पुणे – घनकचरा व्यवस्थापन : ठोस उपाययोजना होईना

कोट्यवधी रुपयांचा अक्षरश: होतोय “कचरा’


उपलब्ध प्रकल्पांचे व्यवस्थापन ठरतेय “पांढरा हत्ती’

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पुणे – कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करणाऱ्या पुणे महापालिकेला हा प्रश्‍न सोडवण्यात अजूनही यश आले नाही. “खर्च कोट्यवधींचा परंतु रिझल्ट शून्य’ अशी त्यांची स्थिती झाली आहे. प्रत्येक प्रभागात कचरा प्रक्रिया प्रकल्प असावा यादृष्टीने महापालिकेने नियोजन केले खरे, काही ठिकाणी प्रकल्पही उभे राहिले परंतु स्थानिक नागरिकांचा त्याला तीव्र विरोध झाला. एवढेच नव्हे तर ज्या भागात कचरा डेपोचा प्रस्ताव होता तेथे जागा मिळण्याचाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. असलेले प्रकल्प बंद पाडणे, स्थलांतर करावे लागणे असे प्रकार होत आहेत. त्यामुळे या प्रश्‍नावर अजूनही ठोस उपाययोजना झाली नाही.

1700 ते 1800 टन
शहरात दररोज निर्माण होणारा कचरा


1000 टन
कचऱ्याची विल्हेवाट उरुळी, फुरसुंगीत


2010 पासून
डम्पिंगचे भूत अजूनही मानगुटीवर

उभारणीतच 90 कोटींचा खर्च
शहरात एकूणच कचरा या विषयामध्ये अक्षरश: कोट्यवधी रुपयांचा कचरा झाला आहे. गेल्या आठ ते दहा वर्षांमध्ये उपाययोजनेच्या नावाखाली उभारलेल्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये सुमारे 80 ते 90 कोटी रुपये महापालिका प्रशासनाने खर्च केले आहेत. शिवाय याला विरोध करणाऱ्यांच्या रस्ते, पाणी, नोकरी याच्या मागण्याही पूर्ण केल्या आहेत. एवढे करूनही हे प्रकल्प अद्यापही पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीतच, उलट यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी प्रकल्प बांधणीला जेवढा खर्च येतो तेवढाच द्यावा लागत असल्याचेही पुढे आले आहेत. त्यामुळे हे प्रकल्प म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे असून, खर्च मोठा आणि रिझल्ट मात्र शून्य असेच याबाबतही असल्याचे दिसून येत आहे.

शहरात दैनंदिन 1,700 ते 1,800 टन कचरा निर्माण होतो. हा कचरा जिरविण्यासाठी उरुळी देवाची येथील 163 एकर जागेत कचरा डम्पिंग केले जात होते. निर्माण झालेल्या 1,700 टन कचऱ्यापैकी सुमारे 1000 टन कचऱ्याची विल्हेवाट उरुळी आणि फुरसुंगी येथील कचरा डेपोमध्येच लावण्यात येत होती. मात्र उरुळी देवाची येथील प्रकल्प बंद झाल्यानंतर सन 2010 पासून कचरा डम्पिंगचा प्रश्‍न निर्माण झाला. त्यामुळेच शहराच्या चोहोबाजूला लहान, मध्यम आणि मोठ्या प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी, प्रकल्पांच्या क्षमतेमध्ये वाढ, प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हंजर, अजिंक्‍य, दिशा, रोकेम या कंपन्यांसह इतर कंपन्यांच्या 25 बायोगॅस प्रकल्पांची उभारणी सुमारे 23 कोटी रुपये खर्चून करण्यात आली. त्यातील हंजर प्रकल्प सध्या बंद असून रोकेम कमी क्षमतेने सुरू आहे. अजिंक्‍य आणि दिशा प्रकल्प सुरू असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी ते पूर्ण क्षमतेने चालवले जात नाहीत. प्रभागातील कचरा प्रभागातच जिरविण्यासाठी कोटयवधी रुपये खर्च करून 25 बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यात आले. त्यातील बहुतांश प्रकल्प बंद अवस्थेत आहेत. त्याविषयी स्वयंसेवी संस्थांसह अनेकांनी तक्रारी केल्या, परंतु त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही.

प्रकल्पांचे लेखापरीक्षणच नाही
एवढेच नव्हे तर प्रकल्पांचे लेखापरीक्षणही अद्याप झाले नाही. कचरा प्रकल्प उभारताना त्याची क्षमता, त्यासाठीची आवश्‍यक यंत्रसामग्री आणि त्यावरील खर्चाचा अभ्यास केला जात नाही. समस्या उद्‌भवली की प्रकल्प उभारण्याची घोषणा होते आणि कालांतराने तो बंद पडतो. त्यामुळे छोटया-मोठया क्षमतेच्या प्रकल्पांची तज्ज्ञांमार्फत पाहणी करून त्यातील नेमक्‍या त्रुटी शोधण्याची मागणीही या स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे. त्यावरही अद्याप कोणताच विचार करण्यात आला नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)