पुणे : ‘त्या’ 150 कर्मचाऱ्यांचा चेंडू मुख्यसभेत

विधि विभागाचा अभिप्राय 


निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यसभेला

पुणे- महापालिका हद्दीत समाविष्ट 11 गावांमधील 150 हून अधिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती नियमबाह्य झाल्याचे समोर आले. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी याबाबत विधि विभागाचा अभिप्राय मागविला होता. त्यानुसार, या कर्मचाऱ्यांना रूजू करून घेण्याचे अथवा कामावरून कमी करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहेत. आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयावर मुख्यसभा अंतिम निर्णय घेऊ शकते, असा अभिप्राय विधि विभागाकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

महापालिका हद्दीत समाविष्ट ग्रामपंचायतीचे कर्मचारीही महापालिका सेवेत घेतले जाणार आहेत. महापालिकेने या गावांचे दप्तर ताब्यात घेतल्यानंतर 636 कायम आणि रोजंदारीवरील कर्मचारी या ग्रामपंचायतींमध्ये काम करत असल्याचे दिसून आले. त्यातील 197 कर्मचारी हे 2016 नंतर ग्रामपंचायतीमध्ये नव्याने नियुक्त झालेले आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे दप्तर ताब्यात घेतल्यानंतर सर्व 636 कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्र तपासणीचे काम पालिकेने हाती घेतले. तसेच, नियुक्तीसाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांची माहितीही प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांकडून मागविली होती. त्यातील 197 कर्मचारी हे या ग्रामपंचायतीमध्ये 2016 नंतर म्हणजेच ही गावे महापालिकेत घेण्याबाबतची सुनावणी अंतिम टप्प्यात असताना रुजू झाले. या कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सुरू केली होती. या 197 कर्मचाऱ्यांमध्ये 100 कर्मचारी हे गावे येण्याच्या सहा महिने आधी ग्रामपंचायतीच्या सेवेत समाविष्ट झाले आहेत.

त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी पूर्ण होऊन ते नियमानुसार, भरती झाले आहेत किंवा नाही, याची खातरजमा होईपर्यंत या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविण्यात आले होते. तसा आदेशही सामान्य प्रशासन विभागाने काढला होता. मात्र, त्यातील जवळपास 150 कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीच चुकीच्या पध्दतीने झाल्याचे दिसून आल्याने कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती तसेच त्यांच्या कागदपत्रांचा अहवाल आयुक्तांना सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर आयुक्तांनी हा प्रस्ताव आता विधि विभागाच्या अभिप्रायासाठी पाठविला होता. त्यानुसार, नुकताच विधि विभागाने आपला अभिप्राय सादर केला आहे.

काय आहे, विधि विभागाचे मत
विधी विभागाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार, ही गावे महापालिकेते आली त्यावेळी राज्यशासनाने काढलेल्या आदेशानुसार, गावे महापालिकेत आल्यानंतर गावांमधील जागा, कर्मचारी, तसेच कामकाजाची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यामुळे या गावांमधील कोणत्या कर्मचाऱ्यांना रूजू करून घ्यायचे आणि कोणाची सेवा समाप्त करायची याचे सर्वस्वी अधिकार महापालिकेस आहेत. त्यानुसार, प्रशासनाने या रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांचा निर्णय घ्यावा. मात्र, त्याबाबतचा अंतिम अधिकार मुख्यसभेचा असणार आहे. त्यामुळे मुख्यसभा घेईल तो निर्णय या कर्मचाऱ्यांना लागू असेल असा अभिप्राय देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या कर्मचाऱ्यांची सेवा मुख्यसभेच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)