पुणे : जिल्हा परिषद करणार ‘भूखंड’ विकसित

संतोष गव्हाणे

पुणे- जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे भूखंड बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर विकसित करण्यास ग्रामविकास मंत्रालयाने मंजुरी दिल्यानंतर अशा काही जागांवर विकसन झाले. परंतु, त्यातून अपेक्षित उत्पन्न उपलब्ध होत नसल्याने अशा जागा जिल्हा परिषद स्वत: विकसीत करण्याच्या तयारीत आहे. परंतु, संबंधीत जागांवरील अतिक्रमणं तसेच स्थानिक राजकारणातून होणारा विरोध मोडून काढण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर असणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे भुखंड विकसीत करण्याकरिता प्रयत्नशील आहोत. याकरिता स्वतंत्र समिती काम करीत आहे. याद्वारे उत्पन्न वाढण्याबरोबरच अधिकारी, पदाधिकारी यांच्या निवासाची व्यवस्था, असे काही अन्य विषयही प्रस्तावित आहेत.
– विश्‍वासराव देवकाते, जि.प.अध्यक्ष, पुणे

राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या ताब्यात असलेले भूखंड “बीओटी’ तत्त्वावर विकसीत करण्याचा निर्णय (आघाडी) शासनाने 2010 मध्ये घेतला होता तसेच ही सर्व कामे 2013 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार होती. यानुसार शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या शिरूर, मावळ, मुळशी, जेजुरी, मंचर, दौंड, खेड या तालुक्‍यांपैकी केवळ जेजुरी, शिरूर, मावळ आणि मुळशी येथील भूखंड विकसनास मंजुरी मिळाली होती.

मंचर आणि दौंड येथील भुखंडांबाबतचे प्रस्ताव प्रलंबीत ठेवले गेले. मात्र, मंजुरीपैकी काही भुखंड विकसीत करताना अतिक्रमणं तसेच कायदेशीर आणि राजकीय अडचणी आल्या त्यातूनही ज्या ठिकाणी अशी कामे झाली तेथेही ठेकेदारांनी कुचराई केली. जिल्हा परिषदेला अपेक्षित बांधकामे झाली नाहीत. याच कारणामुळे जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील भूखंड विकसनाचे काम रेंगाळत गेले. मात्र, आता जिल्हा परिषद प्रशासन पुन्हा एकदा हे काम हाती घेत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नांचे हक्काचे स्त्रोत म्हणून या भुखंडाकडे पाहिले जात असून आता नव्याने अशा ठिकाणी बांधकामे केली जाणार आहेत. बीओटी तत्त्वावर काम करण्यापेक्षा जिल्हा परिषदेने स्वत: हे भुखंड विकसीत करावेत, असा मतप्रवाह आहे. याकरिता स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली असून जिल्ह्यातील तसेच पुणे शहरात असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या भुखंडांचा अभ्यास केला जात आहे. असे भुखंड ताब्यात घेणे, त्यावरील अतिक्रमणे उठविणे, निधी उपलब्ध करून घेणे याकरिता जिल्हा परिषदेकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.

…उत्पन्नाचा वाटा कोणाला?
जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील भूखंड बीओटी तत्त्वावर विकसित झाल्यानंतर, असे प्रकल्प जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेत, हद्दीत असेल तर प्रकल्पाचे उत्पन्न फक्त जिल्हा परिषदेला तसेच जागा जिल्हा परिषदेची परंतु, ती पंचायत समिती हद्दीत असेल तर प्रकल्पाचे 50 टक्के उत्पन्न हे ग्रामपंचायतीला आणि 25 टक्के उत्पन्न संबंधित पंचायत समितीला.

याशिवाय पंचायत समितीच्या मालकीची जागा असलेल्या भूखंडाचे 75 टक्के उत्पन्न हे संबंधित पंचायत समितीला तर 25 टक्के उत्पन्न हे ग्रामपंचायतीला मिळण्याचे नियोजन होते. आता, जिल्हा परिषद स्वत: असे भुखंड विकसीत करणार असेल तर याचा लाभ नियोजीत नुसार होणार का? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)