पुणे – नगरसेवकांच्या रेट्यापुढे आयुक्‍तांची माघार

6 दिवसांत आदेश बदलला : नवीन सिमेंट रस्त्यांचा आदेश मागे


कामासाठी पिण्याचे पाणी न वापरण्याचे हमीपत्र घेणार

पुणे – शहरातील अनावश्‍यक पाणी वापरावर मर्यादा आणण्यासाठी शहरातील सर्व वॉशिंग सेंटर, खासगी आणि महापालिकेचे जलतरण तलावांसोबतच नवीन सिमेंट रस्त्यांची कामे थांबविण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले. मात्र, या आदेशातील सिमेंट रस्त्यांचे काम बंद करण्यास स्थायी समितीमधील सदस्यांसह नगरसेवकांनी आक्षेप घेतल्याने आयुक्तांनी आपला आदेश अवघ्या सहा दिवसांत बदलला आहे. त्यानुसार, आता नवीन सिमेंट रस्त्यांचे काम पुन्हा सुरू करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.

दरम्यान, हे काम करताना ठेकेदारांकडून पिण्याचे पाणी या कामासाठी वापरण्यात येणार नसल्याचे हमीपत्र घेतले जाणार असल्याचे महापालिका आयुक्‍त सौरभ राव यांनी स्पष्ट केले आहे, अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक तसेच विरोधीपक्ष नेते दिलीप बराटे यांनी स्वतंत्र पत्रकार परिषदेत दिली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

खडकवासला धरणसाखळीतील पाणीसाठा लक्षात घेता शहराच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करण्याची मागणी जलसंपदा विभागाने केली आहे. कालवा समिती बैठकीतही त्यावर निर्णय झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेने दिवाळीपासूनच एकवेळ पाणी देणे सुरू केले आहे. त्यासाठी दरदिवशी सुमारे 1,350 एमएलडी पाण्याची गरज भासते. मात्र, पाटबंधारे विभागाने या पाण्यात कपात करून दररोज 1,150 एमएलडी पाणी पालिकेने घ्यावे, अशी मागणी केली आहे. त्यानंतर मागील आठवड्यात महापालिका प्रशासनाने शहरातील नवीन सिमेंटचे रस्ते, वॉशिंग सेंटर तसेच सर्व प्रकारचे जलतरण तलाव बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे आयुक्तांनी जाहीर केले. त्यानंतर प्रशासनाने तातडीने नवीन रस्ते कामांच्या वर्कऑर्डर थांबविल्या. त्यामुळे नगरसेवकांमध्ये गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून नाराजीचा सूर तीव्रहोता. त्याचे पडसाद बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीतही उमटले. या बैठकीत बराटे यांनी “आयुक्तांनी रस्त्यांच्या कामांना मान्यता द्यावी अन्यथा, अंदाजपत्रकास मुदतवाढ द्यावी’ अशी मागणी केली. तसेच “आयुक्तांनी नगरसेवकांचा निधी वाया जाणार नाही’ अशी हमी देण्याची मागणी केली. बराटे यांच्यासह इतर सदस्यांनीही हीच मागणी लावून धरली. त्यामुळे आयुक्तांनी “आदेशात बदल करण्यात येईल. त्यानुसार, ज्या रस्त्यांचे काम थांबविले आहे तसेच ज्या रस्त्यांच्या वर्क ऑर्डर थांबविल्या आहेत. ती सुरू केली जातील. मात्र, त्यासाठी पिण्याचे पाणी न वापरता इतर स्रोतांचे पाणी दिले जाईल. या शिवाय, पालिकेच्या एसटीपी केंद्रातूनही रस्त्यांसाठी पाणी देण्याची सोय केली जाईल,’ असे स्पष्ट केल्याचे मुळीक यांनी सांगितले.

नियंत्रण कोण ठेवणार?
महापालिका आयुक्तांनी आपल्या आदेशात बदल करण्याचे स्थायी समितीमध्ये स्पष्ट केले असले, तरी प्रत्यक्षात पिण्याचे पाणी वापरले जाणार नाही यावर नियंत्रण कोण ठेवणार, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. याबाबत पाणीपुरवठा विभागाकडे विचारणा केली असता, ही आमची जबाबदारी नसल्याचे सांगण्यात आले. तर, पथ विभागाच्या मते पाणी ही आमची जबाबदारी नाही असे सांगण्यात आले. त्यामुळे आयुक्तांनी नगरसेवकांच्या दबावापोटी आपला निर्णय बदलला असला, तरी रस्त्यांसाठी पिण्याचे पाणी वापरले जाणार नाही यावर नियंत्रण कोण ठेवणार? हे मात्र अनुत्तरित आहे.

आयुक्तांना भूमिका नाही का?
शहरातील पाण्याची सद्यस्थिती पाहता आयुक्तांनी घेतलेल्या सिमेंटच्या रस्त्याच्या कामाचा निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत होत होते. मात्र, या निर्णयामुळे केवळ नगरसेवकांचा निधी खर्ची पडणार नाही, अशी भीती व्यक्त करत ही कामे सुरू करण्याची मागणी करण्यात आल्याने आयुक्तांनी या मागणीच्या दबावापुढे झुकत पुन्हा रस्तांची कामे सुरू करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे शहराचे विकसक म्हणून प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडणाऱ्या आयुक्तांना स्वत:ची भूमिका नाही का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)