पुणे – करवाढीचा प्रस्ताव स्थायीने फेटाळला

पुणे – महापालिका प्रशासनाने मिळकतकरामध्ये सुचवलेली 12 टक्के करवाढ स्थायी समितीने सोमवारी फेटाळली. त्यामुळे यावर्षी मिळकतकरात कोणतीच वाढ होणार नाही. परंतु चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेसाठी लागणाऱ्या निधीसाठी प्रतिवर्षी 15 टक्के पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव तीन वर्षांपूर्वीच मंजूर झाल्याने ती वाढ होणार असून, त्याचा बोजा पुणेकरांवर पडणार आहेच.

मिळकतकरवाढी संदर्भात स्थायी समितीच्या सोमवारी झालेल्या खास सभेत हा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या चार वर्षांपासून महापालिकेने मिळकतकरामध्ये कोणतेही वाढ केली नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून मिळकतकरामध्ये यंदाच्यावर्षी तब्बल 12 टक्केवाढ सुचवण्यात आली. स्थायी समितीने करवाढीला मान्यता दिली असती तर महापलिकेच्या उत्पन्नात 110 कोटी रुपयांची वाढ झाली असती.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

महापालिका प्रशासनाला सन 2018-19 च्या अंदाजपत्रकाला 1 हजार 500 कोटी रुपयांची तूट येऊ शकते. त्यामुळे यावर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये नवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधणे आवश्‍यक होते. त्यामुळे प्रशासनाने मिळकतकरातच 12 टक्के वाढ सुचवली. त्यामुळे प्रशासनाने करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला. कोणतीही करवाढ न करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

महापालिकेच्या विविध खात्याची मोठी थकबाकी आहे. मिळकतकर, पाणीपट्टी, आकाशचिन्ह परवाना, मोबाईल टॉवर यांची थकबाकीची वसूल केल्यास करवाढीची गरज भासणार नाही. महापालिका प्रशासनाला थकबाकी वसूल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कोणतीही करवाढ न करण्याचा निर्णय स्थायी समितीमध्ये घेण्यात आला आहे.
– योगेश मुळीक, अध्यक्ष, स्थायी समिती.

पाणीपट्टीत वाढ होणार
24 तास पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी तब्बल 2 हजार 900 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यानुसार, पहिली पाच वर्षे प्रत्येकी 15 टक्के, तर शेवटच्या वर्षी 25 टक्के वाढ केली जाणार आहे. 2017 पासून दरवर्षी पाणीपट्टीत 15 टक्के वाढ केली जात असून, 2019-20 या आर्थिक वर्षातही 15 टक्के वाढ केली जाणार आहे.

सेवाशुल्काचा प्रस्ताव दाखल
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी लागणारा खर्च आणि मिळकतकरातून जमा होणारे शुल्क यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने 2019-20 पासून नागरिकांकडून सेवा शुल्क घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेवा शुल्कवाढीचा प्रस्ताव पक्षनेत्यांच्या बैठकीसमोर ठेवण्यात आला असून, यावर अजून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)