणून अशा घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर पालिकेने पार्किंगसारख्या योजनांचे धोरण राबविण्याचा हट्टीपणा दाखविण्याऐवजी शहरातील किमान सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत व सक्षम ठेवण्याच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा विचार सर्वप्रथम केला पाहिजे.

शिवाय अगदी नाईलाजाने स्वतःची स्कूटर, मोटारसायकल किंवा चारचाकी वाहन बाळगणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, नोकरदार तसेच व्यावसायिकांचीही मुंबईतील “बेस्ट’सारख्या वाहतुकीच्या उपलब्धतेमुळे मोठी गैरसोय टळू शकेल.
खासगी वाहनांच्या खरेदीसाठी संबंधित आर्थिक पुरवठादार हल्ली मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना प्रलोभने दाखवित आहेत. कर्जासाठी भरपूर सवलती तसेच भेटवस्तू आदींची आमिषेही दाखविली जात आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर, शहरातील सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात खासगी वाहनांची संख्या वाढणे अपरिहार्य असताना, त्याची गांभीर्याने दखल न घेता रस्त्यावरील पार्किंगच्या निमित्ताने आर्थिक उत्पन्नात वाढ करण्याची अफलातून शक्‍कल पालिकेने पुढे करावी हा प्रकार अतिशय आश्‍चर्यकारक वाटतो.

पोलीस विभागातून या नव्या धोरणाबाबत ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या त्यामध्ये नागरिकांना सार्वजनिक वाहनांतून प्रवास करण्यास उत्तेजन द्यावे, असा एक उपाय पुढे ठेवला गेला आहे. शहरातील सार्वजनिक बसव्यवस्थेत भरपूर सुधारणा करणे, वेळापत्रक आणि वाहनांची उपलब्धता, स्वच्छता आदी सोयी तातडीने अंमलात आणणे असे उपाय हाती घेतले, तर खासगी वाहनांच्या वाढत्या गर्दीची समस्या निःसंशय सौम्य होऊ शकेल.तथापि, विद्यमान दयनीय सार्वजनिक व्यवस्था जरखरोखरच सुरळीत झाली, सक्षम झाली आणि गरजू प्रवाशांची मुख्य अडचण दूर झाली तर इतर हितसंबंधी समाजकंटकांचे त्यामुळे नुकसान होणे अटळ ठरते.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)