पुणे – ‘टीओडी’ धोरणाचा पालिकेलाच फटका?

“टीडीआर’च्या मोबदल्याचा हिस्सा मेट्रोला द्यावा लागणार

पुणे – मेट्रो प्रकल्पासह वाहतूक निधी उभारण्यासाठी राज्यशासनाने ट्रान्झिट ओरिएन्टेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, यामुळे महापालिकेच्या पायाभूत सुविधांवर ताण येणार असला, तरी महापालिकेचेच आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या धोरणानुसार, जो 25 टक्के “टीडीआर’ वापरला जाणार आहे. त्या “टीडीआर’मधील हिस्सा रोख रकमेच्या स्वरूपात महापालिकेस मेट्रो प्रकल्पासाठी द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय अडचणीचा ठरला आहे.

राज्य शासनाने सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांना चालना आणि पूरक विकास करण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीमधील तरतुदीनुसार, हे “टीओडी’ धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार, मेट्रो स्थानकाच्या परिघात 500 मीटरपर्यंत रस्ता रुंदीच्या प्रमाणात जास्तीत जास्त 4 “एफएसआय’ अर्थात चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरता येणार आहे. त्यामुळे “प्रीमियम एफएसआय’ला चालना मिळणार असून त्यातून निधी उपलब्ध होणार आहे. शासनाने हे “प्रीमियम एफएसआय’चे दर निश्‍चित करताना ते निवासी बांधकामासाठी रेडीरेकनरच्या 60 टक्के, तर व्यावसायिक मिळकतीसाठी रेडीरेकनरच्या 75 टक्के निश्‍चित केले आहेत. मात्र, त्याच वेळी शासनाने “टीडीआर’लाही चालना मिळावी या उद्देशाने “प्रीमियम एफएसआय’ विकत घेताना, 25 टक्के “टीडीआर’च्या वापरासही मुभा दिली आहे. बाजारात सध्या “टीडीआर’चे दर हे रेडीरेकनराच्या दराच्या 40 ते 45 टक्के आहेत. त्यामुळे “टीडीआर’चे दर “प्रीमियम एफएसआय’पेक्षा 10 ते 15 टक्के कमी असल्याने बाजारात पडून असलेल्या “टीडीआर’चे मार्केट वाढेल तसेच महापालिकेस त्यामुळे आरक्षणे ताब्यात घेण्यास मदत होईल, असे वाटत असतानाच; हे धोरण करताना “टीडीआर’ 25 टक्के वापरातील मेट्रोला काही हिस्सा रोख रकमेत महापालिकेने मेट्रोला देणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे महापालिकेस या धोरणातून काहीच मिळणार नसल्याचे बांधकाम क्षेत्रातून सांगण्यात येत आहे. त्याच वेळी या वाढीव “एफएसआय’मुळे महापालिकेच्या सुविधांवर मात्र ताण येणार असल्याचे निश्‍चित आहे.

असा बसू शकतो महापालिकेस फटका
महापालिकेकडून विकास आराखड्यात आरक्षित जागा “टीडीआर’ तसेच “एफएसआय’चा मोबदला देऊन ताब्यात घेतल्या जातात. हे भूसंपादन करण्यासाठी पालिकेकडे रोख रक्कम नसल्याने जागा मालकास “टीडीआर’ दिला जातो. मात्र, शासनाने मागील वर्षी पालिकेच्या विकास आराखड्यात प्रस्तावित “प्रीमियम एफएसआय’ प्रस्तावास मान्यता देताना, हे दर 50 ते 60 टक्के केले आहेत. त्यामुळे बाजारात “टीडीआर’पेक्षाही “प्रीमियम एफएसआय’ स्वस्त मिळत असल्याने, “टीडीआर’चे भाव कोसळले आहेत. त्यामुळे कोणीही जागामालक पालिकेस आरक्षित जागा “टीडीआर’च्या मोबदल्यात देण्यास तयार नाहीत. असे असल्याने शासनाने “टीओडी’ धोरणात “टीडीआर’ला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी दुसऱ्या बाजूला तो बंधनकारक करण्यात आलेला नाही. मात्र,सध्या बाजारात “प्रीमियम एफएसआय’पेक्षा “टीडीआर’चे दर कमी असल्याने तो वापरला जाणार, हे निश्‍चित आहे. मात्र, त्याच वेळी या “टीओडी’ क्षेत्रात जो “टीडीआर’ वापरला जाईल (25 टक्के) त्यातील काही हिस्सा रोख रकमेच्या स्वरूपात मेट्रोला देणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. (उदा. मेट्रोच्या “टीओडी’ झोनमध्ये 1 हजार रुपये किंमतीचा “टीडीआर’ वापरला गेल्यास आणि त्यात शासनाने 50 टक्के हिस्सा मेट्रोला निश्‍चित केला, असे गृहीत धरल्यास 500 रुपये मेट्रो प्रकल्पासाठी द्यावे लागणार) त्यामुळे महापालिका आधी जागा मालकास “टीडीआर’ स्वरूपात मोबदला देणार आहे. पुन्हा तोच “टीडीआर’ “टीओडी’ झोनमध्ये वापरला गेल्यास, जो हिस्सा शासन निश्‍चित करेल, त्याप्रमाणे त्यातील काही रक्कम मेट्रोला देणार. त्यामुळे पालिकेचेच आर्थिक नुकसान होणार आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)