पुणे: टेकड्या बोडक्‍या झाल्यावर निर्णय घेणार का?

सुनील राऊत

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पुणे – चारही बाजूला असलेल्या निसर्गसंपन्न टेकड्या या शहराची फुफ्फुसे आहेत. मात्र, या टेकड्या वाचविण्यासाठी मंजूर केलेल्या जैव विविधता उद्यान (बीडीपी) आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नेमका किती मोबदला द्यावा, याबाबत राज्यशासनाच्या स्तरावर गेल्या 16 वर्षांत निर्णय होत नसल्याने या टेकड्यांना अतिक्रमणांचा कॅन्सर झाला आहे. त्यामुळे आता या टेकड्या बोडक्‍या होण्याची वाट शासन पाहतेय काय, असा प्रश्‍न पुन्हा एकदा चर्चेला आहे.

सन 1997 मध्ये महापालिका हद्दीत 23 गावे आली. या गावामध्ये या बहुतांश टेकड्यांचा समावेश होता. त्यापूर्वी तेथे अतिक्रमणे नगण्य होती. त्यामुळे भविष्यातील अतिक्रमणांपासून या टेकड्या वाचविण्यासाठी महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यात या टेकड्यांवर सुमारे 978 खासगी जागेवर “बीडीपी’चे आरक्षण टाकले. त्यामुळे या टेकड्या वाचतील, असा सरळ उद्देश होता. या आरक्षणास महापालिकेने 2005 मध्ये मान्यताही दिली. त्यानंतर अनेकदा हे आरक्षण स्थगित करत समित्या नेमत, अखेर शासनाने 2015 मध्ये आरक्षणास मान्यता देत ते कायम ठेवले. मात्र, त्यात या आरक्षण अंमलबजावणीसाठी तसेच या जागा ताब्यात घेण्यासाठी आवश्‍यक पावले उचलली नसल्याने या आरक्षणाचा तिढा कायम आहे. या जागा ताब्यात घ्यायच्या झाल्यास मालकांना रोख, “टीडीआर’ अथवा “ग्रीन टीडीआर’ स्वरुपात मोबदला द्यावा आणि तो नेमका किती टक्के असावा, अथवा जागा मालकांना काही ठराविक टक्के बांधकामास परवानगी देऊन उर्वरित जागेत वृक्षारोपणाचे बंधन घालावे, याबाबतही चर्चाच सुरू आहेत. एकमत होत नसल्याने प्रश्‍न ताटकळला आहे. या जागेची किंमत सुमारे 50 हजार कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे आता ही जागा ताब्यात देताना रोख मोबदला देणे शक्‍य नाही, “टीडीआर’ दिला, तरी त्याचा भार शहरावर पडणार आहे. त्यामुळे शासनाची कोंडी झाली आहे.

“बीडीपी’बाबत पुन्हा चर्चा सुरू होण्याचे कारण म्हणजे कोथरूड येथील शिवसृष्टी चांदणी चौकातील “बीडीपी’च्या जागेत प्रस्तावित केली हे आहे. हा प्रकल्प 53 एकर जागेत असून ही सर्व जागा “बीडीपी’मध्ये आहे. ती ताब्यात घ्यायची झाल्यास सुमारे 437 कोटी रुपये लागणार आहे. त्यामुळे आता “बीडीपी’बाबत निर्णय घेणे गरजेचे आहे. मोबदल्यासाठी जो निर्णय घेतला जाईल, त्याच धर्तीवर उर्वरित “बीडीपी’साठी मोबदला मागितला जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे “बीडीपी’मध्ये किती मोबदला द्यावा, यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र निर्णय घ्यावा, असे आदेश शासनाने दिले. त्या बैठकाही झाल्या. मात्र, एकमत झालेच नाही. त्यामुळे महापालिकेने शासनादेशानुसार “बीडीपी’च्या जागेत 8 टक्के “टीडीआर’चा प्रस्ताव पाठविला. त्यामुळे आता पुन्हा “बीडीपी’चा चेंडू शासनाच्या कोर्टात गेला. त्यावर कधी निर्णय होतो, यावर हा प्रश्‍न कधी सुटेल हे निश्‍चित होणार आहे. भाजपने जशी पालिकेच्या विकास आरखड्यास तातडीने मान्यता दिली, त्याच गतीने “बीडीपी’बाबत निर्णय घेतला जाईल, असा विश्‍वास होता. मात्र, तो फोल ठरला आहे.

अनेक ठिकाणी टेकड्यांची लचकेतोड, त्यावर सिमेंटचे इमले, रातोरात झाडे तोडून झोपड्या उभारणे हे उद्योग सुरू आहेत. हा प्रश्‍न मार्गी लागेपर्यंत हे थांबविणे गरजेचे आहे. मात्र, कधी शासन, तर कधी यंत्रणाच निर्णय घेत नाही. जागाच खासगी आहे, ताब्यात नसल्याने कारवाई करता येत नाही..अशी कारणे देत टेकड्या गिळंकृत करण्यास मोकळे रान करून दिले जात आहे. त्यामुळे या टेकड्या बोडक्‍या होऊ देणार नाही, असा विश्‍वास निर्माण करणे गरजेचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)