पुणे जिल्हा: पतसंस्था कर्जवसुलीकरिता मेटाकुटीला

एवढा मार्च तरी संपू द्या…
नोटबंदीच्या काळात सर्वसामान्यांना पतसंस्थांनी चांगलाच आधार दिला होता, त्यामुळे पतसंस्थांवरील लोकांचा विश्‍वास आणखी वाढला, त्याचा परिणाम म्हणून लोकांनी पतसंस्थांमधून आपले आर्थीक व्यवहार वाढवले होते. परंतु, यामध्ये आता फरक पडू लागला आहे. यावर्षी ठेवींचे प्रमाण घटले आहे ते आणखी घटण्यापेक्षा आहे त्या ठेवी सांभाळण्याकडे पतसंस्थांचा कल आहे. पतसंस्थांच्याकडील ठेवी परत घेण्यासाठी ठेवीदार आल्यास त्याला एवढा मार्च तरी संपु द्या, अशी विनवणी संचालक मंडळ करीत आहे.

बाळू शिंदे

कापुरहोळ – नोटबंदी, जीएसटी, कॅशलेस व्यवहार, रोख रक्कम काढणे व स्वीकारण्यावरील निर्बंध इन्कमटॅक्‍स कार्यालयाचा ससेमिरा अशा अनेक कारणांनी सहकारी पतसंस्थेच्या व्यवसायाला ग्रहण लागले आहे.त्यामुळे चालू आर्थीक वर्षात पतसंस्थांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. कर्जाच्या वसुलीत मोठ्या प्रमाणावर घट झाली असून सहकारी पतसंस्थांची अनुत्पादकता/एन.पी.ए.(नॉन फरफॉमींग ऍसेट) वाढली आहे. याचा परिणाम लेखा परिक्षण वर्गावर होणार असल्याने पतसंस्थांचे संचालक मंडळासह सभासद ग्राहकही चिंतेत आहेत.

ग्रामिण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांची अर्थ वाहीनी म्हणून सहकारी पतसंस्थांकडे पाहीले जाते. सहकारी पतसंस्थांच्या माध्यमातून खासगी सावकारकीला काही प्रमाणात आळा घातला गेल्यामुळे तळागळातील अल्पउत्पन्न धारकांना कर्जा बरोबरच बॅंकेप्रमाणे सेवासुविधा उपलब्ध झाल्या होत्या. परंतु, नोटबंदी, जीएसटी, कॅश लेस व्यवहार, रोख रक्कम काढणे व स्वीकारण्यावरील निर्बंध यासह शेतीमालाचे गडगडलेले बाजारभाव याचा मोठा परिणाम गेल्या दोन वर्षात पतसंस्थेच्या व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे.

आर्थीक वर्ष संपण्यासाठी केवळ दोन दिवस उरले आहेत. आज (दि.29) पासून सलग सुट्या आल्यामुळे पतसंस्थांच्या आर्थीक व्यवहारावर त्याचा परिणाम जाणवणार आहे. शासनाच्या नियंत्रणात पतसंस्थांचा कारभार असल्यामुळे वर्षअखेरची आर्थीक पत्रके नियमानुसार तयार करणे, ठेव व कर्जाचे प्रमाण नियमानुसार ठेवणे, सी.डी रेशो प्रमाण राखणे, एन.पी.ए.प्रमाण कमी करणे, कर्ज वसुली करणे, ठेवीदार व कर्जदारांशी संबंध ठेवणे यासाठी पतसंस्थांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. बाजारपेठेत मंदीचे सावट असून बाजारापेठातून शुकशुकाट असल्याने व्यापारी, शेतकरी, व्यावसायीक मेटाकुटीस आले आहेत. शेतीमालाला शाश्‍वत बाजारभाव नसल्याचा हा परिणाम असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे ज्या प्रमाणात कर्ज वसुली अपेक्षीत होती, ती झालेली नसल्याने सी.डी.रेशो साधणार कसा असा प्रश्‍न संचालक मंडळासमोर उभा ठाकला आहे. विशेष म्हणजे या आर्थिक वर्षांत ठेवींवर आकर्षक व्याजदर, विविध योजना जाहीर करूनही ठेवीदार पतसंस्थांकडे फिरकला नसल्याने कर्ज वसुलीसह कर्ज वितरणाचे टार्गेट पूर्ण करण्याकरिताही कर्मचारी मार्च-एप्रिलमध्ये प्रयत्नशील असल्याचे दुहेरी चित्र दिसत आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)