पुणे : ‘प्लॅस्टिकबंदी’ ठरली फार्स?

पालिकेने दुसऱ्याच दिवशी कारवाई गुंडाळली


उच्च न्यायालयात सुनावणीमुळे कारवाईला स्थगिती

पुणे – गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर राज्यभरात प्लॅस्टिक पिशव्यांवरील वापरावर बंदी घालण्यासाठी राज्यशासनाने आदेश दिले होते. यानुसार, महापालिकेने सुरू केलेली प्लॅस्टिक विक्रेत्यांवरील कारवाई दुसऱ्याच दिवशी गुंडाळण्यात आली आहे. दरम्यान, या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र प्लॅस्टिक मॅन्यूफॅक्‍चरर्स असोसिएसशने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.

उच्च न्यायालयात या निर्णयाबाबत सुनावणी आहे. त्यानुसार, शासनाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर ही कारवाई तातडीने थांबविण्याची मागणी पुणे प्लॅस्टिकमॅन्यूफॅक्‍चरर्स असोसिएशनने महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिली. ही बाब न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याने प्रशासनाने कारवाई थांबविली आहे.
– सुरेश जगताप, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग

‘प्लॅस्टिकबंदी’बाबत राज्य शासनाने 2 जानेवारी 2018 रोजी जाहीर केलेल्या सूचनेविरोधात याचिका दाखल केली होती. यावर 20 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्यशासनाने हा निर्णय अजून घेतलेला नाही. त्याबाबत केवळ सूचना जाहीर करण्यात आली आहे. त्याबाबतची अधिसूचना काढण्यास आणखी दीड महिना लागणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामुळे ज्या सूचनेच्या आधारावर पालिकेने ही कारवाई सुरू केली होती.

ती कारवाई तातडीने बंद करण्यात आली आहे. दरम्यान, न्यायालयीन सुनावणीची बाब पुणे प्लॅस्टिक मॅन्यूफॅक्‍चरर्स असोसिएशनने महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. ही कारवाई तातडीने थांबविण्याची मागणी केली होती.

काय आहेत ‘प्लॅस्टिकबंदी’चे आदेश?
प्लॅस्टिकपासून बनविल्या जाणाऱ्या पिशव्या तसेच प्लॅस्टिक आणि थर्माकॉल वस्तूंचे उत्पादन, वापर, साठवणूक तसेच वितरण-विक्री करण्यावर निर्बंध घालणारे आदेश राज्याच्या पर्यावरण विभागाने 2 जानेवारी 2018 ला काढले होते. तसेच या वस्तूंच्या उत्पादन परवाना देताना, त्यांच्याकडून याबाबतचे हमीपत्र घेण्याचे आदेशही दिले होते. त्यानंतर या आदेशाचा आधार घेत ही कारवाई गुडीपाढव्यापासून सुरू करण्यात येणार असल्याचे राज्यशासनाने म्हटले होते. त्या अनुषंगाने राज्यभरात 18 मार्च 2018 पासून या आदेशानुसार, कारवाई सुरू करण्यात आली होती.

काय म्हटले आहे, राज्य शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रात?
प्लॅस्टिकबंदीच्या आदेशाबाबत राज्यशासनाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात, “ही केवळ सूचना असून त्या बाबतचा अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल. त्यासाठी आवश्‍यक सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनच या निर्णयाची अंतिम अधिसूचना काढली जाईल. त्यासाठी आणखी दीड महिना लागणार आहे’ असे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे शासनाकडूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर गेली आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)