पुणे विद्यापीठाला एक लाखाचा दंड

 

उच्च न्यायालयाचे आदेश : शिक्षक मान्यता प्रकरण भोवले

प्रभात वृत्तसेवा

पुणे – नाशिकच्या महाविद्यालयातील एका शिक्षक मान्यतेच्या प्रश्‍नावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला एक लाखाचा दंड ठोठावला आहे. धनसिंग राजपूत या शिक्षकास नियमानुसार वेतनासह सर्व लाभ मिळणे आवश्‍यक असताना त्यापासून वंचित ठेवल्यात आल्याचा ठपका न्यायालयाने विद्यापीठावर ठेवला आहे.

नाशिक येथील केव्हीएन नाईक शिक्षण संस्थेच्या कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयात राजपूत हे शारीरिक शिक्षक म्हणून 2003 पासून कार्यरत आहे. मात्र महाविद्यालयात शारीरिक शिक्षण संचालक म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र विद्यापीठाने शैक्षणिक पात्रता पूर्ण नसल्याच्या कारणावरून त्यांना मान्यता दिली नाही. तत्कालीन काळात शारीरिक शिक्षकांसाठी आवश्‍यक असणारे एम.पीएड अभ्यासक्रमावरून विद्यापीठाने ही मान्यता नाकारली. त्यावेळी एम.पीएड एक वर्षाचा होता. नंतरच्या काळात हा अभ्यासक्रम दोन वर्षाचा झाला. दोन वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतरही आणि नियुक्‍ती नियमानुसार होऊनही विद्यापीठाने मान्यता दिली नसल्याच्या कारणावरून धनसिंग राजपूत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

माझ्यासह अन्य शिक्षकांस मान्यता मिळाली. मात्र मला त्या पदापासून दूर ठेवल्याचे रजपूत यांचे म्हणणे आहे. अन्याय झाल्याच्या कारणावरून त्यांनी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दि. 13 जुलै रोजी निकाल दिला असून, राजपूत यांना शासनाच्या सर्व सुविधांपासून पुणे विद्यापीठाने वंचित ठेवल्याचे नमूद केले आहे. नियमानुसार त्यांना सर्व लाभ मिळणे आवश्‍यक आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने विद्यापीठाला एक लाखाचा दंड आकारला आहे. विद्यापीठाने ही रक्‍कम संबंधित संस्था व महाविद्यालयाकडून वसूल करावे. या आदेशाची अंमलबजावणी एक महिन्यात आत करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने पुणे विद्यापीठाला दिले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)