पुणे: शासनाच्या निर्णयाने पालिका अडचणीत

व्यावसायिकांकडून प्लॅस्टिक वसुलीचा दंड परत मागण्यास सुरुवात

पुणे – राज्यशासनाच्या आदेशानुसार, महापालिकेकडून 23 जूनपासून शहरात प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कडक स्वरुपात करण्यात आली. या चार दिवसांच्या कालावधीत पालिकेने 11 लाख 3 हजार रुपयांचा दंड तसेच 21 टन प्लॅस्टिक जप्त केले. मात्र, राज्यशासनाने या बंदीचा निर्णय अचानक मागे घेत पुन्हा 50 मायक्रॉनवरील प्लॅस्टिक वापरास मुभा दिल्याने ज्या विक्रेते तसेच व्यावसायिकांकडून महापालिकेने दंड वसूल केला आहे. त्यांनी ही दंडाची रक्कम महापालिकेकडे पुन्हा परत मागण्यास सुरुवात केली आहे. पालिकेने घाई केली असल्याचे सांगत ही रक्कम परत मागितली आहे. दरम्यान, या मागणीमुळे पालिका प्रशासनही चक्रावले आहे; तर शासनाच्या निर्णयाच्या आलेल्या बातम्या व्यावसायिकांनी कापून ठेवल्या असून शुक्रवारी कारवाईसाठी गेलेल्या महापालिकेच्या आरोग्य निरिक्षकांना अक्षरश: धमक्‍या देत हुसकावून लावण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राज्यशासनाने राज्यभरात 23 मार्चपासून सरसकट प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्या विरोधात व्यावसायिक संघटना न्यायालयात गेल्याने न्यायालयाने हा निर्णय 2 महिन्यांसाठी शिथील केला होता. त्यामुळे 23 जूनपासून पालिकेने शहरात पुन्हा एकदा प्लॅस्टिक बंदीची कारवाई तीव्र केली होती. त्यातून पहिल्या चार दिवसांत पालिकेने तब्बल 21 टन प्लॅस्टिक आणि 21 लाखांचा दंड वसूल केला. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी अचानकपणे ही बंदी शिथील करण्याची घोषणा केली. मात्र, त्याबाबतचे कोणतेही लेखी आदेश महापालिकेस आलेले नाहीत. त्यामुळे पालिकेकडून गुरुवारी आणि शुक्रवारीही कारवाई सुरूच ठेवण्यात आली. मात्र, पर्यावरणमंत्र्यांच्या विधानाच्या बातम्या वर्तमानपत्रात छापून आल्याने अनेक दुकानदारांनी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना दुकानाच्या बाहेरच मज्जाव केला. शासनाने बंदी मागे घेतली आहे. त्यामुळे तुम्हाला कारवाईचा अधिकार नाही, त्या नंतरही कारवाई आल्यास पोलिसात तक्रार देऊ अशा धमक्‍याच पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येत आहेत. त्यामुळे पालिकेचे कर्मचारीही धस्तावले असून त्यांनी कारवाई करावी का नाही याबाबत ठोस आदेश द्यावेत अशी मागणी केली आहे. त्यातच शुक्रवारी अनेक विक्रेते तसेच काही विक्रेता संघटनांनी महापालिकेकडे शासनाचा निर्णय होण्याच्या आतच महापालिकेने घाई गडबड करून आमच्याकडून दंड वसूल केला आहे. ही बाब अन्यायकारक आहे. त्यामुळे आमचा दंड परत करावा अशी मागणी प्रशासनाकडे केली आहे. त्यातच शासनाकडून कारवाईला बंदी केली आहे किंवा नाही याबाबत काहीच सूचना लेखी अथवा तोंडी स्वरुपातही मिळत नसल्याने महापालिका प्रशासनाची चांगलीच कोंडी झाली आहे.

शासनाचे लेखी आदेश अद्याप महापालिकेस आलेले नाहीत. तसेच महापालिकेने 23 जूनपासून केलेली कारवाई ही बंदी असतानाची आहे. त्यामुळे कोणत्याही स्वरुपातील दंड परत देण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. दरम्यान, कारवाई थांबविण्याबाबत अथवा कोणत्या प्रकारची कारवाई करावी याबाबत कोणतेही लेखी आदेश नाहीत. शितल उगले (अतिरिक्त आयुक्त)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)