पुणे: साखर कारखान्यांच्या आडून सरकारची करणार कोंडी

कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सहकार क्षेत्रातून राजकीय प्रयत्न सुरू

संतोष गव्हाणे

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पुणे – राज्यात सहकारी कारखाने, सहकारी साखर कारखाना संघ, खासगी साखर कारखाने यासह ऊस तोड कामगार संघटनांवर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे वर्चस्व असल्याने आगामी काळात या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाला कोंडीत पकडण्याकरिता राजकीय प्रयत्न सुरू झाले आहेत. साखर उद्योग रसातळाला नेल्याचे कारण पुढे करीत राज्यात भाजप सरकारला अडचणीत आणण्याकरिता साखर कारखानदार प्रयत्नशील आहेत. सरकार जर कारखान्यांना भरीव आर्थिक मदत करणार नसेल तर येत्या हंगामात कारखाने बंद ठेवण्याचा विचार असल्याचेही काही कारखान्यांनी साखर आयुक्तालयास कळविले आहे.

मांजरी बु. (ता. हवेली) येथील वसंतदादा साखर संस्थेत राज्यातील प्रमुख साखर कारखानदारांची महत्त्वपुर्ण बैठक झाली. यावेळी साखर उद्योग आणि त्यासंदर्भातील प्रश्‍न याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यानुसार शेतकऱ्यांना उसापोटी द्यावी लागणारी किफायती व वाजवी किंमत (एफआरपी) व साखरेला बाजारपेठेत मिळणारा दर याची तुलना करता दोन्हींत सध्यातरी हजार रुपयांची तफावत आहे. यामुळे येत्या हंगामात सरकारने कारखान्यांना मदत केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे अशक्‍य असल्याचे कारखान्याच्या संचालक मंडळांनी स्पष्ट केले आहे. गळित हंगामाचे परवाने वाचविण्याकरिता तोट्या कारखाने चालविण्यापेक्षा ते बंद ठेवलेले परवडतील, अशी भूमिका कारखान्यांचे संचालक मंडळ घेत आहेत. साखर कारखानदारांत असा सुर उमटू लागल्याने यावर ठोस पर्याय शोधण्याचे मोठे आव्हान सरकार पुढे उभे ठाकले आहे. यामध्ये यश आले नाही तर आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रोषाला सत्ताधारी पक्षाला सामारे जावे लागेल. याच गोष्टीचे भांडवल करीत कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आता आपल्या ताब्यात असलेल्या साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून रणनिती आखण्यास सुरूवात केली आहे.

राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची 1700 कोटी रुपयांची देणी थकविली आहेत. याकरिता सरकारची मदत घेतल्याशिवाय ही देणी देणे अशक्‍य आहे. देशात ऊस उत्पादनात उत्तर प्रदेशचा प्रथम क्रमांक तर त्यानंतर महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. या पर्श्‍वभुमीवर उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी आता ऊस लावू नका, असे शेतकऱ्यांना सांगण्यास सुरुवात केल्याने अशाच पद्धीचा निर्णय घेण्याचा विचार महाराष्ट्रातील कारखानेही करू लागले आहेत. शिवाय, लोकसभेचा विचार करता याच दोन राज्यातून सर्वाधिक खासदार निवडून जातात. त्यातच महाराष्ट्रात 38 लाख ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत. राज्याच्य अर्थव्यवस्थेचा मोठा भार सहकारक्षेत्रवर अवलंबून असल्याने तसेच याच सहकारक्षेत्राशी राजकारण जोडले गलेले असल्याने आगामी निवडणुकांचा विचार करता भाजप सरकारला साखर उद्योगासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. ही बाब लक्षात घेतली तर केवळ ऊस उत्पादक शेतकरीही मोदी सरकारची कोंडी करू शकतात.

साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नचा 90 टक्के वाटा हा साखर विक्रीचा असतो. साखरेची किंमत 2900 रुपये क्विंटलच्याखाली घसरू नये, याकरिता केंद्र सरकार प्रयत्न करीत असले तरी साखर निर्यातीचा मोठा प्रश्‍न आहे. सध्या, कारखान्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. आगोदरच कर्ज असल्याने कुठल्याही बॅंका कारखान्यांना कर्ज देताना हात आखडता घेत आहे. ही स्थिती पाहता कारखान्यांना नाममात्र व्याजदराने कर्ज पुरवठा करण्याशिवाय सरकारपुढे पर्याय नाही. – हर्षवर्धन पाटील, माजी सहकारमंत्री

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)