पुणे: “एसआरए’ नियमावालीसाठी पालिकेची खास सभा

महापौरांचे आदेश : प्रशासन सादर करणार “टीडीआर’चा अहवाल

पुणे – शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी “एसआरए’ अर्थात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून “टीडीआर’ म्हणजेच विकास हस्तांतरण हक्‍क दिलेल्या प्रस्तावाबाबत पालिका प्रशासन खातरजमा करत नाही. बांधकाम व्यावसायिकाला प्रशासन डोळे झाकून “टीडीआर’ देते. त्यामुळे अनेक घोटाळे झाल्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने याचा अहवाल मुख्यसभेत सादर करावा, अशी मागणी विरोधीपक्षांच्या नगरसेवकांनी गुरूवारी केली. तसेच “एसआरए’च्या प्रस्तावांनुसार आलेले “टीडीआर’ देऊ नयेत. दिलेले “टीडीआर’ वापरण्यास मनाई करावी, यासाठी आदेश द्यावेत, अशी मागणी मुख्यसभेत केली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

नगरसेवकांच्या या मागणीबाबत प्रशासनास काहीच उत्तरे देता न आल्याने “एसआरए’ नियमावली आणि त्यांच्या कामकाजाच्या माहितीबाबत नगरसेवकांना माहिती व्हावी, यासाठी खास सभा घेण्याचे आदेश महापौर मुक्ता टिळक यांनी प्रशासनास दिले. धानोरी येथील एका “एसआरए’ योजनेचा “टीडीआर’ देण्याचा प्रस्ताव गुरूवारी मुख्यसभेत आला होता. त्यावर कॉंग्र्रेससह, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी आक्षेप घेतले. ज्या जागेचा हा “टीडीआर’ आहे, तेथे झोपडपट्टी होती का, ही जागा कोणाच्या मालकीची आहे. योजनेचे काम कधी सुरू झाले, या पूर्वी “टीडीआर’ दिला आहे का, त्याचा वापर कधी आणि कोठे झाला, या जागेवर किती झोपड्या होत्या. त्याचे सर्वेक्षण महापालिकेने केले का, अशा प्रश्‍नांची सरबत्तीच नगरसेवकांनी प्रशासनावर केली. मात्र, प्रशासनाने कोणत्याही प्रश्‍नाचे उत्तर देण्यास असमर्थता दर्शविली.

“एसआरए’च्या पत्रानुसार, हा “टीडीआर’ दिला जातो. महापालिकेकडून कोणतीही खातरजमा केली जात नाही. त्यांच्याकडेच ही माहिती असते. तसेच पालिका प्रशासनाचा त्यांच्या दैनंदिन कामाशी संबध येत नाही, असे उत्तर आयुक्त सौरभ राव यांनी देत याबाबत अधिक माहिती देण्यास असर्मथता दर्शविली. त्यानंतर महापौरांनी “सदस्यांच्या भावना तीव्र असून याबाबत खास सभा घेण्यात यावी,’ असे आदेश दिले. तसेच या खास सभेत आतापर्यंत “एसआरए’ योजनेसाठी दिलेला “टीडीआर’, “एसआरए’ नियमावली, महापालिकेने दिलेला “टीडीआर’ कोठे वापरला, त्याचे पुढे काय झाले याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना राव यांना दिल्या. त्यानुसार, ही खास सभा घेतली जाणार आहे. मात्र, या उत्तराने समाधान न झालेल्या विरोधीपक्ष नेते चेतन तुपे, कॉंग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, मनसेचे गटनेते वसंत मोरे यांनी हा प्रस्ताव थांबविण्याची मागणी केली. मात्र, हा “टीडीआर’ देण्यात आला असून हा फक्त अवलोकनार्थ मुख्यसभेत आल्याचे प्रशासनाने सांगत ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने ती रद्द करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

“टीडीआर’चे अधिकार मुख्यसभेला देण्यास नकार
“टीडीआर’ देण्याचे प्रस्ताव मुख्यसभा आणि शहर सुधारणा समितीच्या मान्यतेने देण्यात यावेत, याबाबत प्रस्ताव राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनी ठेवला होता. तो पुढे ढकलण्यात आला आहे. प्रशासकीय सोयीसाठी याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहे. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये त्याचा गैरवापर होत असल्याचा दावा करत विरोधकांनी हा प्रस्ताव ठेवला होता.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)