संग्रहित छायाचित्र

परवानगी आवश्‍यक


‘पीएमआरडीए’ राबविणार होर्डिंग पॉलिसी

पुणे- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत होर्डींग पॉलिसी लागू करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. त्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात येणार असून अस्तित्वात असलेल्या सर्व जाहिरातदार कंपन्यांना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परवानगी न घेता होर्डिंग लावणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा पीएमआरडीएने दिला आहे.

जिल्ह्याचा सुनियोजित विकास व्हावा, यासाठी शासनाने पीएमआरडीएची स्थापना केली. पीएमआरडीएची स्थापना नुकतीच तीन वर्षे पूर्ण झाली आहे. पीएमआरडीएची हद्द सुमारे 7 हजार 300 चौरस किलोमीटरहून अधिक आहे. तर पीएमआरडीएच्या हद्दीत 800 पेक्षा अधिक गावांचा समावेश होतो. एवढ्या मोठ्या क्षेत्राचा विकासासाठी मोठा निधी लागणार आहे. परंतु सध्या बांधकाम शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न हे एकमेव प्राधिकरणाचे उत्पन्नाचे स्रोत आहे.

उप्तन्नाचे विविध स्रोत वाढविण्याचा प्रयत्न प्राधिकरणाकडून सुरू करण्यात आले आहेत.
त्याचाच एक भाग म्हणून प्राधिकरणाच्या हद्दीत होर्डिंग पॉलिसी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी पुणे महापालिका आणि एमएमआरडीएने तयार केलेली होर्डिंग पॉलिसीचा अभ्यास करून नवीन धोरण ठरविण्यात येत आहे. त्यासाठी हद्दीतील ऍडर्व्हटायझिंग क्षेत्रातील कंपन्यांना पीएमआरडीएकडे जून 2018 पर्यंत नोंदणी करण्याचा आवाहन करण्यात आले आहे. नोंदणी न करताना होर्डिंग लावणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचा देखील निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे.

उत्पन्नाच्या नवीन स्रोतांचा शोध
उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न पीएमआरडीएकडून सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून हद्दीत होर्डिंग पॉलिसी लागू करण्यात येणार आहे. पुणे महापालिका आणि एमएमआरडीएची अस्तित्वात असलेल्या पॉलिसीचा अभ्यास करून ही पॉलिसी तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी होर्डिंग व्यावसायिकांना नोंदणी करण्याचे आवाहन केल्याचे प्राधिकरण आयुक्त किरण गित्ते यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)