पुणे: राज्यशासनाचा महापालिकेस “जोर का झटका’

काय आहे नेमका वाद ?
राज्यशासनाकडून महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर येणारे उपायुक्त आणि पालिकेचे उपायुक्त यांच्यात प्रमुख वाद आहे. पालिकेची सर्व प्रमुख उपायुक्तपदाची जबाबदारी आयुक्तांकडून शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना दिली जाते. त्यात प्रामुख्याने मिळकतकर, दक्षता विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मालमत्ता व भूसंपादन विभाग अशा काही प्रमुख विभागांचा समावेश आहे. त्यामुळे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. तर शासनाकडून उपायुक्त पदावर अधिकारी येत असल्याने पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना बढती मिळण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे पालिकेत आतले आणि बाहेरचे असा वाद अनेकदा दिसून येतो. सेवा नियमावलीत सुधारणांच्या निमित्ताने पालिका पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, शासनाने तो हाणून पाडला आहे.

सेवा नियमातील बदलाचा प्रस्ताव विखंडीत

पुणे – महापालिकेच्या तत्कालीन स्थायी समिती आणि मुख्यसभेने पालिकेच्या सेवाप्रवेश नियमावली-2014 मध्ये सुचवलेल्या बदलाचा प्रस्ताव राज्यशासनाने विखंडीत केला आहे. त्यात प्रामुख्याने सेवकवर्ग विभागाचे उपायुक्त हे महापालिका अधिकारी असावेत आणि सर्व अधिकाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करावा. तसेच सेवा नियमावतील अधिकाऱ्याचे शासनाने बदललेले पदनाम आणि नवीन निर्माण केलेली पदे रद्द करावीत, अशा शिफारशींचा समावेश होता. या निर्णयामुळे महापालिकेतील सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांना मोठा झटका बसणार आहे.

राज्यशासनाने 2014 मध्ये महापालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमावलीस मान्यता दिली आहे. ही नियमावली 20 ऑक्‍टोबर 2014 ला मुख्यसभेच्या निदर्शनास आणण्यासाठी ठेवली होती. त्यावेळी सर्वपक्षीय सदस्यांनी या नियमावतील शासनाने केलेले बदल तसेच नवीन पदे आणि त्यासाठीच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे याला वेळी या नियमावलीत बदल करून तो पुन्हा शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार तत्कालीन स्थायी समितीने काही मोठे बदल सुचविले. त्यात प्रामुख्याने सेवक वर्ग विभागाच्या प्रमुखपदी महापालिकेच्याच अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, कायद्यानुसार भरलेल्या पदावर शासनाकडून आलेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येऊ नये, शासनाने नियमावलीत काही नवीन पदे समाविष्ट केली आहेत. ती रद्द करून ही पदे महापालिकेने प्रस्तावित करावीत, त्याची वेतनश्रेणी आणि शैक्षणिक पात्रता मुख्यसभेने निश्‍चित करावी. तसेच काही अधिकाऱ्यांना सहावा, तर काहींना पाचवा वेतन आयोग आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या वेतनात तफावत असून पालिका अधिकाऱ्यांनाही सहावा वेतन आयोग लागू करून सर्वांना त्यानुसार तफावत द्यावी, अशा शिफारशी प्रस्तावित केल्या. स्थायी समितीच्या या शिफारशी त्यानंतर लगेच नोव्हेंबर 2015 मध्ये या शिफारसी मुख्यसभेत मान्य करून शासनाला पाठविण्यात याव्यात, तसेच त्याची अंमलबजावणी महापालिका आयुक्तांनी तातडीने करावी असे आदेश देण्यात आले. अशा वेगावेगळ्या 6 सुधारणा होत्या. मात्र, या शिफारशी शासननिर्णयाविरोधात असल्याने महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी हा प्रस्ताव शासनाकडे विखंडीत करण्यासाठी 2017 मध्ये नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. अखेर शासनाने आयुक्तांच्या विनंतीनुसार, हा सुधारणांचा ठराव विखंडीत करत पालिका पदाधिकाऱ्यांना दणका दिला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)