पुणे – पुणेकरांना घरपोच मिळणार हस्तांतर विकास हक्‍क

तीन महिन्यांत “टीडीआर’ देण्याच्या योजनेचा प्रस्ताव


कात्रज-कोंढवा रस्ता भूसंपादनासाठी अंमलबजावणी

पुणे – महापालिकेच्या विकास प्रकल्पांची कामे अधिक सुपरफास्ट होण्यासाठी प्रशासनाने आता तीन महिन्यांत “टीडीआर’ (हस्तांतर विकास हक्‍क) प्रक्रिया पूर्ण करुन नागरिकांना घरपोच “टीडीआर’ हक्क देण्याची अनोखी योजना प्रस्तावित केली आहे. प्रायोगिक तत्वार कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

शहरामध्ये विविध विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करावे लागते. यासाठी प्रकल्पबाधितांना एफएसआय (चटई क्षेत्र) “टीडीआर’ आणि रोख मोबदला देण्यात येतो. नागरिकांकडून रोख मोबदल्याची मागणी अधिक वाढत असल्यामुळे यासाठी प्रशासनाची तरतूद अपुरी पडत आहे. नागरिकांना “टीडीआर’ मिळण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. शासकीय मोजणी करुन महापालिकेला प्रस्ताव सादर करावा लागतो. महापालिकेच्या विविध विभागांमधून हा प्रस्ताव गेल्यानंतर शेवटी “टीडीआर’ मिळतो. याचा प्रस्ताव मान्य करण्यासाठी एक ते दोन वर्षे लागत असल्यामुळे याला प्रतिसादच मिळत नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अनेक योजनांना होणार फायदा
कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी भूसंपादन सुरू असून 250 मिळकतींचे भूसंपादन आवश्‍यक आहे. रोख मोबदल्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक वर्षाला भूसंपादनासाठी 50 ते 100 कोटींची तरतूद करण्यात येते. अत्यावश्‍यक प्रकल्पांसाठी हा निधी खर्च होत असल्यामुळे प्रशासनाने घरपोच “टीडीआर’ची संकल्पना पुढे आणली आहे. नागरिकांनी या योजनेला प्रतिसाद दिल्यास शहरातील महत्त्वाचे प्रकल्प अधिक वेगाने मार्गी लागतील. यामध्ये एचसीएमटीआर, खराडी-शिवणे रस्ता, चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना, नदी सुधार योजनांचा समावेश आहे.

…म्हणून घ्यावा लागला निर्णय
रस्ते कामांना आणखी गती देण्यासाठी आणि जागा मालकांनी प्रकल्पांना स्वतः होऊन जागा देण्यासाठी पुढे यावे, म्हणून प्रकल्प बाधिकांता घरपोच “टीडीआर’ प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. कात्रज-कोंढवा आणि शिवणे-खराडी नदीपात्रातील रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भूसंपादनाचे काम वेळेत मार्गी लागण्यासाठी आणि कामाचे नियोजन होण्यासाठी स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.

भूसंपादन लवकर होण्याची अपेक्षा
हे काम करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या पथकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यांच्यावर भूसंपादनाची मुख्य जबाबदारी असणार आहे. यात जागा मालकांशी संपर्क, बाधित मिळकतींची मोजणी, रेखांकन व प्रशासकीय शुल्कभरणा, हमीपत्र, शपथपत्र, बंधपत्र आदी कामांचा समावेश असणार आहे. या कामासाठी येणारा सर्व खर्च पालिका करणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना घरपोच “टीडीआर’ प्रमाणपत्र दिल्यास ते स्वतःहोऊन प्रकल्पांना जागा देण्यास पुढे येतील. त्यानंतर हा शहरातील इतर प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी राबविला जाणार असल्याचे अतिरिक्‍त आयुक्‍त राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)