पुणे – जुने वाडे, इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

रस्ता रुंदीकरणाची अट वगळली : अध्यादेश जारी


जुन्या भाडेकरूंनाही मिळणार हक्काचे घर

पुणे – जुने वाडे आणि इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या अडचणी दूर झाल्या असून, रस्ता रुंदीकरणाची अट राज्य सरकारने वगळली आहे. यामुळे जुने वाडे, इमारतींच्या पुर्नविकासाला गती मिळणार असून भाडेकरूंनाही त्यांच्या हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती नगरसेवक गणेश बिडकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याला पाच जानेवारी 2017 मध्ये राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावलीला मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये जुने वाडे आणि इमारतीच्या प्रश्‍नामधील नियम करताना भाडेकरूला 27.87 चौ. मी. (278 चौ. फुट) क्षेत्र एवढी जागा पुनर्वसनात देण्याविषयी नमूद करण्यात आले होते. त्या बदल्यात विकसकाला एकूण क्षेत्रफळाच्या 50 टक्के अतिरिक्त चटई क्षेत्र (एफएसआय) मिळणार होते. मात्र यासाठी रस्ता रुंदीचे बंधन घालण्यात आले होते. त्यामुळे विकास नियंत्रण नियमावलीत जरी पुनर्वसनाबाबत नियम केले असले तरी रस्ता रुंदीकरणामुळे पुनर्वसनाचा मार्ग बंदच होता.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मात्र आता धोकादायक इमारतींचा पुर्नविकास करताना विकास नियंत्रण नियमावलीत नमूद केल्याप्रमाणे रस्त्याच्या रुंदीनुसार किती चटई निर्देशांक (एफएसआय) वापरावा, याची मर्यादा नसल्याचे 18 फेब्रुवारीच्या आदेशात राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यासंबंधीचा अध्यादेश सोमवारी अवर सचिव रा. म. पवार यांच्या स्वाक्षरीने जारी झाला आहे. जुन्या वाड्यांच्या परिसरात बहुतेक ठिकाणी सहा ते नऊ मीटर रस्ते आहेत. काही ठिकाणी सहा मीटरपेक्षाही कमी रुंदीचा रस्ता आहे. या रस्ता रुंदीच्या अटींमुळे टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्याबाबत महापालिकेला अडचणी येत होत्या. त्यामुळे विकसकाच्या दृष्टीनेही भाडेकरूंचे पुनर्वसन, मूळ जागा मालकाला द्यावा लागणारा मोबदला याचा विचार करता व्यावसायिकदृष्टया वाड्यांचा अथवा जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करणे जवळपास अशक्‍य होत होते. जुने वाडे आणि जुन्या इमारतींसाठी रस्ता रुंदीची अट वगळण्यात यावी, अशी मागणी मागील दोन वर्षांपासून जागा मालकांकडून करण्यात येत होती. महापालिकेने याबाबत शासनाला विनंती केली होती, तसा पत्रव्यवहार आपण स्वत: राज्यसरकारबरोबर केला होता. त्याचा निर्णय आता घेण्यात आला आहे. तसेच आपण पत्रव्यवहार केल्याचा संदर्भही राज्यसरकारच्या अध्यादेशात नमूद करण्यात आल्याचे बिडकर यांनी सांगितले.

अस्तित्त्वातील सहा मीटर रस्त्यांना दोन्ही बाजूला दीड मीटर अतिरिक्त रस्ता प्रमाणरेषा दर्शवून मिळकतींना नऊ मीटर रस्ता प्रमाणरेषेनुसार टीडीआर वापर अनुज्ञेय होऊन तसा विकास होऊ शकणार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून राज्य शासनाने आज महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमधील भाडेकरू असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत रस्ता रुंदीप्रमाणे कमाल एएसआय वापरण्याबाबत कोणतीही मर्यादा नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच संबधित भूखंडातील भाडेकरूंचे पुर्नवसन रस्ता रुंदीप्रमाणे कमाल एएसआय मर्यादा विचारात न घेता करण्यातही कोणतीही अडचण दिसून येत नाही आणि याबाबतीत स्पष्टीकरण मागण्याचे कारणही दिसून येत नसल्याचे नगर रचना मंत्रालयाचे अवर सचिव रा.म.पवार यांनी काढलेल्या अध्यादेशात म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)