पुणे: “भामा-आसखेड’चा बोजा 170 कोटींवर

सिंचन पुनर्स्थापना खर्च पालिकेवर पडण्याची शक्‍यता

पुणे – शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी भामा-आसखेड योजनेचा खर्च तब्बल 170 कोटींचा बोजा महापालिकेवर पडण्याची दाट शक्‍यता निर्माण झाली आहे. या योजनेसाठी महापालिकेस पाणी देताना, या पाण्यामुळे या धरणाचे जेवढे क्षेत्र ओलिताखाली येणार होते त्याचा मोबदला म्हणून जलसंपदा विभागाने पालिकेकडे 170 कोटी 60 लाख रुपयांच्या सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची मागणी केली होती.

380 कोटी रुपये
प्रकल्पाचा एकूण खर्च

75 टक्के
योजनेचे काम पूर्ण

2.64 टीएमसी
पाणी पुण्याला मिळणार

10 हजार हेक्‍टर
सिंचन क्षेत्र कमी होणार

दरम्यान हा खर्च माफ करावा, अशी मागणी शासनाकडे केल्याचे सांगत ही रक्कम पालिकेने जलसंपदा विभागास दिली नव्हती. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने या योजनेसाठी त्यांना जलसंपदा विभागाने मागितलेली सिंचन पुनर्स्थापना खर्च देण्यास तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने आता पुणे महापालिकेकडे या रकमेसाठी तगादा सुरू केला आहे. योजनेसाठी सुमारे 380 कोटी रुपयांचा खर्च असून बंद जलवाहिनीद्वारे हे पाणी आणले जाणार आहे. या खर्चातील 50 टक्के निधी केंद्रशासन, 20 टक्के निधी राज्यशासन तर 30 टक्के निधी महापालिका देणार असून या योजनेचे सुमारे 75 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

महापालिकेडून शहराच्या पूर्व भागाला पुरेसा पाणी पुरवठा करण्यासाठी भामा- आसखेड योजना राबविली जात आहे. या योजने अंतर्गत या धरणातून सुमारे 2.64 टीएमसी पाणी महापालिकेस मिळणार आहे. मात्र, या पाणी साठ्यास मान्यता देताना जलसंपदा विभागाने पालिकेकडे जे पाणी महापालिकेस दिले जाईल, त्या पाण्यामुळे सुमारे 10 हजार हेक्‍टर सिंचन क्षेत्र कमी होणार आहे. त्याची भरपाई म्हणून प्रति हेक्‍टर 1 लाख 84 हजार रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, एवढा खर्च महापालिकेस करणे शक्‍य नसल्याने पालिकेने राज्यशासनाने हा खर्च माफ करण्याची मागणी केली होती. मात्र, शासनाने त्यास नकार दिला होता. त्यानंतर पालिकेने पुन्हा शासनास हा खर्च माफ करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, तो निर्णय अजून शासनाकडे प्रलंबित आहे.

पिंपरी महापालिकेमुळे पुण्याची अडचण
महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे महापालिकेप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसही या धरणातून पाणी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी जलसंपदा विभागाने पिंपरी महापालिकेकडे सिंचन पुनर्स्थापना खर्चापोटी सुमारे 100 ते 110 कोटींची मागणी केली होती. त्या महापालिका आयुक्तांनी ही रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली असून तसे लेखी पत्र दिले आहे. त्यामुळे त्याचा आधार घेत पुणे महापालिकेनेही ही 170 कोटींची रक्कम द्यावी, अशी मागणी जलसंपदा विभागाने सुरू केली आहे. त्यामुळे शासनाने याबाबत निर्णय न घेतल्यास हा वाढीव खर्चाचा बोजा पालिकेस उचलावा लागणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)