पुणे – साहित्य वाटपाच्या गोंधळाला “लगाम’

वाटपाची जबाबदारी पालिका कर्मचाऱ्यांवर निश्‍चित


लाभार्थीला ओळखीचा पुरावा सादर करण्याचे बंधन

पुणे – नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीत निधीतून खरेदी करण्यात येणाऱ्या बकेट, कापडी पिशव्या, पुस्तके, संगणक तसेच इतर साहित्य वाटपातील गोंधळाला लगाम बसणार आहे. ही साहित्य वाटपाची जबाबदारी पालिका कर्मचाऱ्यांवर निश्‍चित केली जाणार आहे. तसेच, ज्या लाभार्थीला हे साहित्य दिले जाईल त्याच्या फोटोसह मोबाईल क्रमांक, पत्ता तसेच ओळखीच्या पुराव्याची कागदपत्रे जमा करणे बंधनकारक करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. गेल्या काही वर्षांत करण्यात आलेल्या या साहित्यांचा नेमका कोणाला लाभ झाला, वाटप झाले किंवा नाही कोणी केले याची कोणतीही माहिती महापालिका प्रशासनाकडे नाही.

नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून महापालिकेच्या मध्यवर्ती भांडार विभागाकडून बकेट, कापडी पिशव्या, शिलाई मशीन, संगणक, पुस्तके, शाळांसाठी साहित्य तसेच अन्य प्रकारचे साहित्य खरेदी केले जाते. हे साहित्य खरेदी केल्यानंतर ते क्षेत्रीय कार्यालयांकडे दिले जाते. तिथून ते साहित्य नगरसेवकांच्या ताब्यात दिले जाते. त्यांच्याकडून त्यांच्या सोयीनुसार, त्याचे वाटप केले जाते. मात्र, त्यामुळे कोणाला साहित्य मिळाले, कोणाला नाही, कोणी त्याचे वाटप केले, ते नक्‍की वाटले गेले का याचा कोणताही ताळमेळ लागत नाही. परिणामी प्रशासनास टीकेचा सामना करावा लागतो. तर, त्यातून अनेकदा आर्थिक गैरव्यवहारही होतात. या सर्व प्रकाराला आळा घालण्यासाठी या साहित्य खरेदीची आणि त्यांच्या शेवटच्या घटकापर्यंतच्या वाटपाची प्रत्येक टप्प्यावर नोंद ठेवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. ही जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे देऊन त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक साहित्य वाटपासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नेमले जातील. या कर्मचाऱ्यांना हे वाटप करताना, त्याचे चित्रीकरण, साहित्य दिलेल्या सोसायटी तसेच लाभार्थींची सर्व माहिती सादर करणे बंधनकारक असणार असल्याचे निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

कापडी पिशव्यांचे समर्थन
अतिरिक्त आयुक्त निंबाळकर यांच्याकडे बकेटला ज्या प्रमाणे बंदी घातली त्याप्रमाणे कापडी पिशव्या खरेदीवर बंदी घालण्याच्या मागणीबाबत विचारणा केली असता, त्यांनी या पिशव्यांचे समर्थन केले. शहरात प्लॅस्टिक बंदी असल्याने कापडी पिशव्यांबाबत जनजागृती आवश्‍यक असल्याने ही खरेदी योग्य असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, ज्या प्रकारे दहा लाख रुपयांच्या आत ही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. ती संशयास्पद असून त्याबाबत सर्व निविदांची कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून त्यात चुकीची पध्दत वापरली गेली असल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे संकेत निंबाळकर यांनी दिले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)