मुंबई, नागपूर, नाशिकचाही समावेश


राज्य सरकारचा निर्णय; निवडणुकीत वगळले

पुणे- राज्यातील पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक या बाजार समितींना राष्ट्रीय कृषी बाजाराचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ज्या बाजार समितींच्या आवकेत एकूण आवकेच्या 30 टक्के शेतमाल परराज्यातून येत असेल अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजार समितीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला अहे. केंद्र सरकारने तयार केलेल्या मॉडेल ऍक्‍ट आणि ई-ट्रेडींगला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे या बाजार समित्यांना निवडणुकीतून वगळण्यात आले आहे.
शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेत गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी यापुर्वीपासून केल्या जात होत्या. शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेत गैरप्रकार दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने मॉडेल ऍक्‍ट तयार केला आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने हा ऍक्‍ट राज्य सरकारकडे अंमलबजावणीसाठी पाठविला होता. मॉडेल ऍक्‍टमधील बदलानुसार बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याबाबत देखील प्रस्तावित केले होते. हे करण्यासाठी राज्याच्या पणन कायद्यात बदलाची गरज होती. यासाठी गेल्या वर्षीपासून प्रयत्न सुरू होते. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात कायदा बदलाचा मसुदा मंजुरीसाठी ठेवला जाणार होता. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये परराज्यातून मोठ्या प्रमाणावर शेतमालाची आवक होते. त्यामुळे या समितीला राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा मिळाला आहे. पुणे बाजार समितीचा यापुर्वीच ई-नाम योजनेत समावेश झाला आहे. त्यामुळे ई-ट्रेडींग आणि ऑनलाईन लिलाव सुरू होण्यात अडचण होणार नाही. दरम्यान, राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा मिळाल्यानंतर बाजार समित्यांवर प्रशासकीय मंडळात 23 जणांचा समावेश असण्याची शक्‍यता आहे. हे प्रशासकीय मंडळ आएएएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षेताखाली किंवा कृषी अथवा पणन क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्याचा प्रस्ताव आहे. तो अंतिम व्हायचा आहे.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)