पीक कर्जाचे केवळ 45 टक्‍के उद्दिष्टे पूर्ण

थकबाकीमुळे बहुतांशी शेतकरी पीककर्जापासून वंचित

जयंत कुलकर्णी

नगर – राज्य शासनाने दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहिर केली असली तरी अद्यापही बॅंकांकडील थकबाकीचा आकडा सात-बाऱ्यावर दिसत असल्याने यंदाच्या खरीप हंगामासाठी लागणाऱ्या पीककर्जापासून बहुतांशी शेतकरी वंचित राहिले आहेत. या हंगामासाठी जिल्हा प्रशासनाने तब्बल 3 हजार 137 कोटी 77 लाख रुपये पीककर्जासाठी तरतूद केली होती. परंतू थकबाकी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळाले नाही, परिणामी केवळ 1 हजार 424 कोटी 32 लाख 69 हजार पीककर्जाचे वाटप झाले आहे.

सन 2017- 18 या आर्थिक वर्षातील खरीप हंगामासाठी जिल्हा प्रशासनाने पतपुरवठा आराखडा तयार करून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी तब्बल 3 हजार 137 कोटी 77 लाख तरतूद केली होती. त्यात जिल्हा बॅंकेचा मोठा वाटा होता. जिल्हा बॅंकेकडूनच 1 हजार 432 कोटी 40, राष्ट्रीयकृत बॅंकेकडून 1 हजार 475 कोटी 28 लाख, खासगी बॅंकांचे 197 कोटी 42 लाख तर ग्रामीण बॅंकांकडून 36 कोटी 67 लाख याप्रमाणे नियोजन करण्यात आले होते. परंतू 30 जून 2016 पर्यंत पीक कर्जाची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज दिले जाणार नसल्याची भूमिका घेण्यात आल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आवश्‍यकता असूनही नव्याने पीककर्ज घेता आले नाही.

राज्य शासनाने 28 जून रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहिर केली. दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. पण थकबाकी भरल्याशिवाय शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज उपलब्ध होणार नाही. ही वस्तूस्थिती असल्याने त्याचा परिणाम यंदाच्या पीक कर्ज वाटपावर झाला आहे. दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरावा लागणार असून त्याची छाननी झाल्यानंतर ऑक्‍टोबरमध्ये बॅंकांना कर्जमाफीची रक्‍कम मिळणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर असलेली थकबाकी कमी होणार असून सात-बारा कोरा होईल. परंतू तोपर्यंत शेतकऱ्यांना या पीककर्जापासून वंचित रहावे लागणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

जिल्हा बॅंकेने आतापर्यंत 55 टक्‍के पीककर्जाचे वाटप केले आहे. 1 हजार 432 कोटी 40 लाखापैकी 800 कोटी 11 लाख 69 हजार कर्जाचे वाटप केले आहे. त्यात नव्याने पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. थकबाकीदारांना मात्र हे कर्ज मिळाले नाही. तरी स्थिती राष्ट्रीयकृत, खासगी व ग्रामीण बॅंकांची आहे. राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी 1 हजार 475 कोटी 28 लाखांपैकी 488 कोटी 27 म्हणजे केवळ 33 टक्‍के कर्ज वाटप केले आहे. ग्रामीण बॅंकांनी 36 कोटी 67 लाखांपैकी केवळ 4 टक्‍के म्हणजे 1 कोटी 52 लाख कर्जवाटप केले आहे.
कर्जमाफी जाहिर केली तरी शेतकऱ्यांच्या डोक्‍यावरील कर्जाचा ओझा काही कमी झालेला नाही. परिणामी यंदाच्या खरीप हंगामात अनेक शेतकऱ्यांना पीककर्जापासून वंचित रहावे लागले. शासनाने बियाणे व खतांसाठी दहा हजार रुपये कर्ज देण्याचे जाहिर केले. परंतू या दहा हजारात बियाणे, खते व मशागतीचा खर्च भागत नसल्याने या दहा रुपये कर्ज योजनेला देखील जिल्ह्यात अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. केवळ 13 हजार शेतकऱ्यांनी हे कर्ज घेतले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)