पुणे – 1,600 कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी

जिल्हा वार्षिक योजना : वित्त आणि नियोजन आयोगाची बैठक

पुणे – जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 1589.60 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास वित्त आणि नियोजन आयोगाच्या बैठकीत नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे.

या संदर्भात वित्त आणि नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली, याला वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, कोल्हापूर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री गिरीश बापट, पशूसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, सोलापूर पालकमंत्री विजय देशमुख तसेच आमदार उपस्थित होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी सर्वांचे स्वागत केले.

पुणे विभागात 2019-20 साठी सर्व स्त्रोतातून सुमारे 2452.64 कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. त्यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून 1589.60 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना निधीतून 591.55 कोटी रुपये तर आमदार विकास निधीतून 116 कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. याचबरोबर आदिवासी उपयोजना निधीतून 33.07 कोटी, डोंगरी विकास कार्यक्रमातून 31 कोटी आणि खासदार विकास कार्यक्रमातून 50 कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे.

विभागाच्या पाचही जिल्ह्यांतून 645.57 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातून 223.60 सातारा जिल्ह्यातून 152.68, सांगली जिल्ह्यातून 60 कोटी, सोलापूर जिल्ह्यातून 110 कोटी तर कोल्हापूर जिल्ह्यातून 99.21 कोटी रुपयांची मागणी आहे. पालखी मार्गावरील काही गावांत कायमस्वरुपी शौचालय उभारण्यासाठी पाच कोटी रुपयांची मागणी केली.

पुणे जिल्हा 505.76 कोटीस मान्यता
पुणे जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेसाठी 505.76 कोटी रुपयांची आर्थिक मर्यादा आहे. मात्र, जिल्ह्यातून विविध यंत्रणांकडून 223.60 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी असल्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले. या आराखड्यातील 279.52 कोटी रुपये गाभा तर 127.62 कोटी रुपये बिगर गाभा क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, असे राम यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी 75.86 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी 17.70 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)