पुणेकरांचे कान किटले…!

पैशांमुळे अभ्यासकेंद्रे प्रलंबित
पुण्यातील ध्वनी प्रदूषणाचा अभ्यास आणि त्यावर उपायात्मक पर्याय शोधण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि नॅशनल एन्व्हारमेन्ट इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (नीरी) यांच्यातर्फे 70 केंद्रे स्थापित केली जाणार होती. मात्र, निधीच्या अभावामुळे या केंद्रांचे काम रखडले असल्याची माहिती प्रदूषण नियंत्रणमंडळा तर्फे नितीन शिंदे यांनी दिली.

गायत्री वाजपेयी

मर्यादेपेक्षा 15 ते 20 डेसिबल ध्वनी प्रदूषण जास्त
नियंत्रणासाठी कोणतेही ठोस उपाय नाहीत
नोंदणीच्या किचकट प्रक्रियेमुळे अधिकारही हतबल
नगरसेवकांच्या दबावाने ध्वनी प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष

पुणे – वाढती वाहनसंख्या आणि शहरीकरण यामुळे शहरातील ध्वनी प्रदूषण प्रचंड म्हणजे इतके वाढले आहे, की आता पुणेकरांचे कान अक्षरश: किटले आहेत. विविध क्षेत्रांतील ध्वनी प्रदूषणाचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा 15 ते 20 डेसिबल जास्त असल्याची कबुली खुद्द पुणे महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने दिली आहे. “सायलेंट किलर’ असलेल्या ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना अस्तित्वात नसल्याचेही समोर आले आहे.

महापालिकेचा पर्यावरण विभाग शहरातील विविध ठिकाणी ध्वनी प्रदूषणाची नोंद करतो. यामध्ये व्यावसायिक, रहिवासी आणि शांतता क्षेत्र अशा तीन विभागांना दिवसा अनुक्रमे 65 ,55 आणि 50 अशी मर्यादा आहे. प्रत्यक्षात मात्र या क्षेत्रांत नियोजीत मर्यादेपेक्षा जास्त 15 ते 20 डेसिबल जास्त नोंद झाली आहे. याबाबत विभागाचे प्रमुख मंगेश दिघे म्हणाले, “वाढते शहरीकरण आणि वाहनांच्या संख्येत सातत्याने होणारी वाढ यामुळे ध्वनी प्रदूषणामध्ये वाढ होत आहे. त्याखालोखाल लाऊडस्पीकर, डीजेचा वापरही यात भर टाकतो. मात्र, ध्वनी प्रदूषणातील नोंदणीच्या किचकटपणामुळे ते कमी करण्याबाबत नेमके काय उपाय केले पाहिजे याबाबत स्पष्टता होत नाही.’

6 महिन्यांत 70 प्रकरणांत कारवाई
ध्वनी प्रदूषणास जबाबदार ठरणाऱ्या 70 प्रकरणांत कारवाई झाली आहे. पुणे पोलिसांच्या विशेष शाखेने जानेवारी ते जून 2018 दरम्यान कायद्याचा बडगा उगारला आहे. ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात यामध्ये शासकीय शिवजयंती दिवशी 5, तिथीनुसार शिवजयंती-10, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती-56 तर रामनवमी-2 अशा कारवाईंचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त विभागीय स्तरावरील तक्रारींबाबत स्थानिक पोलिसांकडून कारवाई केली जाते, अशी माहिती शाखेचे सहायक पोलीस आयुक्त रवींद्र रसाळ यांनी दिली.

आरोग्यावर होणारे परिणाम
– ध्वनी प्रदूषणामुळे तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी बहिरेपण
– ध्वनीलहरींचा आघात होऊन कानातील नाजूक अवयवांना धोका पोहचू शकतो. अनेकदा ते निकामी होऊ शकतात.
– मानसिक व भाविनक संतुलन बिघडते. चिडचिडेपणा, अवस्थता, भित्रेपणा व नैराश्‍य अशा आजारांची शक्‍यता.
– काम करण्याची क्षमता कमी होते.
– मध्यवर्ती चेतासंथेवर विपरीत परिणाम होऊन मळमळणे, तात्पुरती दृष्टी जाणे, बेशुद्ध पडणे इ. विकार संभवतात.

धार्मिक स्थळे, वैयक्तिक समारंभात लाऊडस्पीकरचा गोंगाट:
शहरात बहुतांश धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकरचा वापर होतो. विशेषत: उपनगर आणि ग्रामीण भागांमध्ये दररोज लाऊडस्पीकर लावले जातात. त्यामुळे स्थानिकांना त्रास सहन करावा लागतो. त्याचबरोबर वैयक्‍तिक किंवा घरगुती समारंभ, स्थानिक नेत्यांचे वाढदिवस उत्सव अशा कार्यक्रमांमध्येही डीजेचा बेसुमारपणे वापर होतो. अनेकवेळा कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता लाऊडस्पीकर, डीजेचा वापर करून ध्वनी प्रदूषणात “हातभार’ लावला जातो.

कारवाईचे अधिकार पोलिसांनाही...
ध्वनी मर्यादेची पातळी ओलांडली गेल्यास त्यासंदर्भात कारवाई करण्याचे अधिकार स्थानिक पोलिसांकडे असतात. मात्र, बहुतांश ठिकाणी स्थानिक नागरिक अथवा नगरसेवक यांच्या दबावाला बळी पडून ध्वनी प्रदूषणाच्या कारवाईकडे दुर्लक्ष केले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे.

तज्ज्ञ म्हणतात, अतिरेक वेळीच थांबवा
तज्ज्ञांचा म्हणण्यानुसार, ध्वनी मर्यादेची पातळी नियोजित मर्यादेपेक्षा जास्त झाली, आणि सतत 8 तास हे प्रमाण कायम राहिले तर त्याचा मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्‍यता जास्त असते. विशेषत: लहान मुले, वृद्ध व गर्भवती स्त्रीयांवर यांच्यावर सर्वाधिक परिणाम होतो. त्यामुळे ध्वनी प्रदूषणाचा अतिरेक वेळीच थांबविणे आवश्‍यक आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)