पुणे – महापालिकेस आर्थिक उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या प्रत्येक विभागाने पुढील तीन महिन्यांत कशा प्रकारे थकबाकी वसुली आणि उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न केले जातील याचा आराखडा आठ दिवसांच्या आत सादर करण्याच्या सूचना आयुक्त सौरभ राव यांनी शुक्रवारी दिल्या. आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या महसूल समितीची दुसरी बैठक झाली. त्यात उत्पन्नवाढीसाठी पालिकेकडून करण्यात येणाऱ्या भविष्यातील नियोजनाची माहिती आयुक्तांनी दिली. मिळकतकर विभाग, आरोग्य विभाग, अतिक्रमण विभाग, बांधकाम विभाग, पथ विभाग, जीएसटी विभाग, झोपडपट्टी निर्मूलन विभाग, मालमत्ता व्यवस्थापन विभागांसह इतर विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
गेल्या काही वर्षांत महापालिकेचे वार्षिक उत्पन्न 4 हजार कोटींवर खुंटले आहे. त्याचवेळी खर्चाचा आकडा मात्र त्यापेक्षा अधिक झाला असून जमा खर्चाचा ताळमेळ लावताना कसरत करावी लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आयुक्त राव यांनी महसुली समिती स्थापन केली आहे. या समितीची दुसरी बैठक शुक्रवारी सकाळी झाली. यात प्रशासनाच्या वतीने महसुली उत्पन्नाची जबाबदारी देण्यात आलेल्या तुषार दौंडकर यांनी महापालिकेचे उत्पन्न कशा प्रकारे वाढविता येईल, याचे सादरीकरण केले. तसेच, राज्यातील प्रमुख महापालिकांकडून जमा-खर्चासह कशा प्रकारे अंदाजपत्रक सादर करण्यात येते. याची माहिती देण्यात आली. या सादरीकरणानंतर आयुक्तांकडून प्रत्येक विभागास या सादरीकरणाचा आधार घेत अशाच प्रकारे पुढील तीन महिन्यांत कोणत्या प्रकारे थकबाकी वसुलीसह नवीन स्त्रोतांद्वारे उत्पन्न वाढविले जाईल, याचा आराखडा सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.
अभय योजनांना नकार
बैठकीत महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या थकबाकीबाबतही चर्चा करण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने मिळकतकर विभाग, एलबीटी, पाणी पुरवठा तसेच गवनी विभागाच्या थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. मात्र, त्यास नकार देण्यात आला. या योजना तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असून अशा योजनांमुळे नागरिक भविष्यात महापालिकेची देणी भरत नाहीत. त्यामुळे अभय योजना वगळून इतर पर्यायांद्वारे सक्षमपणे ही वसुली करण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.