पीएमपीच्या कारभाराचा फटका

संचलन तुटीच्या रकमेतून 12 कोटी वसूल करणार
प्रशासनाने ठेवलेल्या प्रस्तावानुसार, या ठेवी तारणमुक्त करण्यासाठी महापालिकेकडून पीएमपीला संचलन तुटीपोटी दिल्या जाणाऱ्या मासिक अनुदानामधून ही रक्कम वळती केली जाणार आहे. राज्यशासनाच्या आदेशानुसार, पीएमपीला दरवर्षी येणारी संचलन तूट ही पुणे महापालिकेने 60 टक्के तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 40 टक्के देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार, पालिकेकडून 12 समान हप्त्यांमध्ये ही तूट पीएमपीला दिली जाते. या तूटीच्या अनुदानातून ही रक्कम वळती करून घेण्यात येईल त्यामुळे महापालिकेच्या ठेवेही तारणमुक्त होतील असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, दरवर्षी पीएमपीकडून संचलन तुटीमध्ये या कर्जाच्या व्याजाची रक्कमही दाखविण्यात येत असल्याने अप्रत्यक्षपणे त्या व्याजाचे हप्तेही महापालिकाच भरत असून ही संचलन तूट नियमितपणे पीएमपीला दिली जात असतानाही; पुन्हा त्यांचे कर्ज महापालिकाच फेडणार आहे.

महापालिकेच्या 34 कोटींच्या ठेवी 20 वर्षांपासून बॅंकेत पडून

पुणे – तत्कालीन पीएमटीसाठी नवीन बस खरेदी आणि भांडवली कामांसाठी आवश्‍यक असलेला निधी उभारणीसाठी महापालिकेकडून पीएमपीला कर्ज काढण्यासाठी तब्बल 34 कोटींच्या ठेवी 1998 ते 2002 या कालावधीत तीन बॅंकामध्ये ठेवण्यात आल्या होत्या. त्या ठेवी अद्यापही तारण मुक्त झालेल्या नसल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, या ठेवींवर सध्याच्या पीएमपीएमएल कंपनीच्या नावावर 11 कोटींचे कर्ज असून त्याचे व्याजाचे हप्तेही भरणे बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या ठेवी संपुष्टात येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या ठेवी तारणमुक्त करण्यासाठी पुन्हा एकदा महापालिकाच हे कर्ज आणि व्याज भरणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनासने स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे.

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या ढिसाळ नियोजनाचा फटका महापालिकेस कोट्यवधी रुपयांना बसला आहे. तत्कालिन पीएमटीची आर्थिक स्थिती अडचणीची असल्याने तसेच पीएमटीला 100 नवीन बसेस खरेदी करण्यासाठी पुणे महापलिकेने पीएमपीला कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडीया मध्ये 1998 आणि 2001 मध्ये प्रत्येकी 6 आणि 17 कोटी तर बॅंक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये 2003 मध्ये 11 कोटी रूपयांच्या मुदतठेवी तारण ठेवण्यात आल्या. या ठेवींवर पीएमटीला सुमारे 30 कोटी 60 लाख रूपयांचा ओडी (अधिकर्ष रक्कम) उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यानुसार, पीएमटीकडून वेळोवेळी या ठेवींवा “ओडी’ घेतली जात होती. त्यानंतर 2009 मध्ये पीएमटी आणि पीसीएमटीचे विलीनीकरण झाल्यानंतर हे कर्ज कंपनीने फेडून त्या ठेवी महापालिकेस तारणमुक्त करून देणे आवश्‍यक होते. मात्र, पीएमपीने त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत त्या ठेवींवर गरजेच्या वेळी कर्ज काढले होते. त्यानंतर 2017 पासून पीएमपीकडून या कर्जाची मुद्दल आणि व्याजही भरणे बंद करण्यात आले. त्यामुळे या कर्जाचा भार दरवर्षी वाढतच असून या ठेवींवा सद्यस्थितीत 11 कोटी 92 लाख 77 हजार 731 रूपयांचे कर्ज आहे. तर पीएमपीने कर्जावरील व्याज भरणे बंद केल्याने ही रक्कम वाढणार असून या ठेवी बॅंकेकडून वर्ग करून घेतल्या जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे पीएमपी हे पैसे भरत नसल्याने ते पैसे महापालिकेनेच भरून या ठेवी तारणमुक्त करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
2 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)