नवीन 11 गावांची मिळकतकर बिले रखडली

पुणे – सत्ताधारी भाजपच्या वेळकाढूपणामुळे तिजोरीत जमा होणाऱ्या हक्काच्या उत्पन्नापासून महापालिकेस दूर रहावे लागत आहे. समाविष्ट 11 गावांमधील कर आकारणीचा प्रस्ताव मागील दोन महिन्यांपासून मुख्यसभेत पडून आहे. तर एप्रिल अर्धा होऊनही या गावांची मिळकतरांची बिले अजून तयार झालेली नाहीत. त्यामुळे यातून पालिकेला फटका बसत आहे.

पालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव फेब्रुवारीत स्थायी समिती आणि त्यानंतर मार्चच्या मुख्यसभेत ठेवला होता. मात्र, मागील महिन्यातच त्यावर निर्णय न घेतल्याने आता या गावांमधील बिले नागरिकांना जून अथवा जुलैमध्ये जाण्याची शक्‍यता आहे. या 11 गावांमध्ये तब्बल 1 लाख 20 हजार कर आकारणी झालेल्या मिळकती आहेत. त्यांना मागील आर्थिक वर्षात ग्रामपंचायतीने बिलांचे वाटप केले होते. या बिलांची वसुली पालिकेने मार्च 2017 अखेर पर्यंत केली होती.

मात्र, त्याच वेळी या गावांमध्ये कायद्यातील तरतुदीनुसार, दरवर्षी हा कर 20 टक्के वाढवून पाचव्या वर्षी 100 टक्के असणार आहे. त्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कर आकारणीच्या नोटीस आधी या भागातील मिळकतधारकांना पाठविणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी प्रशासनाने हा कर आकारणीचा प्रस्ताव फेब्रुवारी महिन्यात स्थायी समितीमध्ये ठेवला होता. स्थायी समितीने त्यास उशीर केल्याने हा प्रस्ताव मार्च 2017 च्या मुख्यसभेच्या कार्यपत्रिकेवर आला. मात्र, सत्ताधारी भाजपकडून इतर विषयांना मान्यता देताना हा कर आकारणीचा प्रस्ताव मंजूर केलेला नाही. त्यामुळे या महिन्यात होणाऱ्या मार्च महिन्याच्या सभेत या कर आकारणीवर निर्णय होऊन त्यानंतर बिलांची प्रक्रीया सुरू होणार आहे.

अंतिम बिले जाण्यास जून उजाडणार
मुख्यसभेने कर आकारणीस मान्यता दिल्यानंतर महापालिकेकडून पहिल्या टप्प्यात 1 लाख 20 हजार मिळकतधारकांना कर आकारणीच्या नोटीस बजाविण्यात येतील. त्यानंतर त्यांच्या हरकती आणि सूचनांची सुनावणी घेऊन अंतिम कर निश्‍चित केला जाईल. त्यानंतरच या मिळकतींची अंतिम बिले निश्‍चित करून करधारकांना पाठविली जाणार आहेत. मुख्यसभेने मान्यता दिल्यानंतर या प्रक्रियेस किमान दोन महिने जाणार आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने फेब्रुवारीत हा प्रस्ताव आणून एप्रिलमध्येच या गावांमधील मिळकतींना बिले देण्याचे नियोजन केले होते.

मात्र, आता हा प्रस्ताव एप्रिलमध्ये मंजूर झाल्यास अंतिम बिले जाण्यास जून उजाडणार आहे. परिणामी, महापालिकेस एप्रिलमध्ये मिळणारे हक्काचे उत्पन्न दोन महिने उशिरा मिळण्याचे चित्र आहे.

महापालिकेचे आर्थिक नुकसान
मागील आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या बांधकाम, मिळकतकर तसेच जीएसटी अनुदानाचे उत्पन्न घटले आहे. तर या वर्षी अनेक मोठे प्रकल्प सुरू होत आहेत. अशा स्थितीत महापालिका प्रशासनाची अंदाजपत्रकातील जमा आणि खर्चाची बाजूची सांग़ड घातना तारांबळ उडालेली असतानाच काही दिवसांपूर्वीच राज्यशासनाने महापालिकेचे जीएसटीचे अनुदान 8 टक्के वाढविण्या ऐवजी ते 9 टक्के करत महापालिकेस चांगलाच आर्थिक झटका दिला आहे. त्यातच आता महापालिकेस मिळणाऱ्या हक्काच्या उत्पन्नाला सत्ताधाऱ्यांकडून विषय पुढे घेत महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करण्यास हातभार लावला जात असल्याची चर्चा आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)