पीटीएच्या बैठकीत ठरणार क्‍लास संचालकांची पुढील दिशा

प्रतिनिधी सातारा
राज्य सरकारने खासगी शिकवणी वर्गासाठी अधिनियम 2018 चा मसुदा तयार केला आहे. खासगी शिकवणी चालकांनी त्यातील काही अटींबाबत तिव्र नाराजी ही व्यक्त केली.सरकारने गैरप्रकारंना प्रतिबंध करण्यासाठी हा मसुदा तयार केला असला तरी त्याने तसे काही होणार नाही असेस शिकवणी वर्गाच्या संचालकांचे मत आहे.तर दुसरीकडे सातारा जिल्ह्याचा विचार करता नियमातून पळवाटा काढून अजूनही काही महाविद्यालये सामान्य रयतेच्या लेकरांना संस्थेन,े त्यांनी ठरवलेल्या खासगी वर्गांत (क्‍लसासेससाठी) प्रवेश घेण्याबाबत दबाव आणत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यात खासगी क्‍लासेस संचालकांची बैठक होत असल्याने बैठकीस महत्व प्राप्त झाले आहे.

या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकार खासगी शिकवण्यांवर नियमन आणण्यासाठी कायदा करण्याच्या प्रयत्नात आहे. गेल्या काही वर्षांपासून वैद्यकीय तसेच अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश घेवू इच्छीणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महाविद्यालयांशी समन्वय साधून खासगी शिकवण्या घेण्याचा प्रकार सुरु आहे. या शिकवण्या सुरु ठेवण्यात खासगी शिकवणी चालकांबरोबरच महाविद्यालयांना ही फायदा होत आहे. किंवहुना आता महाविद्यालयेच अशा क्‍लासेसच्या शोधात असून विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची मोठी जवाबदारी संपुष्टात आली आहे. काही महाविद्यालयांनी तासिका पध्दतीवर किवा कंत्राटी पध्दतीवर अर्धवेळ शिक्षक ठेवून महाविद्यालये सुरु ठेवली आहेत. महाविद्यालयांच्या पायाभूत सुविधा खासगी शिकवण्यांना मिळतात तर महाविद्यालयांना विनासायास गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थी मिळतात. सातारा जिल्ह्यात अशा प्रकारची काही महाविद्यालये सुरु आहेत . शासन मान्यता प्राप्त आणि एकेकाळी रयतेची लेकरे विद्यार्थी म्हणून शिकवणाऱ्या संस्थांनी ही हा प्रकार बेधडक सुरु केला आहे. राज्य शासन जो कायदा आणू पहाते त्यात कायदा अंमलात आल्यावर तीन महिन्यात स्वतंत्र शाळा अथवा महाविद्यालय सुरु करणे बंधनकारक आहे. शिकवणी शाळा अथवा महाविद्यालयां बाहेर घ्यावी लागेल. खासगी शिकवणीचे शिक्षक व महाविद्यालयाचे शिक्षक स्वतंत्र असले पाहिजेत. जर सामाईक शिकवण्या सुरु असतील तर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द होईल असा महत्वाचा मुद्दा ही या कायद्यात आहे. महाविद्यालयांच्यासाठी अशा प्रकारचे नियम असताना राज्यातील अनेक महाविद्यालये खासगी शिकवणी संस्थां बरोबर सामाईक अभ्यासक्रम घेतात. त्याला इंटिग्रेटेड क्‍लासरुम प्रोग्राम असे संबोधले जाते. वाणिज्य , विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी व देश-परदेशातील सर्वोत्तम संधीसाठी खासगी शिकवणी लावतात. वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थी सीए, सीएस , आयसीडब्लूए यासारख्या परीक्षांसाठी तयारी करत असतात. तर विज्ञान शाखेतील मुले वैद्यक , अभियांत्रिकी क्षेत्राकडे जाण्यासाठी उच्च गुणवत्तेच्या प्रयत्नात असतात. मात्र या स्पर्धा परीक्षांचे योग्य मार्ग दर्शन स्वतःलाच मिळवावे लागते.

महाविद्यालयातून या परीक्षांसाठी या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळत नाही. महाविद्यालतातील शिक्षक , तेथील शिक्षण , विद्यार्थी आणि एकूण व्यवस्थापन यात ताळमेळ नसल्याने पालकाची सर्वार्थाने ससेहोलपट होत असते. मुलांच्या , काही वेळा पालकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या मोहापायी मोठ्या रकमेच्या शिकवण्या लावल्या जातात. या शिकवण्यांमधून परीक्षा उत्तिर्ण होण्याचे मार्गदर्शन नक्की मिळते. प्रश्‍न रहातो तो विद्यार्थ्याच्या महाविद्यालयातील उपस्थीती आणि प्रात्यक्षिक परीक्षांचा . महाविद्यालय मग चांगल्या खासगी शिकवणी संस्थांशी समझोता करते आणि महाविद्यालयांना तग धरुन रहाण्याचा मार्ग मोकळा होतो. न शिकवता उत्तम निकालाचा डांगोरा पिटता येतो. अशी बहुतेक कनिष्ठ विद्यालये राजकीय संबंधितांची आहेत. त्याकडे वाकड्या डोळ्यानी पहायला कोणी धजावत नाही. सहाजिकच पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या या भावनिक मुद्यांचा ही महाविद्यालये आपल्यासाठी फायदा करून घेताना दिसतात.

जिल्ह्यातील काही महाविद्यालये पाच हजार रुपयांपासून पंधरा हजार रुपयांवर शिकवणी शुल्क भरून घेऊन विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे महान कार्य करताना दिसतात. काही लहान काळाच्या कोर्सेसना परवानगी आहे की नाही हे ही विद्यार्थ्यांना माहिती नसते. महाविद्यालयात तो विषय शिक्षक नसतो मात्र महाविद्यालय व्यवसायीक दृष्टीकोन ठेवून न आलेल्या विद्यार्थ्यांची उपस्थीती दाखवून उपक्रमशीलेतेचा ढोल बडवून घेतात. शासकीय स्पर्धा परीक्षा , विविध भाषक कौशल्य अभ्यासक्रम त्यातून उच्च पदावर किंवा परदेशात भवितव्य असल्याची बतावणी करताना ही महाविद्यालये दिसतात.

दुसरीकडे खासगी शिकवणीचे संचालक एकहाती विद्यार्थी ताब्यात मिळतात या समाधानात असतात. जिल्ह्यात अशा महाविद्यालय आणि खासगी शिकवणी संस्थांच्या एकमेकामा मदत करत मार्गक्रमण करत आहेत. यात कला महाविद्यालयांचा ही समावेश आहे. प्रोफेशनल टिचर्स असोसिएशन या खासगी शिकवणी संस्थांच्या संघटनेने सरकारने येत्या अधिवेशनात आणू घातलेल्या विधेयका संदर्भात संचालकांना जागृत करण्याची मोहिम हातात घेतली आहे.संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ.रविंद्र फडके तसेच राज्याचे सरचिटणीस पी.कुलकर्णी क्‍लासेसचे संचालक प्रा.डॉ.प्रशांत कुलकर्णी यांनी राज्याभर दौरे करून राज्याच्या विधेयका बाबत माहिती देण्यास प्रारंभ केला आहे. प्रा.डॉ.फडके यांनी , शासनाचा मसुदा बेकायदा शिकवण्यांना उत्तेजन व कायदेशीर शिकवण्या संपवणाऱ्या आहेत. शासनाच्या कच्च्या मसुद्यात सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. शिकवणी विरोधातील कलम वगळून हे विधेयक विधी मंडळात मांडावे. असे मत व्यक्त केले आहे. योग्य नियमावलीचे आम्ही स्वागतच करतो तसेच गैर प्रकारांना आळा बसावा व विद्यार्थ्यांची मानसिक व पालकांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये असे सांगीतले. एकूण शिक्षणाचा बाजार शिक्षण संस्थांनी करू नये या उद्देशा बरोबर खासगी शिकवणी संस्था चालवणारे शिक्षक ही ज्ञान दानाच्या पवित्र कार्यात सहभागी व्हावेत यासाठी समोपचार आणि पालक , शिक्षक , संस्था चालक यांच्या समन्वयाची आवश्‍यकता आहे.

मसुद्यात अंशकालीन शिक्षकांचा समावेश दुहेरी शिक्षकात होणार नाही , शिक्षण विकास निधी नफ्याच्या एक टक्का इतका वसूल केला जाईल, शिकवणीच्या प्रत्येक शाखेची स्वतंत्र नोंद करावी लागेल, शासनाकडून दर तीन वर्षांनी पहाणी करून शिकवणी संस्थेस प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल , संस्थेने समुपदेशक नेमावा , शिकवणी शुल्कात संबंधित प्राधिकरण आवश्‍यक वाटल्यास हस्तक्षेप करू शकेल, या शिवाय संस्थेने पार्किंग, स्वच्छता गृह आदी सोयी सुविधा विद्यार्थ्यांना द्यायला पाहिजेत अशा प्रकारचे नियम कच्च्या मसुद्यात नमुद केले आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)