दोन विभागांच्या वादात उत्तमनगर, शिवणे भागांतील नागरिकांची अडचण
पुणे – महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि महापालिकेच्या वादात उत्तमनगर आणि शिवणे भागांतील नागरिकांना महापालिकेच्या हद्दीत रहायला असूनही पालिकेपेक्षा अडीच पट दराने पाणी घेण्याची वेळ आली आहे. या गावांसाठी प्राधिकरणाने उभारलेली पाणी योजना ताब्यात घेण्यात महापालिकेने तूर्तास असर्थमता दर्शविली असल्याने या गावांतील नागरिकांना हजार लिटर पाण्यासाठी साडेसतरा रुपये मोजावे लागतात. तर पुणे महापालिकेकडून याच पाण्यासाठी अवघे साडेसात रुपये आकारले जातात.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून उत्तमनगर, शिवणे, न्यू कोपरे तसेच कोंढवे धावडे या गावांसाठी चोवीसतास पाणी योजना उभारण्यात आली आहे. या गावांमधील उत्तमनगर आणि शिवणे हे दोन्ही गावे महापालिकेत आली आहेत. तर उर्वरीत दोन गावे महापालिकेत भविष्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही गावे पालिकेत आल्यानंतर ही पाणी योजना महापालिकेने ताब्यात घ्यावी, असे पत्र प्राधिकरणाकडून महापालिकेस देण्यात आले होते. तसेच, या योजनेसाठी आलेला खर्च आणि ग्रामस्थांची थकबाकी महापालिकेने द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र, महापालिकेने त्यास नकार दिला. या पाणी योजना ताब्यात घेतल्यास त्याला महापालिकेला पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. तसेच, पालिकेस प्रतीदिन केवळ 1350 एमएलडीच पाणी घेता येत असल्याने या योजनेसाठी आणखी पाणी घ्यावे लागेल. त्यामुळे महापालिकेने त्यास तूर्तास नकार दिला आहे. मात्र, त्याचा आर्थिक फटका या गावांमधील नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.
…असा बसतोय फटका
या गावांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या प्राधिकरणाच्या पाण्यासाठी नागरिकांना प्रति हजार लीटर मागे सुमारे साडेसतरा रुपये मोजावे लागतात. तेवढेच पाणी महापालिकेकडून शहरात अवघ्या साडेसात रुपयात दिले जाते. त्यामुळे ही गावे पालिकेत आली असली आणि त्यांच्याकडून आता पालिकेला मिळकतकर भरला जात असला तरी, पाणी मात्र वेगळ्या दराने घ्यावे लागत असून त्यासाठी दहा रुपये जादा मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे या गावांतील नागरिकांना पाणीपट्टी भरणेच बंद केले असून ही थकबाकीची रक्कम दोन ते तीन कोटींच्या घरात गेली आहे. परिणामी, प्राधिकरणाकडूनही महापालिकेने या गावांमधील नागरिकांना थकबाकी भरल्याशिवाय ना हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे कोणताही दोष नसताना केवळ या दोन यंत्रणांमध्ये पाणीपुरवठा योजना कोणी घ्यायची यावर एकमत होत नसल्याने नागरिकांना पाण्यासाठी पालिकेच्या दरापेक्षा अडीचपट जादा पैसे मोजावे लागत आहे.