पुणे: महाबॅंकेवरुन “महा’राजकारण

संजय कडू 

पुणे – बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र मराठे यांना पुणे पोलिसांनी केलेल्या अटकेसंदर्भात मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवी यांनी फेरचौकशीचे आदेश दिले आहेत. तर दुसरीकडे बॅंक ऑफ महाराष्ट्र विरोधात व्यापक षडयंत्र असल्याचा आरोप बॅंक अधिकारी संघटना करत आहेत. याप्रकरणात “बड्या’ राजकीय नेत्यांनीही उडी घेतली आहे. राजकीय व्यासपीठावरून अटकेसंदर्भात विविध वक्तव्य करण्यात येत आहेत. हा सर्व प्रकार पाहता यात राजकारण होत असल्याचा संशय येत आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पोलीस चुकले, मग न्यायालय पण चुकले का?
मराठेंना केलेली अटक बेकायदा आहे. मराठे एका राष्ट्रीयकृत बॅंकेचे अध्यक्ष असल्याने त्यांना अटक करण्यापूर्वी रिझर्व बॅंकेला कळविणे गरजेचे होते. अटकेतील बॅंक अधिकाऱ्यांची ठेवीदारांकडून कर्ज गोळा केले नव्हते. यामुळे त्यांच्यावर महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायदा (एमपीआयडी) लावणे अयोग्य असल्याचे बोलले जात आहे. मराठेंच्या अटकेसंदर्भात पोलीस चुकले, असे चित्र राजकीय व्यासपीठावरुन तसेच बॅंक संघटनांकडून रंगवले जात आहे. एकवेळ पोलीस चुकले असे जरी आपण समजलो, तर मग न्यायालय पण चुकले का? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. जर न्यायालयही चुकले असे जर कोण म्हणत असेल तर पुन्हा त्याच न्यायालयाकडे जामीन अर्जासाठी जायची गरजच काय? याविरोधात उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाता आले असते. याप्रकारे पोलीस यंत्रणा व न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकण्याची गरज काय होती? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

पोलिसांचे मानसिक खच्चीकरण
मराठे यांना अटक प्रकरणामुळे पोलिसांचा आत्मविश्‍वास कमी झाला आहे. त्यांना स्वत:च केलेल्या अटकेचे श्रेय मागे घ्यावे लागत आहे. “मराठेंच्या तपासाची गरज नसल्याचे सांगत जामीन देण्यास हरकत नाही,’ असे सांगणे म्हणजे एक पाऊल मागे येण्यासारखेच आहे. यापुढे उच्चपदस्थांना अटक करताना पोलिसांना दहा वेळा विचार करावा लागेल. या प्रकरणात पोलिसांचे “मोरल डाऊन’ झाले आहे. गुन्हेगार हा गुन्हेगारच असतो. आपण गुन्हेगार नाही, असे जर त्याला वाटत असेल तर त्याने वरच्या न्यायालयात जाऊन तसे सिद्ध करावे. मराठेंच्या अटकेत नियम डावलले गेले का नाही? हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाचा आहे. पोलिसांनीही “तपास संपला’ म्हणून मराठेंचा जामीन मागितला आहे. नियमबाह्य अटक म्हणून जामीन मागितला नसल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्ते विवेक बेलणकर यांनी व्यक्त केले आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयावर बाहेरच्यांनी आक्षेप घेणे कितपत योग्य?
मराठेंच्या अटकेसंदर्भातील वाद न्यायालयाबाहेर पडणे संयुक्तीक ठरत नाही. गुन्हा केल्याचे पोलिसांना तपासामध्ये आढळल्यानेच महाबॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना अटक केली. त्यांना रितसर न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायालयात पोलिसांनी पुराव्याची कागदपत्रेही सादर केली. सरकारी वकील आणि आरोपींच्या वकिलांची बाजू न्यायालयाने ऐकून घेतली. त्याआधारे निर्णय घेत आरोपींना न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावली. न्यायालयाला जर अटक नियमबाह्य वाटत असती, तर पोलीस कोठडी सुनावली गेली नसती. यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयावर बाहेरच्यांनी आक्षेप घेणे योग्य ठरत नसल्याचे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी व्यक्त केले आहे.

कोणत्या आरोपाखाली अटक
डीएसकेंच्या गुन्ह्याला मदत करणे, पदाचा दुरुपयोग करणे आणि भ्रष्टाचार करणे या आरोपाखाली महाबॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांनी अटक केली आहे. महाबॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी डीएसकेंना ठेवीदारांच्या ठेवी परत देण्यासाठीही कर्ज दिले आहे. याचाच अर्थ महाबॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी डीएसकेंच्या गुन्ह्याला मदत केली असा होतो. यामुळे “एमपीआयडी’ कायदा महाबॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना लागू असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)