पुणे – शिक्षकांनी उगारले “मूक मोर्चा’ शस्त्र

शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी वेगवेगळ्या टप्प्यांच्या माध्यमातून राज्यभर आंदोलनाचा धडाका

पुणे – कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांची दखल राज्य शासनाने घ्यावी यासाठी पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या वतीने पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यावर मूक मोर्चा काढण्यात आला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

गेल्या अनेक वर्षांपासून कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे विविध प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. या प्रश्‍नांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी वेगवेगळ्या टप्प्यांच्या माध्यमातून राज्यभर आंदोलनाचा धडाका सुरू आहे. अद्यापपर्यंत पाठपुरावा करूनही शासनाकडून मागण्या मान्य केल्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आंदोलनाच्या तिसऱ्या टप्प्यात बुधवारी पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चात पुणे, अहमदनगर, सोलापूर या जिल्ह्यातील शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. एस. टी. पवार, महासंघाचे उपाध्यक्ष व विभागीय संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्रा. संतोष फाजगे, डॉ. नवनाथ टकले, सहचिटणीस प्रा. शरद सोमवंशी, उपाध्यक्ष प्रा. सुधाकर पडवळ, प्रा. ए. एस. फुंदे, प्रा. मच्छिंद्र दिघे, प्रा. भास्कर जऱ्हाड, पंडित पाटील, पी. एन. होले आदी मोर्चात सहभागी झाले होते. यावेळी पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक मीनाक्षी राऊत यांना मागण्यांचे निवदेन देण्यात आले.

शासनाने मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यात व त्याबाबतचे लेखी आदेश न काढल्यास इयत्ता बारावीच्या परीक्षा कालावधीत असहकार आंदोलन पुकारण्यात येणार असल्याची घोषणा एस. टी. पवार यांनी केली आहे. सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, मूल्यांकनास पात्र असलेल्या सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांची यादी जाहीर करून त्यांना अनुदान द्यावे, शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता द्यावी, माहिती तंत्रज्ञान विषयास अनुदान द्यावे, वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षणाबाबतचा 21 डिसेंबर 2018 चा शासन आदेश रद्द करण्यात यावा, नियुक्‍तीची मान्यता मिळाल्यानंतर तातडीने वेतन सुरू करावे व शालार्थ प्रणालीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच वेतन अधिक्षकांना अधिकार द्यावेत, इयत्ता अकरावीच्या ऑनलाईन प्रवेशाच्या पहिल्या तीन फेऱ्या अनुदानितच्याच घ्याव्यात, विद्यार्थी हितासाठी विज्ञान व गणिताचे पूर्वीप्रमाणेच भाग 1 व भाग 2 असे स्वतंत्र पेपर घेण्यात यावे, कायम शिक्षकांचा कार्यभार सलग तीन वर्षे 25 टक्‍के पेक्षा कमी होईपर्यंत त्यास अतिरिक्‍त घोषित करू नये, आदी मागण्यांचा निवदेनात समावेश करण्यात आलेला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)