पुणे – महाविद्यालयांना रिक्‍त पदांसाठी ऑनलाइन एनओसी

– डॉ. राजू गुरव

पुणे – राज्य शासनाच्या मागासवर्गीय कक्षांकडून बिंदूनामावलीची (रोस्टर) अंतिम तपासणी पूर्ण करून घेतलेल्या वरिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक प्राध्यापक पदांची रिक्‍त पदे भरण्यासाठी आता शासनाकडून ऑनलाइन “एनओसी’ मिळणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राज्यात एकूण 1 हजार, 171 अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालये आहेत. यातील बहुसंख्य महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकांची पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्‍तच आहेत. कला, वाणिज्य, विज्ञान या सर्वच शाखांमध्ये नेट, सेट, पीएच. डी. पात्र उमेदवारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली आहे. बऱ्याच वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर तासिका तत्त्वावरील सहायक प्राध्यापकांच्या नेमणुका करून त्यांना राबवून घेण्याचा धडाका महाविद्यालयांनी लावलेला आहे. कायमस्वरूपी नोकरी मिळणार कधी? याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागलेले आहे.

राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापकांची 31 हजार, 185 पदे मंजूर आहेत. यातील 22 हजार, 236 पदे भरण्यात आलेली असून अद्याप 8 हजार, 949 पदे रिक्‍तच आहेत. शासनाने सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्‍त पदांमधील 40 टक्‍के पदे भरण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार 3 हजार, 580 पदे भरण्यात येणार आहेत. शासनाच्या अटी व शर्तीची अंमलबजावणी करणाऱ्या महाविद्यालयांनाच ही रिक्‍त पदे भरण्यासाठी परवानगी मिळणार आहे.

पुणे, अमरावती, औरंगाबाद, जळगाव, कोल्हापूर, मुंबई, नागपूर, नांदेड, पनवेल, सोलापूर असे दहा विभाग राज्यात आहेत. 1 ऑक्‍टोबर, 2017 च्या विद्यार्थी संख्येवर अनुज्ञेय होणारी रिक्‍तपदे ही आधारभूत मानून ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. एकूण रिक्‍त पदे भरताना दहा विभागात त्यांचे समान वाटप करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालकांकडून अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. पदभरती करताना प्रत्येक महाविद्यालयास संबंधित विद्यापीठ किंवा नियामक प्राधिकरणाने दिलेली संलग्नता कायम राहावी व महाविद्यालयांचे मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली मर्यादा विचारात घेऊन महाविद्यालयांना पदांचे समान वाटप करण्यात येणार आहे.

महाविद्यालयांनी आधी उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडून विषयांचा कार्यभार तपासूण घेणे आवश्‍यक आहे. यानंतर बिंदूनामावली तयार करून त्याची विद्यापीठाकडून प्राथमिक तपासणी करून घेणे बंधनकारक आहे. राज्य शासनाच्या मागासवर्गीय कक्षाच्या सहायक आयुक्‍तांकडून बिंदूनामावलीची अंतिम तपासणी करून घेण्याची सक्‍ती करण्यात आलेली आहे. यानंतरच महाविद्यालयांना पदभरतीसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळणार आहे.

सहायक प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविणार
राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून आकृतीबंधास अंतिम मान्यता दिलेली नसली तरी सहायक प्राध्यापकांची 40 टक्‍के रिक्‍त पदे भरण्यासाठी कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही. महाविद्यालयांनी रिक्‍त पदे भरण्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीवर आवश्‍यक ती माहिती भरून “एनओसी’ साठी प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. भरती प्रक्रियेची कामे जलद गतीने व्हावीत व पारदर्शकता यावी यासाठी पहिल्यांदाच महाविद्यालयांना रिक्‍त पदे भरण्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे “एनओसी’ मिळणार आहे. “एनओसी’ मिळाल्यानंतर महाविद्यालयांनी भरतीची जाहिरात तपासून घेऊन ती प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. विद्यापीठ निवड समितीमार्फत उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन उमेदवारांची नियुक्‍ती करण्याची प्रक्रियाही महाविद्यालयांना राबवावी लागणार आहे, असे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांनी स्पष्ट केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)